घरभित्रका कोठामा वाल पेपर लगाउँदा कति हुन्छ खर्च ?

काठमाडौं । भर्खर घर बनाउनुभएको छ वा घरको रुममा कलरको विकल्पबारे हुन सक्छ भनी सोच्नुभएको छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईंको रोजाइमा वालपेपर पनि पर्न सक्छ । घरलाई बाहिरबाट सुन्दर बनाउन विभिन्न उपाय अपनाइएजस्तै घरभित्र तथा बेड रुमलाई पनि उत्कृष्ट सजावट गरेर आकर्षक बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने पछिल्लो समय विभिन्न खाले वाल पेपर बजारबाट खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म टिकाउ हुने र आफ्नो इच्छाअनुसार रुमलाई ‘गुड लुक्स’ दिन सकिने हुँदा विकल्पमा वालपेपर पर्न सक्छन् । एभ्रीघर प्रालिका अध्यक्ष राजेश ढकाल पछिल्लो समय वाल पेपरको माग र आकर्षण बढ्दो रहेको बताउँछन् । पुरानो भित्तामा लगाउन सकिने भए पनि उपयुक्त समय भनेको घरको काम सकिएसँगै पुटिङ गरिएका भित्तामा वाल पेपर लगाउँदा सहज हुने उनको सुझाव छ । ‘दुई–तीन पक्षका कारण यसका प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट भएको पाइन्छ’, ढकालले भने, ‘एउटा रंग (कलर) लगाउने भित्तामा वाल पेपर लगाए त्यसको बुट्टा, बनावट राम्रो हुन्छ भने अर्काे उपभोक्ता रोजाइअनुसारका बुट्टा तथा डिजाइन पाइन्छन् भने कतिपय अवस्थामा रंग लगाउनेभन्दा पनि सस्तो र उस्तैउस्तै लागत पर्न आउँछ ।’ कतिपय अवस्थामा रंगभन्दा सस्तो पर्ने उनी बताउँछन् । रंगको गुणस्तरअनुसार मूल्य बढी हुन्छ तर सोहीअनुसार रंगभन्दा वाल पेपर बढी लाभदायी देखिने उनको दाबी छ । वाल पेपर लगाउन धेरै समय लाग्दैन भने फोहोर पनि हुँदैन । एक–दुई घन्टामै लगाउन सकिने, केमिकलबाट पनि बच्ने हुनाले लाभदायी रहेको ढकालको तर्क छ । यसको मुख्य फाइदा भनेकै रुमको ब्युटिफिकेसन हो । वाल पेपर दुई साइजमा बजारमा पाइने गरेको छ । तपार्इंलाई कुन र कति आवश्यकता हो, सोहीअनुसार खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । सानो साइज अर्थात् एक रोल, जसले ५७ स्क्वायर फिटलाई कभर गर्छ भने यसको मूल्य दुई हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । १७७ स्क्वायर फिट वाललाई कभर गर्ने ठूलो साइजको रोलको मूल्य भने बजारमा आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्छ । घर निर्माणपछि भित्रपट्टिका भित्तामा वालपुटिङ गरेपछि आफ्नो इच्छा र डिजाइनअनुसारका वाल पेपर लगाउन सकिन्छ । चिल्लो पारेको भित्तामा एक किसिमको केमिकल लगाएपछि उक्त वाल पेपर लगाउन सकिन्छ । यो १० वर्षसम्म ग्यारेन्टी हुनुका साथै टिकाउ पनि रहेको ढकाल बताउँछन् । तर, वाल पेपर धारिलो चक्कु वा अन्य कुराबाट काट्नु वा कोर्नुहुँदैन । पानी चुहिने भित्तामा यो टिक्दैन र लगाउनुहुँदैन भने धेरै घाम पर्नेमा वाल पेपर लगाउँदा डिस कलर हुने सम्भावना रहन्छ । यी पक्षमा ध्यान दिन सके वाल पेपर टिकाउ र राम्रो हुन्छ । यी वाल पेपर भने चीनबाटै ल्याउने गरिन्छ । युरोपबाट ल्याइने अधिक महँगो हुने यसका बिक्रेता बताउँछन् । यसको गुणस्तरअनुसार मूल्यमा पनि फरक–फरक हुन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक, ८ महिनामा एकचौथाइ मात्र खर्च

आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट २५.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा चालु खर्च भने २९.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

Shilapatra फाल्गुन २०८०

लुम्बिनी प्रदेश पुँजीगत खर्च : ४ महिनामा ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनाको अवधिमा ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च गर्नका लागि यसरी खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत पनि गर्ने सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

पुँजीगत खर्च बढाऊ

विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । त्यसै पनि वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हाम्रो परम्परा छैन । वर्षका अन्तमा मात्र खर्च बढाउने गरी काम हुँदै आएको छ । यो वर्ष सुरुका महिनामा विगतमा जसरी पनि खर्च हुन सकेको छैन । एक आर्थिक […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

नौ महिनामा एक चौथाइमात्र पुँजीगत खर्च

चैत मसान्तसम्ममा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करिब २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च सकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा १०-१० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि मंगलबारसम्ममा सरकारले २६.८१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको हो । यो खर्च […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत मात्र

चैत मसान्तसम्ममा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करिब २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च सकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा २०/२० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि मंगलबारसम्ममा सरकारले २६.८१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको हो। यो खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले गरेको खर्चभन्दा न्यून हो । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ३० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको थियो

Ratopati फाल्गुन २०७८

पुँजीगत खर्च बढाउन प्रोत्साहन

जिल्लामा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन। स्थानीय तहदेखि अन्य सरकारी विकासे कार्यालयहरुको पुँजीगत खर्च उत्साहजनक नहुँदा समयमै बजेट खर्च गर्न कठिन छ भने अर्काेतिर खर्च भएको पैसाले गुणस्तरीय विकास हुने आशंका त्यत्तिकै रहेको देखिन्छ। यसको न्यूनीकरण गर्ने र स...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

तीन महिनामा १४ प्रतिशतमात्र खर्च

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तेस्रो महिनामा एक १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको सरकारले असोज महिनामा भने झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।यससँगै पहिलो त्रैमासमा सरकारले दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन लक्ष्यको १४.३ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चको भुक्तानी हुँदै गएको तथा चाडवाड लक्षित खर्च बढेका कारण असोज महिनामा धेरै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवर

Ratopati आश्विन २०७८

सरकारी खर्च बढे पनि बढेन पुँजीगत खर्च

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति प्रस्तुत गर्न ल्याएको श्वेतपत्रले सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च नबढेको बताएको छ। भनिएको छ, ‘सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन।’ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

प्रदेशको खर्च कसरी बढ्ला ?

पुँजी खर्च गर्न नसक्नु नेपालको रोग बनेको छ । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप बर्सेनि लाग्छ, तर समाधानचाहिँ कहिल्यै निस्केको छैन । चासो र चिन्ताचाहिँ पुँजी संकलन वा जुटाउन हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो शासकहरू नै पुँजी खर्च भएन भनेर आत्तिनुपरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश संरचना स्थापना भएकाले अबको चासोमा प्रदेशको खर्च पनि […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

विकासे मन्‍त्रालयको खर्च न्यून

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार धेरै बजेट विनियोजन भएका तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको खर्च अवस्था कमजोर देखिएको हो।

सेतोपाटी पौष २०७७