विश्व बैंकले नेपालले रू. १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सामर्थ्य बोकेको बताए पनि निर्यात २ खर्बसमेत ननाघेको अवस्थामा अहिले सरकारले ५ वर्षमा निर्यात १६ खर्ब पुर्याउने योजना बनाएको छ । सरकारका अन्य योजनाजस्तै यो पनि सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा सरकारले गजबको योजना ल्याएछ भन्ने सबैलाई लाग्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यस्ता योजना बन्नु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।
तर, नेपालमा भने कागजमा बनेका योजना कागजमै हराउने र फेरि त्यस्तै विषयमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ । अहिलेसम्म सरकारले बनाएका यस्ता आयोजनाको संख्या र तिनले दिने प्रतिफलको फेहरिस्त पढ्दा त नेपाल विकासको उचाइमा पुगिसक्नुपर्ने हो । तर, केही ठूला घर बन्नु र अव्यवस्थित शहरीकरणले तीव्रता पाउनुबाहेक अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिने कुरा छँदै छैन भने पनि हुन्छ ।
नेपालमा यस्ता योजना जति पनि बन्ने गर्छन् । यस्ता योजना बन्नुको कारण विदेशी दाताका स्वार्थ, रुचि र सरकारको अक्षमता नै हो । कृषि विकासको २० वर्षे रणनीति, पर्यटनको २० वर्षे रणनीतिजस्तै अन्य विभिन्न खालका रणनीति, कार्ययोजना र योजनाहरू बनिरहेका छन् । अझ अचम्मको कुरा के भने मन्त्री फेरिनासाथ यस्ता नीतिहरू फेरिइहाल्छन् । यस्ता नीति र योजना बनाउन सरकारले खर्च गर्ने र अध्ययनका नाममा उच्च कर्मचारी वा तिनको सम्पर्कका परामर्शदातालाई रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । एउटा नीतिको समय नसकिँदै कमजोरीको अध्ययन भनेर त्यसमा पनि बजेट खर्च भइसकेको हुन्छ । यो नेपालको विशेषता नै भएको छ ।
सरकारले २४ ओटा वस्तु तथा सेवा थप्दै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० लागू गरेको छ । रणनीतिमा ३२ ओटा वस्तु तथा सेवा सूचीकृत भएका छन् । सन् २०१० देखि यस्तो सूची बनाउँदै निर्यातलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्यात बढ्नुको साटो कतिपय वस्तुको त घटेको समेत पाइन्छ । किन निर्यात बढेन भन्नेमा व्यवसायी जत्तिको जानकार अरू कोही पनि हुँदैन । तिनको सुझाव सुनेर काम गर्ने हो भने निर्यात बढाउन केही गाह्रो छैन । जुन वस्तुको निर्यात बढाउने भनेर सरकारले नीति लिएको छ त्यही वस्तुको निर्यात घट्दा त्यसमा जिम्मेवारमाथि कुनै कारबाही नहुनु नै समस्या जेलिएर बस्नुको कारण हो । अहिले पनि लक्ष्य त राम्रै लिइएको छ । तर, यो कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
निर्यात वृद्धिमा जापानी मोडल निकै प्रभावकारी मानिन्छ । जापानको व्यापार मन्त्रालयले निर्यातका लागि कुनै योजना बनायो भने जसरी हुन्छ निर्यातको नतिजा देखाउनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीबाट कर्मचारीले अनावश्यक लाभ लिएको पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले केवल दिइएको जिम्मेवारी अनुसार नतिजा आयो वा आएन भन्ने हेर्छ । यसो हुँदा यस्तो निकायमा बस्ने व्यक्ति प्रक्रियामा अल्झेर बस्दैन, जेजसरी हुन्छ, परिणाम निकाल्नतिर लाग्छ । परिणाम निकाल्ने अधिकारीहरूलाई सरकारले राम्रो सम्मान पनि गर्ने गर्छ ।
तर, नेपालमा काम गर्नेभन्दा यस्तै कागजी योजना बनाएर बस्ने व्यक्ति विद्वान् मानिने अवस्था छ । के नेपालमा ५ वर्षमा १६ खर्बको निर्यातलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले कुनै थप सुविधा पाउँछ ? काम गर्ने कर्मचारी र नगर्ने कर्मचारीबीच कुनै फरक हुन्छ ? यो योजनामा त्यस्ता कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेर सूचीमा राखे पनि त्यही वस्तुको निर्यात घट्नुको कारणबारे सरकारले खासै चासो राखेको देखिँदैन । अहिले निर्यातका लागि थुप्रै वस्तुलाई अघि सारिएको छ । एकैचोटि धेरै वस्तुको साटो थोरैबाट काम शुरू गर्ने तर त्यस्ता कामबाट नतिजा देखिने बनाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउनु ठूलो कुरा होइन । कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । कार्यान्वयन नहुने बौद्धिक विलासका लागि तय गरिएका यस्ता कामले निर्यातमा सुधार ल्याउन कठिन हुन्छ । अहिलेको समय फरक ढंगले तर नतिजामुखी काम गर्ने नै हो ।
