चालू आर्थिक वर्षका १० महीनामा नेपालले रू. १२ खर्ब ५४ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ भने रू. १ खर्ब ८ करोडको सामान निर्यात गरेको छ । मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले विभिन्न योजना ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ ।
चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकम हालसम्मकै सर्वाधिक हो । यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने भए पनि बढ्दो व्यापारको आकार र वस्तुको मूल्य तथा विदेशी विनिमय दरको सापेक्षतामा निर्यात वृद्धि भएको भनेर खुशी हुने अवस्था भने देखिँदैन । २०६४ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम योजनाले निर्यात १ खर्ब पुर्याउने भनी लिएको लक्ष्य बल्ल पूरा भएको छ । तर, यस अवधिमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । १० वर्षअघि प्रतिअमेरिकी डलरको मूल्य ७२ रुपैयामा ७५ पैसा थियो जुन अहिले १ सय १७ रुपैयाको हाराहारीमा छ । त्यसैले अर्थविद्हरू चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकमप्रति खासै हौसिएका देखिँदैनन् ।
निर्यात मूल्य बढेको देखिए पनि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु र निर्यात गन्तव्य दुवै यस अवधिमा घटेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि नभई कच्चा पदार्थ वा अप्रशोधित वस्तुका रूपमा कृषि उपज र जडीबुटीहरू निर्यात हुनु नेपालको निर्यातको कमजोरी हो । उदाहरणका लागि अदुवा सुकाउने उपयुक्त प्रविधि भित्र्याउन नसक्दा भारतीय व्यापारीले तोकेको मूल्यमा यो बेच्नुपरेको छ । त्यस्तै अवस्था चियाको पनि छ । जर्मनीमा नेपाली चिया १५ सय केजीमा विक्री भइरहेको छ । तर, त्यही चिया भारतीय व्यापारीलाई प्रतिकेजी रू. ३ सय जतिमा नै विक्री गर्नुपरेको छ । भारतीय व्यापारीले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ वा सिक्किम चियाको नाम दिएर मह“गोमा निर्यात गरिरहेका छन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटी विनाप्रशोधन निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि हुन त सकेको छैन नै, विभिन्न गैरभन्सार अवरोधसमेत बेहोर्नुपरेको छ । यदि तयारी वस्तुका रूपमा तिनलाई निर्यात गर्न सकेको भए यी समस्या बेहोर्नु पर्दैनथ्यो ।
यस्ता वस्तु प्रशोधन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि त हुन्छ नै यसले थप रोजगारी पनि सृजना गर्छ । तर, यसका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ । वैदेशिक लगानीप्रति धेरैमा नकारात्मक सोच भएका कारण यो भिœयाउन सकिएको छैन जसले नया“ प्रविधि र शीप हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई रणनीति तय गरेको छ । २०१६ मा तय गरिएको यो रणनीति यसै वर्ष समाप्त हुँदै छ । अब बन्ने रणनीतिमा विगतको रणनीतिको विफलताको सूक्ष्म अध्ययन गरी व्यावहारिक समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले निर्यायोग्य वस्तु भनी सूचीकृत गरेकै वस्तुको पनि निर्यात घटिरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रले शून्यभन्सार र कोटा सुविधाहरू दिए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । अमेरिकाले ६६ ओटा वस्तुमा दिएको छूट उपयोग हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो ।
विश्व बैंकले हालै जारी गरेको नेपाल अपडेटका अनुसार नेपालको निर्यात क्षमता १२ गुणासम्म बढाउन सकिन्छ । यसबाट थप २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । तर, वास्तविकता भने नेपालको निर्यात औसतमात्रै रहँदै आएको छ । सन् २००० देखि हालसम्मको निर्यात वृद्धि औसतमा प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत मात्रै भएको पाइन्छ । नेपालले परम्परागत निर्यात वस्तुहरू कार्पेट, गार्मेन्ट आदिमा केन्द्रित गरे पनि बंगालदेशले जस्तो फड्को मार्न सकेको छैन । निर्यात वृद्धिका लागि खोलिएको विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् तथा एकद्वार प्रणाली अभावजस्ता कारणले उद्यमीहरू गइरहेका छैनन् ।
अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ । अन्यथा सानातिना अनुदान र प्रोत्साहनका कामले मात्रै निर्यात सम्भावनाको दोहन गर्न सक्ने देखिँदैन ।
