अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वास पहिलो शर्त

नयाँ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विविध क्षेत्रका संघसंस्थाले भेटेर आआफ्नो समस्या र सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महतले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् र समस्याको निकास निकाल्ने बताइरहेका छन् । यसरी अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु सकारात्मक हो । तर, अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् जुन उपयुक्त देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्वजनिक धारणाभन्दा पनि काम महत्त्वपूर्ण हो, यति बेला । यद्यपि नेपालमा सबैजसो सरकारका मन्त्रीहरूले काम कम र कुरा बढी गर्ने गरेको जगजाहेर नै छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटमा अर्थमन्त्रीले कुराबाट नभई आफ्ना कामबाट जवाफ दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । यसका लागि तुरुन्त ठोस नीति र कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयबाट सुराकीका नाममा हुने खर्च रोकेका छन् । सुराकीको नाममा हुने रकम कटौतीले थोरै भए पनि सर्वसाधारणको सरकारप्रति विश्वास बढाउन मद्दत गरेको छ । सरकारले यस्ता थुप्रै काम गर्‍यो भने बल्ल जनताको विश्वास बढ्दै जाने हो । फेरि पनि यसका लागि सरकारको काम र मन्त्रीहरू नै उदाहरण  बन्नुपर्छ । अर्ती उपदेश, निर्देशन नयाँ कुरा होइनन् । राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा हुने खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम वितरण बन्द गरिनुपर्छ । सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक स्वदेशी/विदेशी भ्रमण रोकिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन दिन नसक्ने आयोग, विकास समितिलगायत निकाय खारेज गर्नुपर्छ । यस्ता काम गर्न सक्यो भने मात्र संकटको डिलमा पुग्न थालेको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार गर्न खास निर्णय गर्दैमा त्यसबाट निस्कने परिणामले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । अहिलेको समस्या कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार मात्र होइन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले शेयरबजार सुधारमा चासो दिएका छन् । हो, केही नीतिगत सुधारले बजारलाई गति दिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार आएपछि यस क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ । शेयरबजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले दिएका सुझाव, माग राम्रा छन्, जसले बजार वृद्धिमा सघाउँछ । त्यो कुरा सुन्नु पनि उपयुक्त नै हो । तर, शेयरबजारलाई मात्र सुधारेर अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना देखा परिनसकेका कारण नयाँ अर्थतन्त्री आउँदा समेत शेयरबजारमा हरियाली छाउन सकेको छैन । यसको अर्थ सर्वसाधारण अर्थतन्त्रप्रति आशावादी छैनन् भन्ने हो । अर्थतन्त्रप्रति आशा बढ्नेबित्तकै शेयरबजारमा सुधार देखिहाल्छ । विगतमा कम्तीमा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति हुँदाको केही दिनसम्म शेयरबजारमा हरियाली छाउने गर्थ्यो । सरकारका लागि अहिलेको अर्को चुनौती आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम राख्नु हो । राजस्व उठ्न नसकेको बेला सरकारले अनुदान वृद्धिलाई जोड दिन सक्छ । तर, चैत २१ सम्म वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्यको २३ प्रतिशतमात्रै हुनुले यसमा काम भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तो सहयोगको रकम पनि केही प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै खातामा आउने भएकाले सरकारले काम गर्नैपर्ने हुन्छ । यीबाहेक विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिई भुक्तानी दिने र पूँजीगत खर्च बढाउने नियमित काम त छँदै छन् । त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने यस्ता सूक्ष्म कुराको विश्लेषण गरी समस्याको जरामा नै समाधानको मल हाल्ने काम गर्नुपर्छ । तर, कुनै क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाँगामा मल हाले जस्तै हुन सक्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुराले नै नयाँ अर्थमन्त्रीको विज्ञता देखिने हो ।

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरालाई सर्तैसर्तको विश्वासको मत

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले संसद्को अंकगणितमा सफल भएपनि गठबन्धन दलकै विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । शुक्रबार विहानसम्म विश्वासको मत नदिने भन्दै घुर्काइरहेका साना दललाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ । महरा सर्तैसर्तको घेराबन्दीमा छन् । शर्त पूरा नगरे सरकार नै ढल्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चलन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गराएको हो । यो विधेयकले निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिएको विविध समस्या हल हुने विश्वास गरिएको छ ।

वर्ल्डलिंकले इन्टरनेट स्पीड स्लो भए पैसा फिर्ता दिने, यस्ता छन् शर्त

काठमाडौं । वर्ल्डलिंकले ग्राहकलाई ढुक्क बनाउने ‘सर्भिस ग्यारेन्टी’ को सुविधा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले इन्टरनेटको गति कम भए पैसा फिर्ता गर्नेसम्मको सुविधा ल्याएको हो । आफ्ना ग्राहकहरूलाई अब इन्टरनेटको गति स्लो हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन रकम नै फिर्ता दिने योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार […]

दाताको (अ) विश्वास

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरेका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अमेरिकी अधिकारीलाई भेटेर गरिएको हारगुहार फलदायी हुनेमा आशंका छ किनभने उनीहरूको विश्वास सरकारप्रति नरहेको देखिन्छ । यस्तोमा अनुरोध गरिसकेपछि केही सहयोग त प्राप्त होला तर अपेक्षा गरेअनुसार सहयोग लिने हो भने विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ जसको विगत हिंसात्मक छ र लोकतान्त्रिक संस्कारप्रति विश्वास छैन । साथै, पश्चिमा मुलुकप्रति अहिले पनि यो पार्टीको घोषणापत्र र अधिवेशनबाट पारित प्रस्तावहरूमा नकारात्मक धारणा नै पाइन्छ । अर्थमन्त्री लोकतान्त्रिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि सरकारको नेतृत्वप्रति सहयोग दाताहरू विश्वस्त होलान् भनेर भन्न सकिन्न । कुनै पनि सहयोगदाताले केही निश्चित शर्त र मान्यताका आधारमा सहयोग गर्ने गर्छन् । पश्चिमा मुलुक र तीसम्बद्ध सहयोग निकायहरूले लोकतन्त्र, उदारता जस्तो पक्षलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोगको आधार बनाउने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा विदेशी सहयोगबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अर्थमन्त्रीको प्रयास सफल होला भन्न सकिन्न । सहयोग चाहिएको हो भने उनीहरूको विश्वास जित्नु अनिवार्य हुन्छ । अर्को, विदेशी सहयोगदाताहरू नेपाल सरकारको कार्यक्षमता छैन भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले आफूले गरेको सहयोगका परियोजना किन पूरा भएनन्, किन काम भइरहेको छैन, जग्गाप्राप्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न उठाउने गरेका छन् । अहिले पनि अर्थमन्त्री महतसमक्ष उनीहरूले नेपालको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न गरेका छन् । यो भनेको सरकारको कार्यक्षमताप्रतिको अविश्वास नै हो । दिएका सहयोगको काम नहुने तर थप सहयोग माग्दै जाने हो भने त्यसले अविश्वासलाई नै बढाउँछ । नेपालले सहयोगदाताबाट शोधभर्नासमेत लिन सकिरहेको छैन । किन शोधभर्ना दिन ढिला भएको हो ? नेपालले स्पष्टसँग सहयोगदाताहरुसँग सोध्न सक्नुपर्छ । नेपालकै कमजोरी हो भने त्यसमा सुधार गर्नु पर्छ । सहयोगदाताले अनुदानलाई भन्दा ऋणलाई जोड दिएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको जोड भने अनुदानमा रहेको छ । ऋणमा भन्दा अनुदानमा उनीहरू बढी सतर्क हुने भएकाले नेपालले उनीहरूको विश्वास जित्न जरुरी छ ।

स्वीडेनले भन्यो- नेटोमा सामेल हुन टर्कीका माग पूरा गर्न सकिन्न

स्वीडेनका प्रधानमन्त्रीले नेटोमा सामेल हुनका लागि टर्कीले अघि सारेका सबै शर्त पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै अंकाराले आफ्नो आवेदनलाई स्वीकृत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस घोषणा पत्र : एमसीसीमा गर्व, बीआरआईमा शर्त

एमसीसी अनुमोदन भएसँगै नेपालप्रति दातृ निकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । तर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) लाई कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्ने’ भनेको छ ।

'दिनमा होइन केही घण्टामै हाम्रा मन्त्री फेरिन्छन्'

काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले छिट्टै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।बिहीबार बसेको सचिवालयले बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्त जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘दिनमा होइन अब घण्टामै हाम्रा मन्त्री फेरिने अवस्थामा गइसकेको छ। पार्टीको निर्णय कार्यान्वय गर्नुपर्छ भन्ने नै अन्तिम शर्त हो। व्यक्तिगत छलफलमा कहाँ कसले छलफल गर्यो भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीले गरेको निर्णय नै कार्यान्वय हुन्छ।’मन्त्रिपरिषद् हेरफेर

रुससँगको वार्तामा युक्रेनले राख्यो दुई माग

युद्धरत युक्रेन र रुसबीचमा सोमबार भएको वार्ताका क्रममा युक्रेनले दुई माग राखेको छ । बेलारुसमा भएको वार्तामा युक्रेनको तर्फबाट सहभागी टोलीले रुसको तर्फबाट तत्काल युद्धबिरामको घोषणा हुनु पर्ने र रुसी सेना युक्रेनबाट फिर्ता गर्नु पर्ने शर्त राखेको हो । युक्रेनले दुई शर्त राखेपछि वार्ताले सकारात्मक मोड लिने संभावना कम रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमिर जेलेन्स्कीले भने यसअघि नै वार्ताले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताएका थिए । उनले विश्वास नभएपनि वार्

एमाले एकताको आह्वानमा सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीप्रति नेपाली जनताको अपार विश्वास रहेको बताएका छन् । उनले उनले एमालेलाई सुदृढ गरेर मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिने भन्दै यसो गरिएमा मुलुकको लोकतन्त्र पनि सुदृद्ध हुन सक्ने दावी गरेका छन् । पार्टी एकताका लागि एक आह्वान गर्दै ओलीले पार्टीलाई किमार्थ कमजोर बन्न दिन नहुने बताएका छन् ।  ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको आह्वानमा असन्तुष्ट पक्षका माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरुको नाम कहीँकतै उच्चारण गरेका छैनन्