दाताको (अ) विश्वास

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरेका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अमेरिकी अधिकारीलाई भेटेर गरिएको हारगुहार फलदायी हुनेमा आशंका छ किनभने उनीहरूको विश्वास सरकारप्रति नरहेको देखिन्छ । यस्तोमा अनुरोध गरिसकेपछि केही सहयोग त प्राप्त होला तर अपेक्षा गरेअनुसार सहयोग लिने हो भने विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ जसको विगत हिंसात्मक छ र लोकतान्त्रिक संस्कारप्रति विश्वास छैन । साथै, पश्चिमा मुलुकप्रति अहिले पनि यो पार्टीको घोषणापत्र र अधिवेशनबाट पारित प्रस्तावहरूमा नकारात्मक धारणा नै पाइन्छ । अर्थमन्त्री लोकतान्त्रिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि सरकारको नेतृत्वप्रति सहयोग दाताहरू विश्वस्त होलान् भनेर भन्न सकिन्न । कुनै पनि सहयोगदाताले केही निश्चित शर्त र मान्यताका आधारमा सहयोग गर्ने गर्छन् । पश्चिमा मुलुक र तीसम्बद्ध सहयोग निकायहरूले लोकतन्त्र, उदारता जस्तो पक्षलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोगको आधार बनाउने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा विदेशी सहयोगबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अर्थमन्त्रीको प्रयास सफल होला भन्न सकिन्न । सहयोग चाहिएको हो भने उनीहरूको विश्वास जित्नु अनिवार्य हुन्छ । अर्को, विदेशी सहयोगदाताहरू नेपाल सरकारको कार्यक्षमता छैन भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले आफूले गरेको सहयोगका परियोजना किन पूरा भएनन्, किन काम भइरहेको छैन, जग्गाप्राप्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न उठाउने गरेका छन् । अहिले पनि अर्थमन्त्री महतसमक्ष उनीहरूले नेपालको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न गरेका छन् । यो भनेको सरकारको कार्यक्षमताप्रतिको अविश्वास नै हो । दिएका सहयोगको काम नहुने तर थप सहयोग माग्दै जाने हो भने त्यसले अविश्वासलाई नै बढाउँछ । नेपालले सहयोगदाताबाट शोधभर्नासमेत लिन सकिरहेको छैन । किन शोधभर्ना दिन ढिला भएको हो ? नेपालले स्पष्टसँग सहयोगदाताहरुसँग सोध्न सक्नुपर्छ । नेपालकै कमजोरी हो भने त्यसमा सुधार गर्नु पर्छ । सहयोगदाताले अनुदानलाई भन्दा ऋणलाई जोड दिएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको जोड भने अनुदानमा रहेको छ । ऋणमा भन्दा अनुदानमा उनीहरू बढी सतर्क हुने भएकाले नेपालले उनीहरूको विश्वास जित्न जरुरी छ ।