नेपाली दुई कम्पनीको औषधि गुणस्तरहिन, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन

कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइनबाटै गर्न प्रक्रिया शुरू

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनी दर्ता र खारेजी सहज बनाउने बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो । शुक्रवार सूचना तथा निर्देशन जारी गर्दै कार्यालयले कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइनबाटै गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको जानकारी दिएको हो । आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले बजेटको बुँदा ७० मा ‘अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । कार्यालयले कम्पनी सम्बद्ध विभिन्न सूचना, जानकारी एवम् परिमार्जित तथा सम्पादित कागजात माग गरेको छ । जारी निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले पत्राचार गर्न सकिने विस्तृत ठेगाना अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको इमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यस्तो गर्दा पासवर्ड कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने वा स्वयम् प्रयोग गर्ने खुलाउन र सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न कार्यालयले निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै कार्यालयबाहेक अन्य सरकारी निकायहरूबाट चुस्तदुरुस्त सेवा प्राप्त गर्न पनि अब कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, शेयर लगत लगायतका कागजात एकीकृत गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । कार्यालयमा भीडभाड कम गर्न आवश्यक विवरणहरू क्रमशस् अभौतिकीकरण गर्न पनि कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, कम्पनीका सक्कल फाइल सम्बन्धित कम्पनीमा नभएको र अनधिकृत व्यक्तिको कब्जामा रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै कार्यालयले तत्काल फिर्ता गर्न पनि सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

४३ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सको आशयपत्र, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स भने स्थगित

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

एचआईडिसीएलको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर असार ५ देखि लिलाममा आउने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल) ले असार ५ गतेदेखि हकप्रदमा अवितरित शेयर लिलाम गर्ने भएको छ । कम्पनीले हकप्रदमा अवितरित ३ करोड ३० लाख कित्ता संस्थापक शेयरहरु असार ५ गतेदेखि असार १९ गतेसम्म लिलाम बढाबढमा बिक्रि गर्ने लागेको हो । यस शेयरमा जो कोहि लगानीकर्ताले आवेदन दिन पाउने भएपनि यो कम्पनीको संस्थापक् शेयर हो । अबदेखि कम्पनीको संस्थापक शेयर HIDCLP सिम्बलबाट र साधारण शेयर HIDCL सिम्बलबाट कारोबार हुने छ । कम्पनीले संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर नयाँ संकेत अनुसार संस्थापक शेयरधनीको खातामा जम्मा भईसकेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार बोलकबोल प्रकृयाद्वारा बिक्री गरिएको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीहरु समूह “क” को उप-समूह “क-२” अन्तर्गतको “अन्य संस्थापक” उप-समूहमा रहनेछन्। उक्त शेयर बाँडफाँट भई नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएपश्चात् “HIDCLP' सङ्केतमा कारोबार गर्न योग्य हुने छ र प्रबन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (छ) मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मार्फत सो शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीहरु समेत समूह “क” को उप-समूह “क-२” अन्तर्गतको “अन्य संस्थापक” उप-समूहमा नै रहनेछन्। उक्त शेयरमा आवेदन दिंदा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संस्थाले आवेदन दिने हकमा आवेदनको साथमा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्यान नं. (PANNo.) र शेयर खरिद गर्ने सम्बन्धी माइन्यूट संलग्न गर्नु पर्नेछ । गुड फर चेक दिने लगानीकर्ताले चेक क्लियारिंग शुल्क पनि बुझाउनु पर्ने छ । आवेदन दिंदा न्युनतम १०० कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने छ अधिकतम पुरै कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिने छ । शेयर लिलाम प्रक्रियाको लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ ।आवेदन फारम ग्लोबल आइएमई क्यापीटल , नक्साल तथा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयहरू क्रमशः विर्तामोड , हनुमानदास रोड, - विराटनगर, जनकपुर, आर्दशनगर-वीरगंज , हेटौडा , नारायणगढ , न्यूरोड-पोखरा, बुटवल-मिलनचोक, बाग्लुङ्ग, नेपालगंज-त्रिभुवन चोक , सुर्खेत, घोराही, दाङ, धनगढी र महेन्द्रनगर शाखाबाट लिन तथा बुझाउन सकिने छ ।कम्पनीले फागुन १ गतेदेखि ३ करोड ३० लाख कित्ता संस्थापक शेयर लिलाममा ल्याएको थियो । यस अघिको हकप्रदमा तथा लिलाममा पनि बिक्रि नभएको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर कम्पनीले फागुन १ देखि पुन: लिलामीमा ल्याएको थियो । कम्पनीको गत माघ २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बिक्रि नभएको संस्थापक समुहको शेयर फागुन १ देखि पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया मार्फत बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको थियो । इच्छुक तथा योग्य जो कोहि व्यक्ति तथा संस्थाले फागुन १ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने ब्यबस्था थियो। तर लिलाम बिक्रि बन्द हुनु २ कार्य दिन अगाडी नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएपछि सम्पूर्ण लिलाम प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । पछि बोर्डले आवेदकलाई पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि लिलाम प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको थियो । अब भने शेयर लिलाम प्रक्रिया पुन: सुचारु हुन लागेको हो। कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा संस्थापक तर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि भएको थिएँन । लिलामी गर्दा पनि ति संस्थापक शेयरको लागि आवेदन परेको थिएन।कम्पनीले १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेको थियो। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २० प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानुन मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० प्रतिशत, नागरिक लगनी कोषको १० प्रतिशत र सर्बसाधारणको २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । तर कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा कोषले हकप्रद नलिएका हुन् । यी ३ संस्थासंग कम्पनीको कुल ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनीहरुले खरिद गर्न अस्विकार गरेपछि ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि नभएको हो ।

Bizpati बैशाख २०७९

एचआईडिसीएलको स्थगित संस्थापक शेयर विक्री प्रकृया अघि बढ्दै, धितोपत्र बोर्डले खोलिदियो बाटो

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एचआईडिसीएलको संस्थापक शेयर विक्री प्रक्रिया हाललाई स्थगित, प्राप्त बोलपत्र फिर्ता गरिने

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एचआईडिसीएलको शेयर लिलामी प्रक्रिया थप अनिश्चित, आवेदन दिएकालाई आजबाट पैसा फिर्ता गरिने

Bizpati फाल्गुन २०७८

बोनस शेयर : शून्य लाभांश

‘बोनस कति दिन्छ’, ‘बोनस कहिले दिन्छ’, ‘अब किन्दा बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ शेयरबजारमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न नै यही हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । शेयरबजारको समाचार लेख्ने पत्रिकाले सम्भवतः सबैभन्दा बढी लेख्ने शब्द र समाचार नै बोनस हो । कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको समाचार लेख्दा ‘बोनस कति’ र साधारणसभाको समाचार लेख्दा ‘बोनस शेयर मुख्य प्रस्ताव’, र ‘बोनस शेयर पारित गर्न’ भन्ने फुर्को पनि सबैले झुन्ड्याएकै हुन्छन् । साधारणसभा सकिएको समाचारमा पनि ‘बोनस शेयर पारित’ भन्ने नै झुन्डिएको हुन्छ । साधारणसभाको मुख्य प्रस्ताव वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभएसम्म अन्य प्रस्तावमाथि छलफलै हुँदैन । हरेक वर्ष साधारणसभाको प्रस्तावमा लाभांश (नगद वा बोनस) नहुन पनि सक्छ तर, वार्षिक प्रतिवेदन सधैं हुन्छ । बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले समेत कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको सूचना बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ भनेर छुट्ट्याउने गरेको छ । यसलाई एकमुष्ट रूपमा ‘डिभिडेन्ट डिक्लेरशन’ मात्र भने पुग्नेमा ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ छुट्ट्याउनुपर्ने जरुरतै छैन । केन्द्रीय बैंकले समेत मात्रा तोकेर बोनस शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ । शेयरबजार बोनसमय हुँदा कम्पनीको अन्य पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा छलफल नहुनुले कम्पनी ‘ओभरक्यापिलाइज्ड’ र शेयरबजारमा शेयरको अधिक आपूर्ति हुन थालेको छ । यसले कम्पनीको पूँजीलाई ‘वाटर्ड’ बनाइरहेको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ । अर्थतन्त्रअनुसारको पूँजी नहुँदा स्रोत परिचालनमा भएको कठिनाइले ‘घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि बढ्दै गएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमि आउँदै जान्छ । कानूनमा बोनस शेयर बोनस शेयरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) मा बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यो परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरबापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र नाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम कट्टा गर्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढे पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको पनि कित्ता बढ्छ । बोनस जारी हुने रकम कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७९(१) अनुसार कम्पनीले साधारणसभाबाट लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकमको बाँडफाँट ऐनको दफा १८२(६) अनुसार हुन्छ । उक्त दफाअनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा गरेर बाँकी रहेको रकम लाभांश (नगद र बोनस) को रूपमा बाँड्न सकिन्छ । यसलाई सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा पनि भनिन्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा २९(१) अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको रकम २९(३)(क) अनुसार जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ । दफा ६५ अनुसार जारी गरिएको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्न खडा गरिएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषको रकम पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रूपमा नयाँ शेयर जारी गर्नसक्छ । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले तोकेका शर्तसमेत लागू हुन्छ । बोनस शून्य लाभांश बोनस शेयरलाई लाभांश भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यो लाभांश नै होइन । बोनस जारी गर्दा कम्पनीको वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन नहुने हुँदा कम्पनीको सम्पत्तिमा असर शून्य हुन्छ । वासलातको आकारमा तात्त्विक असर नपारे पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुन्छ र जगेडा कोष रकम र नेटवर्थ घट्छ । चुक्ता पूँजीको अंक बढ्ने हुँदा नाफा कमाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसैले वर्षैपिच्छे पूँजी बढ्नु (बोनस शेयर) कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप महँगो मूल्य तिरेर स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढाउँछ । बोनस शेयरले मूल्य समायोजन हुँदा शेयरधनीको कित्ता बढे पनि कुल सम्पत्तिको मूल्यमा कुनै प्रभाव पार्दैन । मूल्य समायोजनपश्चात् मूल्य तल जाने हुँदा कुल सम्पत्तिको योग पनि सोही अनुपातमा घट्दै जान्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमी आउँदै जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शेयरबजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ । सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष यी तीनैओटा रकम शेयरधनीकै कोष भएको हुँदा यी रकमलाई बोनसमार्फत तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजी शीर्षकमा रूपान्तरण मात्र हुने हुँदा ‘एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा’ सारे जस्तै हो । बोनस जारी गर्दा वासलातको इक्विटी (शेयर पूँजी) शीर्षकमा रहेको माथि उल्लिखित रकम चुक्ता पूँजीमा सरेर जान्छ । बोनस शेयर जारी कम्पनीले शेयरधनीमाथि गरेको एकप्रकारको ठगी र शेयरधनीका लागि शून्य लाभांश हो । ‘बोनस दिँदै छ’, ‘बोनस जारी गर्ने कम्पनी राम्रो हो’ भन्दै प्रचार गर्ने केही शेयर कारोबारीका लागि छोटो समयमा पैसा कमाउने सुवर्ण अवसर भए पनि कम्पनी र शेयरधनीका लागि भने सदाकाल अहित हो । बोनस शेयर जारी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसको सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले जे जति बोनस शेयर जारी भएका छन्, यसको सैद्धान्तिक पाटोमा प्रवेश भएकै छैन । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने जुन प्रचार हुन्छ वास्तवमै यो सित्तै पनि हुँदैन र होइन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि नेप्से परिसूचक २.४१ % ले बढ्यो, २ अर्ब ६७ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

लगानीकर्ता संरक्षण कोषको वास्तविकता

कुनै पनि कम्पनीको १ आर्थिक वर्षभित्र भएको लाभको केही अंश वा हिस्सा नै लाभांश हो । हरेक वर्ष शेयरधनीले यस्तो लाभांशको आशा गरेका हुन्छन् । कम्पनी नोक्सानीमा गयो भने शेयरधनीलाई उचित लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । कम्पनीको वार्षिक मुनाफा रकमबाट लाभांशको घोषणा गर्ने र प्रत्येक शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गरिन्छ । कम्पनीको हित प्रतिकूल हुने गरी शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जथाभावी लाभांश वितरण गरेमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकायले रोक लगाउन सक्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ मा कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्ट्याइएको मुनाफाको रकमबाट मात्र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन । कम्पनीले लाभांश दिने निर्णय भएको मितिले ४५ दिनभित्र शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्छ । म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याजसमेत थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । तर, कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा, लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा, कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश ४५ दिनभित्र लाभांश वितरण गर्न नसकिने भएमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्नुपर्ने छैन । नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बद्ध कम्पनीको कर्तव्य हुन आउँछ । कम्पनीले मुनाफा रकमबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न खर्च रकमहरू कट्टी गर्नुपर्छ । कम्पनीको पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान सिद्धान्त अनुसार ह्रास कट्टी गर्नुपर्ने रकम, कानूनबमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न सक्छ । तर, लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने कम्पनीले त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय तथा साधारणसभाको स्वीकृतिको आवश्यक पर्छ । कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश मात्र शेयरधनीका लागि वितरण योग्य मानिन्छ । साधारण सभाबाट स्वीकृति लाभांशबाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरूलाई नगद वा जिन्सीका रूपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी वा वितरण गर्न मिल्दैन । कम्पनी ऐनको दफा १८२ को विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रहेर कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भएमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । त्यस्तै कम्पनीको जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो, त्यस वर्षको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भएमा पनि अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्येक शेयरधनीले बुझिलिई सक्नुपर्छ । यस अवधिमा पनि कुनै शेयरधनीले बुझी नलिएको लाभांशको रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीले त्यस्तो लाभांश रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्दा उल्लिखित ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । कम्पनीले वितरण गरेको पुरानो लाभांश रकम शेयरधनीले बुझि नलिएको कारण यो सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर, अहिले शेयरधनीको हितग्राही खातासँग सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । लाभांश वितरण सम्बन्धमा कानूनले गरेको यो व्यवस्था कम्पनीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै हो । यसै व्यवस्थाभित्र रहेर अहिले विभिन्न कम्पनीले शेयरधनीहरूले बुझि लिन बाँकी लाभांश रकम बुझी लिनको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालिरहेका छन् । कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिने समयावधि ५ वर्ष रहेको छ । ५ वर्षभित्र त्यस्तो रकममा कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्न सक्ने गरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ मा गरेको छ । लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा उक्त रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझिलिन कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । अहिले शेयर लगानीकर्ताको हितग्राही खाता (डिम्याट) अनिवार्य गरेकोले लगानी रकम सोझै खातामा हुन जान्छ । कम्पनीले वितरण गरेको तर शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशबापतको रकम, शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम, नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा जम्मा हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू मध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधि समेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम तथा खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकमको सदुपयोग भएको खण्डमा मात्रै लगानीकर्ताको हित संरक्षित हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पशुलाई न्यून गुणस्तरको पोषण खुवाइँदै

तिनाउ गाउँपालिकाले पशुका लागि वितरण गरेको भिटामिन र क्याल्सियम न्यून गुणस्तरको भएको पाइएको छ। गाईभैँसीलाई पोषणका लागि खुवाइने भिटामिन, मिनरल्स र क्याल्सियम पालिकाले न्यून गुणस्तरको वितरण गरेको पाइएको हो। पशु सेवा विभागले २०७९ फागुन ११ गते पत्र लेखेर नुट्रिभेट फर्म केयर प्रालि बुम्बईले उत्पादन गरेको भिटामिन र क्याल्सियम बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन गरेको छ। विभागले रुपन्देहीस्थित खनाल भेट सेन्टरलाई पत्र लेखेर उक्त कम्पनीका हाइमिल्कर फोर्टे र भिटा ओ भिटा बजारबाट फिर्ता गराउनुपर्ने, मौज्दात विवरण सात दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्ने र पुनः उक्त कम्पनीको सामान आयात गर्नुपर्ने भए नयाँ ब्याचको स्याम्पल टेस्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विभागले वितरण गरेको क्याल्सियम र भिटामिनमा हुनुपर्ने भिटासिन (ए)को मात्रा कम रहेको पाइएको हो।

गोरखापत्र श्रावण २०७५

नेपाली दुई कम्पनीको औषधि गुणस्तरहिन, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री