लगानीकर्ता संरक्षण कोषको वास्तविकता

कुनै पनि कम्पनीको १ आर्थिक वर्षभित्र भएको लाभको केही अंश वा हिस्सा नै लाभांश हो । हरेक वर्ष शेयरधनीले यस्तो लाभांशको आशा गरेका हुन्छन् । कम्पनी नोक्सानीमा गयो भने शेयरधनीलाई उचित लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । कम्पनीको वार्षिक मुनाफा रकमबाट लाभांशको घोषणा गर्ने र प्रत्येक शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गरिन्छ । कम्पनीको हित प्रतिकूल हुने गरी शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जथाभावी लाभांश वितरण गरेमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकायले रोक लगाउन सक्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ मा कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्ट्याइएको मुनाफाको रकमबाट मात्र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन । कम्पनीले लाभांश दिने निर्णय भएको मितिले ४५ दिनभित्र शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्छ । म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याजसमेत थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । तर, कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा, लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा, कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश ४५ दिनभित्र लाभांश वितरण गर्न नसकिने भएमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्नुपर्ने छैन । नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बद्ध कम्पनीको कर्तव्य हुन आउँछ । कम्पनीले मुनाफा रकमबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न खर्च रकमहरू कट्टी गर्नुपर्छ । कम्पनीको पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान सिद्धान्त अनुसार ह्रास कट्टी गर्नुपर्ने रकम, कानूनबमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न सक्छ । तर, लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने कम्पनीले त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय तथा साधारणसभाको स्वीकृतिको आवश्यक पर्छ । कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश मात्र शेयरधनीका लागि वितरण योग्य मानिन्छ । साधारण सभाबाट स्वीकृति लाभांशबाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरूलाई नगद वा जिन्सीका रूपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी वा वितरण गर्न मिल्दैन । कम्पनी ऐनको दफा १८२ को विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रहेर कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भएमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । त्यस्तै कम्पनीको जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो, त्यस वर्षको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भएमा पनि अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्येक शेयरधनीले बुझिलिई सक्नुपर्छ । यस अवधिमा पनि कुनै शेयरधनीले बुझी नलिएको लाभांशको रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीले त्यस्तो लाभांश रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्दा उल्लिखित ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । कम्पनीले वितरण गरेको पुरानो लाभांश रकम शेयरधनीले बुझि नलिएको कारण यो सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर, अहिले शेयरधनीको हितग्राही खातासँग सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । लाभांश वितरण सम्बन्धमा कानूनले गरेको यो व्यवस्था कम्पनीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै हो । यसै व्यवस्थाभित्र रहेर अहिले विभिन्न कम्पनीले शेयरधनीहरूले बुझि लिन बाँकी लाभांश रकम बुझी लिनको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालिरहेका छन् । कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिने समयावधि ५ वर्ष रहेको छ । ५ वर्षभित्र त्यस्तो रकममा कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्न सक्ने गरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ मा गरेको छ । लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा उक्त रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझिलिन कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । अहिले शेयर लगानीकर्ताको हितग्राही खाता (डिम्याट) अनिवार्य गरेकोले लगानी रकम सोझै खातामा हुन जान्छ । कम्पनीले वितरण गरेको तर शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशबापतको रकम, शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम, नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा जम्मा हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू मध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधि समेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम तथा खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकमको सदुपयोग भएको खण्डमा मात्रै लगानीकर्ताको हित संरक्षित हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजगढ विमानस्थल निर्माण र सनसेट ल : अडानी समूहलाई चार विमानस्थल दिनु कति उपयुक्त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आयात बढ्नुको संकेत

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले आयात सोही अवधिमा गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा १ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । गत आवमा सरकारले विलासिताका वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही वस्तुको आयात संकुचित भएको थियो । तर, चालू आवमा भने त्यस्तो प्रतिबन्ध हटेकाले आयात बढेको देखिन्छ । असोज महीनामा आयात बढ्नुको अर्थ वस्तुको उपभोग र माग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात बढेको छ भने त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन थालेको संकेत गर्छ । तर, तयारी वस्तुको आयातले भने राजस्व बढाई सरकारलाई राहत दिए पनि अर्थतन्त्रमा भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । अहिलेको आयातको प्रवृत्ति हेर्दा केही औद्योगिक वस्तुको आयात बढेको छ र उपभोग्य वस्तुको आयात पनि बढेको छ । त्यसैले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही आशावादी हुने ठाउँ देखिए पनि अहिले प्राप्त तथ्यांककै आधारमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत गरेको छ चाहिँ भन्न सकिँदैन । आयातमा सबैभन्दा ठूलो अंश खनिज तेलकै रहेको छ । तर, यसको आयात भने गत आवको सोही महीनाको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण बिजुली प्रयोग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यस्तै चालू आवको भदौ मसान्तसम्ममा २५५ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकामा असोजमा त्यो संख्या १०३५ पुगेको छ । त्यसैगरी सुनको आयात झन्डै दोब्बर बढेको छ । स्मार्ट फोनको आयात पनि निकै बढेको देखिन्छ । स्मार्ट फोन र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन । यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढेको छ भन्ने पनि संकेत गर्दैन । केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा केही बढेको छ । कच्चा फलाम तथा स्टीलको आयात बढेको छ भने तयारी फलाम तथा फलामजन्य सामग्रीको आयात घटेको देखिन्छ । मेशिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जाको आयात भने बढेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा झीनो आशा सञ्चार गर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ । गत भदौसम्म आयात घट्दो क्रममा रहेकामा अहिले त्यसमा सुधार आउनु भनेको आन्तरिक माग बढ्नु हो । त्यसो त चाडपर्वकै कारण आयात बढेको पनि हुन सक्छ । दशैंलाई लक्षित गरी आयात गरिएका स्मार्ट फोन विक्री भएन भन्ने गुनासो पनि व्यवसायीको पाइन्छ । जे भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भने केही न केही मद्दत गर्ने देखिन्छ । यद्यपि यस्तो सुधारले अर्थतन्त्रलाई दिगो सुधारमा लैजान भने खासै भूमिका निर्वाह गर्ने देखिँदैन । अहिले बजारमा निराशा छ । लगानीकर्ता पनि उत्पादन बढाउन तथा नयाँ लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । हातमा पैसा भएका मानिससमेत खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मन्दीका कारण आय गुमाउनेको संख्या पनि ठूलै छ । बजारमा कैयौं सटर खाली भएको पनि देख्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्र मन्दीमा नै रहेको देखाउँछ । यस्तोमा आयात बढ्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सटर खाली हुँदै जानुमा कतै अनलाइन कारोबार बढेको त होइन भन्न थालिएको छ । यसबारे बिस्तारै वास्तविकता खुल्दै जाला । बजारमा छाएको निराशाले त अर्थतन्त्र सुधारमा गइरहेको देखाउँदैन । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिक ऋण उठाएर दशैंखर्च वितरण गरेको समाचार आएको थियो । यसले राजस्व नउठेर दैनिक खर्च धान्न पनि सरकारलाई गाह्रो भएको देखाउँछ । सरकारको राजस्व आयातमा निर्भर रहेको हुँदा आयात बढ्नुको अर्थ राजस्व बढ्नु पनि हो । तर, अहिले जति राजस्व बढेको छ त्यसले सरकारी खर्च धान्न सक्ने भने देखिँदैन । अहिलेकै गतिमा आयात बढ्दै गयो भने चाहिँ राजस्वमा पनि यसले सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

जलविद्युत्मा किन चीनको लगानी दुरुत्साहित ?

सन् १९९० को दशकपछि जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न पहल भएको देखिन्छ । यसै दशकमा नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लागि चर्चा चलेको थियो । यसमध्ये अरूण तेस्रोले चर्चित हुने मौका पायो । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंकको लगानी त्यसताका आकर्षित भएको थियो । तर, विश्व बैंकको पहलमा हुने लगानी अवसान हुन पुग्यो । कारण के थियो भने, विश्व बैंकले यसबाट हात झिक्नु । किटान गरेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । विविध कारणमध्ये नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकारपन पनि एक हुन सक्छ । यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ, भारतीय लगानीमा यो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यसबाट उत्पादित बिजुलीको केही अंश नेपाललाई दिएर बाँकी सबै भारतले लैजाने प्रावधान रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने भारत आफै नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आतुर छ । यसका साथसाथै चिनियाँ कम्पनीहरू पनि नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि आतुर देखिन्छन् तर सफल हुन सकेका छैनन् । केही सानातिना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चिनियाँ लगानीमा रहेको र ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै चिनियाँ लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुने कुराको चर्चा चल्यो । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना एक्जिम बैंक यो आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चका स्रोतका रूपमा रहेका थिए । सन् २०१० मा शुरू भई सन् २०१४ मा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भइसकेको थियो । चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी लिमिटेडले यसको निर्माण गरिरहेको थियो । यस कम्पनीले सन् २०१३ सम्ममा एक चौथाइ कार्य गरिसकेको थियो भन्ने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो । कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाउँमा यो आयोजनाको निर्माणमा अवरोध हुन पुग्यो । राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरू र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू समेत यो आयोजनाको विरोधमा उत्रिए । फलस्वरूप यो आयोजनाको निर्माण नै बन्द हुन पुग्यो । जति यो आयोजनाको निर्माणमा लगानी भयो । यो नेपालको थियो, तत्काल प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले तत्काल प्रतिफल दिन सकेन । तत्कालीन अवस्थामा लगानी खेर गयो । यही प्रयोग वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा भएको भए प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने थियो । यो एउटा उदाहरण हो, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनको । हाल यसको निर्माण कोरियाली लगानी र प्रविधिमा हुने भनिएको छ । आशा गरांै, फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा यसको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएपछि चाइना स्नोयी माउन्टेन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन र एशियाली विकास बैंक दुवै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्नबाट बाहिरिएका थिए । पछि चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले यसको निर्माणमा चासो देखायो । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता पनि गर्‍यो । यो आयोजना निर्माणका लागि एउटा पार्टीको सरकारले सम्झौता गर्‍यो । नेपालमा सरकार फेरिइने भएकाले फेरि अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नयाँ बनेको सरकारको पालामा चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशन यसको निर्माणबाट बाहिरियो । यसले के देखाउँछ भने नेपालले दुईपटक यो आयोजनामा संलग्न रहेका चाइनाका जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई गुमायो । प्राविधिक र आर्थिक अड्चन हुन सक्छन् यी जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू बाहिरिनुमा । तर, वास्तविकता र रहस्य यही कारणलाई मात्र मान्न सकिँदैन । भू–राजनीतिक परिवेश नै यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने कुरा नकार्न पनि सकिँदैन । जे होस् यो आयोजनाले फेरि नयाँ लगानीकर्ता पाएको छ । नेपालका केही अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू जस्तै यसले पनि भारतीय पोल्टामा लुटपुटिने मौका पाएको छ । आशा गरौं, फेरि पनि यसको निर्माण कतै कुनै बहानामा रद्द नहोस् । विनाप्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशनले १२०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१७ मा इजाजत पाएको थियो । तर, यो सम्झौता काम शुरू नगर्दै सोही वर्ष रद्द हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण देखाइएको थियो, प्रतिस्पर्धाविना गरिएको सम्झौता । फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा माथिल्लो त्रिशूलीको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्छ । नेपाल सरकारले आफैले यसको निर्माण गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि पनि चीन तत्पर देखिन्छ । तर, नेपाल यस विषयमा राम्ररी खुल्न सकेको छैन । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर अट्किरहेको छ । तर, नेपालसँग प्रविधिका साथै यथेष्ट लगानीको अभाव छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नेपालले ऋण लिएर यसको पहल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको पनि होइन, यसो गर्न सकिन्छ । यी संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहमतिका साथै अनुमति पाउनुपर्छ । जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ यति ठूलो आयोजना निर्माणका लागि कठिन मात्र होइन, अपर्याप्त नै हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मादी जलविद्युत् आयोजना बुट प्रणालीअन्तर्गत निर्माण गरिरहेको छ जसमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीको प्रविधिमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माणबाट चीन बाहिरिए पनि जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा चीनको उल्लेखनीय योगदान रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । यही तथ्यलाई आधार बनाएर होला, भारतले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रतिबद्धता मात्र होइन, सम्झौता नै भइसकेको छ । तर, भारत चीनको लगानी, प्रविधि वा सहयोगमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको आयातमा भने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चीनको लगानीको सम्भावना कटौती हुनासाथ भारतीय लगानीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सम्झौता नै भइसकेको छ । यसअतिरक्त अन्य जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको इजाजत पनि लिइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको जलविद्युत्मा भारत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ । चीनको लगानीबाट जलविद्युत् वा जलस्रोतको विकासका लागि भारत तगारो बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यसै सन्दर्भलाई संकेत गर्दै नेपालका लागि चीनका राजदूत चेनसोङले नेपालको विद्युत् व्यापारका बारेमा हालै टिपणी गरेका थिए, ‘नेपालले सन् २०२२–२३ मा ६ दशमलव २५ भारू बराबरको बिजुली निर्यात गरेको थियो भने सोही वर्ष ११ दशमलव ८ भारू बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो । कहाँनेर नेपाललाई फाइदा भयो ।’ पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न आत्तिएको भारत एकाएक पछि हटेजस्तो देखिन्छ । यसको डीपीआरसम्म बन्न सकेको छैन । भारत नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बीबीआईएनको नमूनामा ढाल्न चाहन्छ । अर्थात् नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यसले विशेष गरेर चीनलगायत अन्य देशको पहललाई निस्तेज बनाउन मद्दत गर्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

बैंक मुनाफाको वास्तविकता

वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा निकै राम्रो आम्दानी गरेर त्यसअनुसार मुनाफा वितरण गर्ने गरे पनि केही वर्षयता यस्तो मुनाफामा निकै कमी आउन थालेको छ । बैंकको समग्र मुनाफा हेरेर अर्बौं कमाउने भनी उनीहरूको आलोचना भइरहँदा पूँजीका आधारमा कमाइ कति भएको छ भन्ने नहेरिँदा बैंकको कमाइप्रति आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो । नेपालका बैंकले विगतमा गरेको कमाइ र अहिले पनि विश्वका बैंकहरूले गरेको कमाइ हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमाइ निकै कम देखिन्छ । किन बैंकहरूको कमाइ घटिरहेको छ त ? गत आर्थिक वर्षमा सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा ७० अर्ब रहेको छ । यस्तो मुनाफा अघिल्लो आवमा ५६ अर्ब रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांक २० ओटा बैंकको हो । यसमा मर्जमा गएका बैंकहरूको गत आवको मुनाफा नजोड्दा मुनाफा बढेको देखिएको तर सबै बैंकको मुनाफा जोड्दा अघिल्लो आवभन्दा ४ अर्ब कम मुनाफा भएको बताइन्छ । मुनाफा जति नै भए पनि इक्विटीको आधारमा कति कमाइ भयो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालका बैंकहरूको मुनाफा निकै कम छ । त्यसमा पनि अहिले खराब कर्जा अघिल्लो आवको दाँजोमा दोब्बर जस्तो बढेकाले बैंकहरूले यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्दा वितरणयोग्य मुनाफा अघिल्लो आवको दाँजोमा गत आवमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । यही कारण कतिपय बैंक त बोनस वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने केही बैंकको मुनाफा ऋणात्मक छ । बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ । अन्य व्यवसायको दाँजोमा निकै पारदर्शी मानिएको बंैकिङ क्षेत्रप्रति नियामकीय व्यवहारका कारण पनि मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य बनायो र बैंकहरू निकै ठूला बने । अर्थात् बैंकहरूको पूँजीकोष निकै ठूलो भयो । अहिले बैंकहरू त्यही पूँजीकोषले थलिएका छन् । पूँजीकोषको अनुपातमा व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याउने भनिए पनि बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वासलातले त्यसलाई पुष्टि गरेको पाइँदैन । छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित गरी लगानी गर्न बैंकहरू सहयोगी हुन्छन् । तर, अहिले बैंकको मुनाफा घट्दै गएको र बैंकहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको नाफा घट्दा भोलिका दिनमा बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । यो बढ्नुको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लाग्नु नै हो । जनताको क्रयशक्ति घटेपछि उपभोग घट्ने र त्यसले उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आय घटेपछि कर्जा उठ्ती पनि प्रभावित भएको छ । अर्को, एकथरी समूहले बैंकहरूप्रति निकै नकारात्मक सन्देश फैलाई ऋण नतिर्न अभियान नै चलाएकाले पनि खराब कर्जा बढेको हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न बैंकहरूले सरकारलाई नै गुहार्नुपर्‍यो । यी सबै कारणले बैंकको आम्दानी प्रभावित भएपछि अहिले बैंकहरूको प्रमोटर शेयर विक्री गर्ने लहर नै चलेको छ । मुद्दती खातामा निक्षेप राख्दा जति ब्याजदर आउँछ त्यति पनि मुनाफा बैंकको शेयरबाट नहुने भएपछि यस्तो विक्री गर्नेको संख्या बढेको हो । लाभांश नआउने भएपछि व्यवहार मिलाउनकै लागि पनि संस्थापक शेयर विक्री गर्नु परेको देखिन्छ । बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ । ठूला बैंक बनाउन बाध्य पार्ने राष्ट्र बैंक नै अहिलेको परिणतिका लागि दोषी मान्न सकिन्छ । यद्यपि बैंकहरूबीच को ठूलो हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि मर्जर भएको र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । थोरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्न सकेको भए पो बैंकहरूले अत्यधिक कमाए भन्न सकिन्थ्यो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पीई रेसियो के हो ?

शेयरबजारमा प्रत्येक व्यक्ति कमाउने उद्देश्यले प्रवेश गरेको हुन्छ । परन्तु सधैं सबैलाई कमाउने अवसर मिल्दैन । कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था, कार्यसञ्चालनको तरिका, व्यवस्थापकीय क्षमता आदि राम्रोसँग विश्लेषण नगरी लगानी गर्दा नोक्सानी हुन सक्छ । कम्पनीहरूको आर्थिक स्वास्थ्य नाप्नका लागि विभिन्न प्राविधिक तथा वित्तीय औजारहरू प्रयोगमा छन् । रिलेटिव स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई), पीई रेसियो, ईपीएस आदि उपकरण प्रयोग गरेर त्यसको सुझावको आधारमा शेयर किन्ने वा बेच्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । धेरै लगानीकर्ताले बजारको ट्रेन्ड, सामाजिक सञ्जालको हल्ला र नाम मात्रको अध्ययनबाट लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । प्राविधिक विश्लेषण बिना किनेका शेयरले पनि नाफा दिएकाले हामीलाई लाग्न सक्छ जसरी भए पनि शेयर किनेपछि नाफा नै हुन्छ । लामो समयका लागि लगानी गर्ने हो भने अलिकति विश्लेषण गरेर नै बजारमा प्रवेश गरौं । विश्लेषण आफै सिकांै, गाह्रो छैन । अहिले धेरै सूचना नेप्सेकै वेबसाइटमा हेर्न मिल्ने हुँदा एक तरीकाले ढुक्क भएर नै लगानी गर्न सकिन्छ । शेयरबजार हल्लाले तलमाथि हुन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्यो, यस वर्ष राम्रोसँग पानी पर्‍यो र धानको उत्पादन बढ्ने अवस्था आयो भने शेयरबजार बढ्न सक्छ । यसरी बढ्ने शेयर नकारात्मक खबर आउनासाथ तल आउन थाल्छ् । बाह्य वातावरणमा राम्रो आर्थिक अवस्था आयो, उत्पादनको सम्भावना बढ्यो भने शेयर बढ्छ । त्यसैगरी इन्धनको मूल्य घट्यो भने वस्तुको प्रतिएकाइ उत्पादन लागतमा कमी हुन्छ । वस्तुको मूल्यमा कमी आउँछ । यसले गर्दा शेयरबजार बढ्न सक्छ । धेरै कम्पनीको नाफामा बाह्य वातावरणको अवसर र चुनौती दुवैले असर पार्छ । शेयरबजार सम्पूर्ण लगानीकर्ताको साझा दिमागको विश्लेषणबाट नै तलमाथि हुने हो । एउटा लगानीकर्ता प्रत्येक सूक्ष्म प्रभावक हो भने सम्पूर्ण लगानीकर्ताको मुडले बजारको बृहत् अवस्था देखाउँछ । त्यसैले जता खतरा छ त्यहाँबाट मानिस सुरक्षित ठाउँतिर भागिरहेका होलान् भन्ने आधारमा मानिस भीडतिर नै भाग्छ । भीडमा भाग्ने पहिलो व्यक्तिले वास्तविक कुनै सम्भावना वा खतरा देखेर निश्चित दिशातर्फ भागेको रहेछ भने पछि लाग्ने सबैको कल्याण हुन्छ । खतरा वा सम्भावना कसैले पनि देखेको छैन सबै अनुमानको भरमा अर्कोपछि भागियो भने झन् ठूलो समस्यामा पर्न सकिन्छ । यसैले वास्तविकता आफैले बुझ्ने प्रयास गर्नु अति राम्रो हो । कम्पनीको कुनै पनि विषय विश्लेषण नगरी अरू जता लागेका छन् हामी पनि त्यतै लाग्ने हो भने घाटा हुन सक्छ । बजारमा अनुभवीले कमाउँछन् । उनीहरूले लामो समयदेखि बजारलाई अध्ययन गरेका हुन्छन् । नयाँ लगानीकर्ता शेयरबजारमा प्रवेश गर्न चाहन्छ भने कुन आधारमा गर्ने भन्ने अवस्था आएमा त्यतिबेला धेरै टुल्स अथवा इन्डिकेटरलाई हेरेर बजारमा कुन कम्पनीको शेयर किन्ने भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसमध्येको एउटा औजार हो आम्दानी मूल्य अनुपात अर्थात् पीई रेसियो । जुन कम्पनीको पीई रेसियो थोरै हुन्छ त्यो शेयर किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । कुनै कम्पनीको पीई रेसियो ११.५५ पैसा छ र अर्को कम्पनीको २४.०४ पैसा छ भने पहिलोवाला कम्पनीको शेयर किन्न उपयुक्त हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने पहिलो कम्पनीमा १ रुपैयाँ कमाउन ११.५५ रूपिया लगानी गर्नुपर्छ । अर्कोमा १ रुपैयाँ कमाउन २४ रुपैयाँ ४ पैसा लगानी गर्नुपर्छ । कमाउनु समान छ भने किन डबलभन्दा बढी रकम लगाउने ? पीई रेसियो, कुनै कम्पनीको बजार मूल्यलाई त्यस कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीले भाग गरेर निकालिन्छ । त्यसैले पीई रेसियोको अध्ययन गर्दा छोटो समयमै ईपीएसको पनि जानकारी हुने हुँदा यी दुईओटा उपकरण अध्ययन गर्न सकिन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा पीई रेसियो कम भएको र ईपीएस बढी भएको कम्पनीको शेयर किन्नु राम्रो हुन्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसमा पनि विभिन्न चर हुन्छन् । कुनै कम्पनीको पीई रेसियो आज जति छ आगामी वर्ष पनि त्यत्तिकै हुन्छ भन्न सकिँदैन । कम्पनीको लक्षित आम्दानीको आधार हेर्दा अहिले तुलनात्मक रूपमा बढी पीई रेसियो भएको कम्पनी पनि अर्को वर्ष राम्रो अवस्थामा आउन सक्छ । त्यसबाहेक आजभन्दा पहिलाको इतिहास हेरेर पनि आगामी दिनको आर्थिक अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । ईपीएस र पीई रेसियोको आधारमा शेयर कारोबार गरेर कमाउँछु भन्ने उद्देश्य राख्ने लगानीकर्ता त्यस विषयमा नै विशेषज्ञ हुँदै जानुपर्छ । कम्पनीका यी दुई मुख्य सूचक खरीदका महत्त्वपूर्ण र सरल उपकरण हुन् । लगानीकर्ताले पूर्णरूपमा अनुशासित भएर यी २ उपकरणको आधारलाई हेरेर नै किनबेच गर्ने हो भने यसबाट उचित लाभ हुन्छ । पीई रेसियो कम्पनीको बजार मूल्यको आधारमा प्रत्येक घण्टा तलमाथि हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालको ईपीएस र पीई रेसियोको प्रवृत्तिलाई हेरेर नै कारोबार गर्दै जानुपर्छ । सम्पूर्ण आधार नै आम्दानी मूल्य अनुपात भन्न खोजेको होइन तर लगानीकर्ता बढी मात्रामा एउटै आधारमा विज्ञ बन्दै जाने हो भने कहाँ कुन कम्पनीमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने छनोट गर्न सजिलो हुन्छ । जजसले दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्न र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छन् तिनले शेयर विश्लेषण गर्ने बानी निरन्तर गर्दै जानुपर्छ । यस्तो विश्लेषण गर्न त्यति कठिन छैन । प्रत्येक कम्पनीको शेयर संख्या, त्यसको मार्केट क्याप, त्रैमासिक नाफा नोक्सान, अघिल्लो वर्षको लाभांश वितरण आदि सबै आजकाल अनलाइनमा प्राप्त हुने हुँदा त्यसको अध्ययन गरेर कारोबार गर्ने बानी विकसित गरौं । लेखक कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अभियान सम्पादकीय : एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा समस्या

उद्योगहरूको स्वीकृतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिए पनि यो समस्या पूर्णरूपमा हटेकोे छैन । उद्योग विभाग परिसरमा रहेको केन्द्रमा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायको उपस्थिति रहने व्यवस्था भए पनि सबैको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन सकेको छैन । भएका कार्यालयले पनि सबै सेवा नदिँदा फाइल घुमाउँदै विभिन्न निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीहरूको गुनासो पाइन्छ । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ । मुलुकको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि बढीभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय खुल्नु आवश्यक छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । अझ नेपालमा विकास निर्माणका लागि पर्याप्त पूँजी र प्रविधि नभएकाले वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नै सरकारले उद्योगदर्तादेखि लगानी फिर्ता लैजानेसम्मको कामका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्र सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एकै ठाउँमा सबै सेवा नपाउनु लज्जास्पद हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छ भनी अर्थविद्हरूले भन्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना हुन नसक्दा भित्रिएको विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगकै लागि बाहिरिने गरेको छ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना नखुल्दा युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढ्दो छ । दैनिक ३ हजारभन्दा बढी युवा विदेशिने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले जोकोहीलाई झस्काउँछ । तर, नेपालका नीतिनिर्माता, सरकार, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई भने यसले गम्भीर पार्न सकेको छैन । यही कारण एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली शुरू गर्ने विषयमा सरकारले नीति बनाएको ३ दशक नाघिसकेको छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९ बने पछि एकै ठाउँबाट सेवा दिने भने पनि अझै त्यसले पूर्णता नपाउनु नै नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको एउटा कारण हो । सरकारले साना र ठूला लगानीका लागि अलगअलग निकायको व्यवस्था गरेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागत पर्ने आयोजनाको स्वीकृतिलगायत कामका लागि लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ । बोर्डले आफूसँग भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने गरेको छ । उद्योग दर्तालगायत कामका लागि उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । नीतिगत रूपमा सरकारले संयन्त्र बनाएर सहज सेवा दिने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उद्योग विभागमा आवेदन प्राप्त भएको बढीमा ३० दिनभित्र बोर्डको निर्णयअनुसार उद्योग विभागले अनुमति दिने वा नदिने जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, खानेपानीलगायत कार्यालयले काम गर्न सकेका छैनन् । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा धेरैजसो कार्यालयको प्रतिनिधित्व भए पनि तिनलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले उनीहरूको उपस्थिति उपलब्धिपूर्ण नभएको हो । उद्योगीहरूलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुन गाह्रो हुने देखिन्छ । यस्तै कमजोरीका कारण नै नेपालमा जति नै आकर्षक लगानीका आयोजना भए पनि लगानीकर्ता वास्तविक लगानी गर्नबाट हच्किने गरेका हुन् । लगानी प्रतिबद्धता खर्बांै रुपैयाँ बराबरको भए पनि वास्तविक लगानी भने अर्बको पनि हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रले नेपालको वास्तविकता देखाइरहेका हुन्छन् जसबाट लगानीकर्ता तर्सिनु अन्यथा होइन । वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यता भएको अवस्थामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रजस्ता सहजीकरणका संयन्त्रहरू जति सक्रिय र सकारात्मक हुन्छन् त्यति नै परिणाम सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा सरोकारवाला र नीतिनिर्माताले बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता कुरा बुझिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भदौ ३, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि बल्ल विद्युत् नियमन आयोग तातेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी तथा कम्पनीको अवस्थाका कारण जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण मानिएको छ । शेयर बजारले ‘बुलिस टे«ण्ड’ समातिरहेको बेला लगानीकर्ताको ठूलो चाप जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा नै परेको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रतिकित्ता ४९ रुपैयासम्ममा कारोबार भएका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम ४०० प्रतिशतदेखि ९०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जबकी गत वर्ष मात्रै दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा सूचीकृत भएका ती कम्पनीका शेयर घटेर असाध्यै न्यून विन्दुमा पुगेका थिए । केही कम्पनीको शेयरमूल्यमा देखिएको वृद्धि स्वभाविक भए पनि अधिकांशको अस्वाभाविक देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको कुल १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बुधवार सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ८०४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । माथिल्लो तामाकोशीले मंगलवारदेखि नै ४५६ मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरेकाले पनि सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार हालसम्म कुल ४० ओटा कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणको शेयर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको छ । त्यसपछि रसुवागढी, साञ्जेन, चिलिमे, बुटवल पावर कम्पनीको शेयर मात्रात्मक रुपमा बढी छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भन्दै धितोपत्र बजारमा कारोवार गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शेयर बजारमा ती कम्पनीको शेयरमा नै राम्रै चमकदमक देखिन्छ । गतवर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता ८५ रुपैयाँमा कारोवार भएको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर बुधवार मात्रै प्रतिकित्ता ९५५ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । यसरी एक्कासि मूल्यवृद्धि हुनुलाई धेरैले स्वभाविक मानेका छैनन् । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था त्यस्तै थियो । उता खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यसमेत ५० रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको थियो । तर, कमजोर मानिएका कम्पनीको शेयरमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले बिहीवार एक सूचनामार्फत जानाजान रुपमा लगानीकर्ता झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटीपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवर्द्धक एवं उत्पादक कम्पनी विरुद्ध आयोगले आवश्यक कारवाही चाल्ने बताएको छ । आयोगले लगानीकर्तालाई विद्युत्सम्बन्धी आयोजना एवं कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी तथ्यपरक सूचनामा आधारित भएर उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न अनुरोध गरेको छ । हरेक प्रकारका लगानीमा फरकफरक खालका जोखिम हुने भएकाले त्यसको ध्यानपूर्वक आंकलन गर्नु स्वयम् लगानीकर्ताको जिम्मेवारी भएको आयोगको ठहर छ । विद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने क्रममा वा शेयर खरिद गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आयोगले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापूँजीभन्दा कम भए नभएको हेर्न भनेको छ । यस्तै, कम्पनीको बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीको अनुपात कम भए नभएको विश्लेषण गर्न र चालु सम्पत्ति तथा चालू दायित्वको अनुपात धेरै भए नभएको विचार गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी तरलता अनुपात धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्यप्रगति धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिलो सम्पन्न नहुने नदेखिएको वा देखिएको विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गरेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरे नतिरेको एकीन गर्न, आयोजनाको सञ्चित मुनाफाको बारेमा ख्याल गर्न आयोगले विशेष अनुरोध गरेको छ । कम्पनीको ब्याजदर उच्च रहेको वा नरहेको, सञ्चित मुनाफा अधिक रहे नरहेको, कम्पनीको व्यवस्थापकसँग जलविद्युत् क्षेत्रको अनुभव भए नभएको, आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे नगरेको हेर्नसमेत आयोगले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यी विषयलाई ध्यान दिएर मात्रै जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न भनिएको छ । ऊर्जा उद्यमीका अनुसार विभिन्न २५ ओटा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा उद्यमीले समस्याको समाधान गरिदिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह समेत गरिसकेका छन् । निरन्तर गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयले सो बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकले साधारण शेयर जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो शेयर विक्री गर्न पाउँछन् । तीन वर्षको ‘लकिङ’ अवधि पूरा गरेका ठूला कम्पनीले शेयरमूल्य बढाउन चलखेल गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बजारमा हकप्रद शेयर र लाभांश शेयरको हल्ला चलाइएको छ । यस्तै आपसी सहमतिमा कारोवार गर्ने तथा शेयर मूल्य बढाउनकै लागि तथ्यहीन सूचना प्रवाह हुने गरेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बुझाइ छ । बैंकको ऋणसमेत नियमित गर्न नसक्ने आयोजनाको शेयर निरन्तर ‘बुलिस’ हुने गरेको अवस्थाबारे विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्दै आएको छ । जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले आपसी मिलेमतो गर्ने र आफैं किन्ने तथा सोही समूहका व्यक्तिले अर्को ब्रोकरबाट खरीद गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा पर्ने गरेको गुनासो आएको छ । अत्याधिक मात्रामा गुनासो आएपछि आयोगले बिहीवार सूचनामार्फत सचेत गराएको हो । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । बजारको वास्तविकता बुझेर मात्र शेयर खरीदविक्री गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लगानीकर्ताहरूका झिनामसिना कुराहरू

कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रसँगै धितोपत्र बजार पनि प्रभावित हुन्छ नै । प्रभावको प्रकृति र गहिराइ सूचीकृत कम्पनीहरूमा बन्दाबन्दीको प्रभाव, त्यसपछिको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा र लाभांश क्षमतासँगै लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको मनोबलमा निर्भर हुनेछ । प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूले कम्पनीहरूको मुनाफा र व्यवसायमा प्रभावसहितको धूमिल तस्बिर पस्केको छ, तर वास्तविकता अनिश्चित र अन्योलपूर्ण छ । राज्यको अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द र बन्दाबन्दीसँगै २०७६ चैत १० देखि बन्द सेयर बजार पचासौं दिन २०७७ वैशाख ३० गते खुलेर पुनः जेठ १

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७