काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४३ कम्पनीलाई आशयपत्र दिएको छ । बोर्डमा एक पुरानो सहित ४६ कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन पेश गरेका थिए । तीन कम्पनीमध्ये एक कम्पनीको योग्यता नपुगेको र दुई कम्पनीले आवेदन फिर्ता गरेको बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए ।
बोर्डले आशयपत्र प्रदान गरेका कम्पनीहरूले आगामी ६ महीनाभित्र बोर्डले तोकेबमोजिम पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हमालको भनाइ छ । कम्पनीहरूले तयार गरेको पूर्वाधार निरीक्षण गरी चित्त बुझे अन्तिम स्वीकृति दिने हमालले बताए ।
हाल ५० ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा थप टेवा पु¥याउने उद्देश्यले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो । आशय पाएका सबै कम्पनीले आगामी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृति पाएमा ब्रोकरको संख्या ९३ पुग्नेछ । आगामी तीन वर्षसम्म बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न पाउने छैन ।
पूर्ण प्रविधिमैत्री धितोपत्रको दोस्रो बजारको विकास र विस्तारका लागि नयाँ ब्रोकर कम्पनीले नयाँ प्रविधि र नयाँ सुविधा लगानीकर्तालाई प्रदान गर्नेमा बोर्ड अध्यक्ष हमालको अपेक्षा छ । ४३ कम्पनीमध्ये नबिल सेक्युरिटिजले स्टक डिलरको सेवा प्रदान गर्नेछ । बोर्डले पूँजीको आधारमा तीन किसिमको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो ।
बोर्डले सीमित दायराको पहिलो तहको ब्रोकरका लागि २० करोड, शेयर खरीदविक्रीसँगै डीपीको रुपमा काम गर्ने लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवा समेत दिने पूर्ण दायरा सहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको लागि ६० करोड र तेस्रो तह स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकेको छ ।
पुराना ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी रुपमा अघि बढाउन तीन प्रकारकै ब्रोकरको सेवा प्रदान गर्ने गरी पूँजी कायम गर्न २०८२ साल असार मसान्तको समयसीमा दिइएको छ ।
यसैबीच बोर्डले वितरण गर्न लागेको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया भने तत्कालका लागि स्थगित हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट शुक्रवार तत्कालका लागि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन भएको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए । हमालका अनुसार अब बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैकठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसद्मा प्रश्न उठेकाले थप अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी थप अध्ययन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन आएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम शुक्रवार बोर्डलाई पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण स्थगित भएको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अदालतले रिट खारेज गरेसँगै अघि बढेको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ ।