‘बोनस कति दिन्छ’, ‘बोनस कहिले दिन्छ’, ‘अब किन्दा बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ शेयरबजारमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न नै यही हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । शेयरबजारको समाचार लेख्ने पत्रिकाले सम्भवतः सबैभन्दा बढी लेख्ने शब्द र समाचार नै बोनस हो । कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको समाचार लेख्दा ‘बोनस कति’ र साधारणसभाको समाचार लेख्दा ‘बोनस शेयर मुख्य प्रस्ताव’, र ‘बोनस शेयर पारित गर्न’ भन्ने फुर्को पनि सबैले झुन्ड्याएकै हुन्छन् । साधारणसभा सकिएको समाचारमा पनि ‘बोनस शेयर पारित’ भन्ने नै झुन्डिएको हुन्छ । साधारणसभाको मुख्य प्रस्ताव वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभएसम्म अन्य प्रस्तावमाथि छलफलै हुँदैन । हरेक वर्ष साधारणसभाको प्रस्तावमा लाभांश (नगद वा बोनस) नहुन पनि सक्छ तर, वार्षिक प्रतिवेदन सधैं हुन्छ । बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले समेत कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको सूचना बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ भनेर छुट्ट्याउने गरेको छ । यसलाई एकमुष्ट रूपमा ‘डिभिडेन्ट डिक्लेरशन’ मात्र भने पुग्नेमा ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ छुट्ट्याउनुपर्ने जरुरतै छैन । केन्द्रीय बैंकले समेत मात्रा तोकेर बोनस शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ । शेयरबजार बोनसमय हुँदा कम्पनीको अन्य पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा छलफल नहुनुले कम्पनी ‘ओभरक्यापिलाइज्ड’ र शेयरबजारमा शेयरको अधिक आपूर्ति हुन थालेको छ । यसले कम्पनीको पूँजीलाई ‘वाटर्ड’ बनाइरहेको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ । अर्थतन्त्रअनुसारको पूँजी नहुँदा स्रोत परिचालनमा भएको कठिनाइले ‘घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि बढ्दै गएको छ ।
बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमि आउँदै जान्छ ।
कानूनमा बोनस शेयर
बोनस शेयरको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) मा बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यो परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरबापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र नाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम कट्टा गर्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढे पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको पनि कित्ता बढ्छ ।
बोनस जारी हुने रकम
कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७९(१) अनुसार कम्पनीले साधारणसभाबाट लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकमको बाँडफाँट ऐनको दफा १८२(६) अनुसार हुन्छ । उक्त दफाअनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा गरेर बाँकी रहेको रकम लाभांश (नगद र बोनस) को रूपमा बाँड्न सकिन्छ । यसलाई सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा पनि भनिन्छ ।
त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा २९(१) अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको रकम २९(३)(क) अनुसार जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ । दफा ६५ अनुसार जारी गरिएको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्न खडा गरिएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषको रकम पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रूपमा नयाँ शेयर जारी गर्नसक्छ । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले तोकेका शर्तसमेत लागू हुन्छ ।
बोनस शून्य लाभांश
बोनस शेयरलाई लाभांश भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यो लाभांश नै होइन । बोनस जारी गर्दा कम्पनीको वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन नहुने हुँदा कम्पनीको सम्पत्तिमा असर शून्य हुन्छ । वासलातको आकारमा तात्त्विक असर नपारे पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुन्छ र जगेडा कोष रकम र नेटवर्थ घट्छ । चुक्ता पूँजीको अंक बढ्ने हुँदा नाफा कमाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसैले वर्षैपिच्छे पूँजी बढ्नु (बोनस शेयर) कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यसको परिणामस्वरूप महँगो मूल्य तिरेर स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढाउँछ । बोनस शेयरले मूल्य समायोजन हुँदा शेयरधनीको कित्ता बढे पनि कुल सम्पत्तिको मूल्यमा कुनै प्रभाव पार्दैन । मूल्य समायोजनपश्चात् मूल्य तल जाने हुँदा कुल सम्पत्तिको योग पनि सोही अनुपातमा घट्दै जान्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्य घट्दै जान्छ । बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमी आउँदै जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण शेयरबजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ ।
सञ्चित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष यी तीनैओटा रकम शेयरधनीकै कोष भएको हुँदा यी रकमलाई बोनसमार्फत तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजी शीर्षकमा रूपान्तरण मात्र हुने हुँदा ‘एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा’ सारे जस्तै हो । बोनस जारी गर्दा वासलातको इक्विटी (शेयर पूँजी) शीर्षकमा रहेको माथि उल्लिखित रकम चुक्ता पूँजीमा सरेर जान्छ । बोनस शेयर जारी कम्पनीले शेयरधनीमाथि गरेको एकप्रकारको ठगी र शेयरधनीका लागि शून्य लाभांश हो । ‘बोनस दिँदै छ’, ‘बोनस जारी गर्ने कम्पनी राम्रो हो’ भन्दै प्रचार गर्ने केही शेयर कारोबारीका लागि छोटो समयमा पैसा कमाउने सुवर्ण अवसर भए पनि कम्पनी र शेयरधनीका लागि भने सदाकाल अहित हो । बोनस शेयर जारी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसको सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले जे जति बोनस शेयर जारी भएका छन्, यसको सैद्धान्तिक पाटोमा प्रवेश भएकै छैन । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने जुन प्रचार हुन्छ वास्तवमै यो सित्तै पनि हुँदैन र होइन ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
