कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइनबाटै गर्न प्रक्रिया शुरू

काठमाडौं  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनी दर्ता र खारेजी सहज बनाउने बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो । शुक्रवार सूचना तथा निर्देशन जारी गर्दै कार्यालयले कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइनबाटै गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको जानकारी दिएको हो । आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले बजेटको बुँदा ७० मा ‘अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।  कार्यालयले कम्पनी सम्बद्ध विभिन्न सूचना, जानकारी एवम् परिमार्जित तथा सम्पादित कागजात माग गरेको छ । जारी निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले पत्राचार गर्न सकिने विस्तृत ठेगाना अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको इमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यस्तो गर्दा पासवर्ड कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने वा स्वयम् प्रयोग गर्ने खुलाउन र सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न कार्यालयले निर्देशन जारी गरेको छ ।  यस्तै कार्यालयबाहेक अन्य सरकारी निकायहरूबाट चुस्तदुरुस्त सेवा प्राप्त गर्न पनि अब कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, शेयर लगत लगायतका कागजात एकीकृत गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । कार्यालयमा भीडभाड कम गर्न आवश्यक विवरणहरू क्रमशस् अभौतिकीकरण गर्न पनि कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, कम्पनीका सक्कल फाइल सम्बन्धित कम्पनीमा नभएको र अनधिकृत व्यक्तिको कब्जामा रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै कार्यालयले तत्काल फिर्ता गर्न पनि सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।  

सम्बन्धित सामग्री

अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्यो

२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने बजेट घोषणाको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणामा गरिएको यस्तो कार्यको सहजीकरणका लागि प्रक्रिया थालिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले …

विदेशी लगानीका कम्पनी दर्ता गर्न छुट्टै डेस्क

काठमाडाैं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका कम्पनी स्थापना गर्न छुट्टाछुट्टै डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गत मङ्गलबारदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका कम्पनी दर्ता गर्न छुट्टै डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त डेस्कबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका कम्पनीका काममा […]

पुससम्म सात क्यासिनो दर्ता

काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ पुससम्म पर्यटन विभागमा सातओटा क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएका छन् । आव २०७६/७७ देखि क्यासिनो दर्ता नगरेको पर्यटन विभागले चालू आवको ६ महीनामा सातओटा क्यासिनो दर्ता गरेको हो । पर्यटन विभागले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार यीसहित अहिले नेपालमा २२ ओटा क्यासिनो दर्ता छन् । यद्यपि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले माघ २६ गते रू. ४२ करोड २५ लाख रोयल्टी नतिरेको भन्दै याक एन्ड यती होटेल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्यासिनो भने बन्द भएको छ । विभागका अनुसार यो चालू आवमा दर्ता भएका नयाँ क्यासिनोमा झापास्थित भेगस रिक्रियसन नेपाल (होटेल मेची क्राउन), भैरहवास्थित निर्भाना लक्जरी इन्टरटेनमेन्ट (होटेल निर्वाण) दर्ता भएका छन् । यसैगरी बाँकेको नेपालगञ्जस्थित बेलिज इन्टरटेनमेन्ट प्रालि (होटेल स्नेहा), बाँकेमा अर्काे क्यासिनो पनि दर्ता भएको छ । होटेल स्टारलाइट नीलदेवीमा सञ्चालन हुने गरी भेन्यु रिक्रियसन प्रालि नामक क्यासिनो दर्ता भएको छ । भैरहवास्थित होटेल नान्स परिसरमा सञ्चालन हुने गरी सिद्धार्थ गेमिङ जोन प्रालि क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ । विभागका अनुसार नयाँ दर्ता हुने क्यासिनो धेरैजसो नेपालगञ्जमा दर्ता भएका छन् भने त्यसपछि रूपन्देहीको भैरहवामा क्यासिनो दर्ता भएका छन् । विभागको सूचनाअनुसार बाँकेस्थित नेपालगञ्जका दुई होटेलहरू कल्पतरू होटेल एन्ड कौशिकी बैंकेटमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी ओम त्र्यम्बकम् इन्टरटेनमेन्ट र होटेल सिटी प्यालेसमा सञ्चालन हुने गरी सेपियर इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ । यसैबीच क्यासिनोहरूले रोयल्टी तिर्न थालेको जानकारी सरकारले दिएको छ । मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै याक एन्ड यति होटेललाई कारबाही गरेपछि रोयल्टी नतिरेका अन्य क्यासिनो कम्पनीहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्पनी सञ्चालकहरूले बाँकी बक्यौता तिर्न मन्त्रालय र विभागमा सम्पर्क बढाएको उल्लेख गरिएको छ । याक एन्ड यतीसहित अन्य कम्पनी गरी हालसम्म क्यासिनोहरूबाट सरकारले रू. १ अर्ब ९० करोड ९९ लाख रकम उठाउन बाँकी थियो । यो रकम आव २०७६/७७ सम्मको हो । मन्त्रालयका अनुसार माघ २६ को कारबाहीपछि फागुन २ गतेसम्म सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले रू. ४ करोड जम्मा गरेको छ । प्रचलित कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी शीर्षकको राजस्व नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई बाँकी बक्यौता तिर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । क्यासिनो एवम् आधुनिक मेशिन तथा उपकरणका माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेल सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीहरूबाट चालू आवको यस अवधिमा रोयल्टीबापत रकम जमानत तथा भुक्तानी हुने क्रम शुरू भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनी संस्थापना कसरी गर्न सकिन्छ ?

कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय र व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सीमित दायित्व हुने गरी कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिहरूद्वारा संस्थापना गरिएको संगठित संस्थालाई कम्पनी भनिन्छ, जसको आफ्नो छुट्टै कानूनी व्यक्तित्व हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ३, ४, ५ र ६ अनुसार तोकिएको ढाँचामा निर्धारित शुल्कसहित आवश्यक कागजातहरू साथै राखी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार कम्पनी दर्ता गर्न चाहनेले विद्युतीय माध्यमबाट आफूले दर्ता गर्न लागेको कम्पनीको प्रस्तावित नाम र उद्देश्यहरू स्वीकृतिका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । आफूले प्रस्ताव गरेको नाम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत भई आएपछि ऐनबमोजिम आवश्यक पर्ने निम्न लिखित कागजातहरू विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटरमा अपलोड गरी अनलाइनमार्फत पुनः कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा दर्ताका लागि पेश गनुपर्ने हुन्छ । कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा (क) प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली दुई दुई प्रति । (ख) पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नुअघि संस्थापकहरूबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि । पब्लिक कम्पनी : कम्तीमा सात जना संस्थापक र बढीमा जतिसुकै शेयरघनी भएको, आफ्नो नामको पछाडि लिमिटेड लेखिएको, शेयर र डिबेञ्चर खुला रूपमा विक्री गर्न पाउने, शेयर सूचीकृत गराउने, शेयर हस्तान्तरण तथा खरीदविक्रीमा कुनै प्रतिबन्ध नभएको कम्पनी पब्लिक कम्पनी हो । (ग) प्राइभेट कम्पनी भए संस्थापक हरूबीच सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि । प्राइभेट कम्पनी : कम्तीमा एक जना र बढीमा १ सय एक जनासम्म शेयरधनी संख्या भएको, आफ्नो नामका पछाडि प्रालि लेखिएको, सर्वसाधारणलाई शेयर वितरण नगर्ने, सञ्चालकको अनुमतिविना शेयरधनीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण गर्न नपाउने, शेयर सूचीकृत गराउनु नपर्ने कम्पनी प्राइभेट कम्पनी हो । (घ) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोवार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्दा कानूनबमोजिम कुनै निकायको पूर्वस्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र । जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनी दर्ताका लागि बीमा समितिको स्वीकृति आवश्यक परे जस्तै कम्पनीको प्रकृतिअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, हवाई विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभागलगायत जो जसको स्वीकृति जसजसलाई आवश्यक पर्छ तिनै निकायको स्वीकृति लिनु आवश्यक हुन्छ । (घ) कम्पनी दर्ता गर्दा निवेदक नेपाली नागरिक भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ङ) संगठित संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनी संस्थापना गर्नेसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय । (च) निवदक विदेशी व्यक्ति, कम्पनी वा निकायको हकमा कानूनबमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकाय (उद्योग विभाग, वैदेशिक लगानी शाखा) बाट प्राप्त अनुमतिपत्र । (छ) विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो त्यस्तो प्रमाणित गर्ने लिखत कागजात (ज) विदेशी कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापनासम्बन्धी प्रमुख लिखत कागजात आवश्यक पर्छ । साथै एक व्यक्ति मात्र संस्थापक रहेको एकल शेयरधनी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा तोकिएको ढाँचालाई नै संस्थापकले स्वीकार गरेमा प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली पेश गर्नु नपर्ने व्यबस्था ऐनमा छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी : मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्य राखी कम्तीमा ५ जना व्यक्तिहरू मिलेर सामाजिक परोपकारी कार्य गर्ने अभिप्रायले, लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा दर्ता गरी कम्पनी स्थापना गरिन्छ । यस्तोमा कम्पनीले सदस्यता शुल्क लिन सक्नेछ । प्रोक्सीको व्यवस्था, शेयर नामसारीजस्ता कुरा यसमा हुँदैन । सञ्चालक र कर्मचारीले पाउने भत्ता र सेवा शर्तहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी कम्पनीको उद्देश्य एवम् प्रकृतिअनुसार आवश्यक कागजातहरू तयार पारी शुल्कसहित कम्पनी दर्ता गर्न कुनै व्यक्तिको निवेदन परेमा निवेदकले प्रस्तुत गरेका सबै लिखत कानूनसम्मत छन या छैनन् हेरी आवश्यक जाँचबुझपश्चात् दर्ता गर्न मिल्ने भए निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी निर्धारित ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए त्यसको कारणसहितको सूचना ३ दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्छ । यसरी प्रस्तावित कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि विधिवत् रूपमा कम्पनी संस्थापना भएको मानिन्छ । कानूनबमोजिम स्थापना भएपश्चात् त्यस्तो दर्ता भएको कम्पनीले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नुका साथै त्यस कम्पनीको हक, अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसमेत सृजना हुन्छ । तर, निम्न अवस्थामा भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । प्रस्तावित कम्पनीको नाम, अघि दर्ता भई हाल कायम रहेको कुनै कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिलेमा, नाम वा उद्देश्य प्रचलित कानून प्रतिकूल भएमा, सार्वजनिक हित, नैतिकताका दृष्टिले अनुपयुक्त भएमा, ऐनबमोजिम दर्ता खारेजीमा परेका वा प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिलेमा र यस ऐनबमोजिम कम्पनी संस्थापना हुनका लागि आवश्यक कागजातहरू पूरा नभई दर्ता गर्न इन्कार भएकोमा कार्यालयले निवेदकलाई सूचना भने दिनुपर्छ । कानूनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि दर्ता भएको कम्पनीले स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्व र हैसियत प्राप्त गर्छ । यसको आफ्नो छुट्टै नाम र छाप हुन्छ, यसको अस्तित्व स्वतन्त्र हुनाले प्राकृतिक व्यक्तिसरह, प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याई आफ्नो नामबाट चल अचल सम्पत्ति उपभोग गर्न, खरीदविक्री गर्न, दान दिन र लिन, मुद्दा गर्न र आफूविरुद्ध पर्न आएका मुद्दाको प्रतिवाद गर्न सक्ने अधिकार राख्नुको साथै करारीय क्षमता पनि राख्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

९६ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी निर्माणको बाटो खुला

मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चाँडै सुरु हुने भएको छ । लाइसेन्स नवीकरण दुई हप्ताभित्रै हुने भएपछि यसका लागि बाटो खुल्न गएको हो । तीन वर्षदेखि लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा कम्पनी दर्तासमेत हुन सकेको थिएन । जलविद्युत् कम्पनी दर्ता हुनका लागि म्याद ननाघेको लाइसेन्स चाहिन्छ । ‘लामो समयदेखि तयार थियौं तीन वर्षदेखि लाइसेन्स नवीकरण नभएर रोकिएको भए पनि अब भने आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’ आयोजना व्यवस्थापक प्रकाशमान श्रेष्ठले भने । आयोजनाका सबै लगानीकर्ताहरूको व्यावसायिक कागजात नवीकृत हुनुपर्ने भएकाले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो । विद्युत् विकास विभागले कम्पनी दर्ता नभई लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने बताएको थियो । ‘लगानीकर्ता कम्पनीहरूमध्ये चिलिमे जलविुद्यत्, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावरको नवीकृत कागजात पेस भइसकेको छ । सिन्धु इन्भेस्टमेन्टको मात्र बाँकी रहेकाले कम्पनी दर्तामा ढिलाइ भएको हो,’ श्रेष्ठले भने । तर सिन्धुको नवीकरण पनि आउँदो शुक्रवारसम्म हुने भएकाले अर्काे हप्ताभित्र कम्पनी दर्ता हुने पक्का भएको उनले बताए । यो मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड नामले दर्ता हुन लागेको छ । ‘कम्पनी दर्ता भइसकेपछि एक हप्ताभित्र आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ । यसको डेढ महिनाभित्र पीपीएका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने । लाइसेन्स नवीकरणपछि आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम पूरा गर्ने श्रष्ठले बताए । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०

पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुला

काठमाडौं । नेपालमा पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) कम्पनी स्थापना गर्न नीतिगत रूपमा बाटो खुला भएको छ । बीमा समितिले बुधवार पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुला गरेको हो । पुनर्बीमा ब्रोकर स्थापनाका लागि बीमा क्षेत्रबाट पहिलेदेखि नै माग हुँदै आएको थियो । बीमा समितिले अहिले आएर त्यसको लागि बाटो खुला गरेको हो । समितिले शतप्रतिशत निजीक्षेत्रको स्वामित्व हुने गरी पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुला गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपालमै पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न मिल्ने गरी नीतिगत रूपमा नै बाटो खुला गरिएको बताए । ‘हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था थिएन । बीमाको बजार विस्तार हुँदै गएपछि पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीको पनि आवश्यकता देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रचलित बीमाअनुसार नै यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।’ अब कुनै पनि व्यक्तिले पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता कम्पनीको अधिकृत पूँजी न्यूनतम रू. १० करोड हुनुपर्नेछ । चुक्ता पूँजी भने अधिकृत पूँजी न्यूनतम ५० प्रतिशत (न्यूनतम ५ करोड) हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत रकम भने समितिबाट एअर मार्क गरी वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपर्ने छ । सर्वप्रथम सम्बद्ध प्रस्तावकले पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । दर्ता भएपछि समितिबाट पुनर्बीमा ब्रोकरको काम गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रा त्यस्ता कम्पनीहरूले पुनर्बीमा ब्रोकरको काम गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकाअनुसार समितिबाट अनुमति नलिई त्यस्तो काम गर्न पाइने छैन । यस्ता ब्रोकर कम्पनीको मुख्य काम पुनर्बीमा गर्ने मामलामा पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीको बीचमा मध्यस्थकर्ता गर्ने हो । हाल नेपालमा भारतीय ब्रोकर कम्पनीहरूले अनुमति नलिई यस्तो काम गर्दै आएका छन् । तर, अब उनीहरूले पनि यही निर्देशिकाअनुसार कारोबार गर्नुपर्ने बीमा समितिका कार्यकारी पौडेल बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म नेपालमा भारतीय पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीले अनुमति नै नलिएर यस्तो काम गर्दै आएका छन् । तर, अब उनीहरूले अनुमति नलिई यस्तो काम गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पनि यही निर्देशिका अनुसार नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ता गरेर समितिको अनुमति लिएर मात्र यस्तो काम गर्न पाउनेछन् ।’ उनका अनुसार विदेशी ब्रोकर कम्पनीले पनि यहाँ आएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनर्बीमा ब्रोकरको काम गर्न पाउनेछन् । यस्तै, नेपालीको स्वामित्वमा दर्ता हुने ब्रोकर कम्पनीले विदेशमा गएर पनि यस्तो काम गर्न सक्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘यहाँ दर्ता भएपछि कम्पनीहरूले विदेशी बजारमा गएर पनि पुनर्बीमा ब्रोकरको काम गर्न पाउने छन् । तर, उनीहरूले सम्बद्ध मुलुकको नियामक निकायले तोकेको मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने ।

एनआरएन फन्डको दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ, जुट्यो १ अर्ब ८० करोडको प्रतिबद्धता

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को पहलमा स्थापना हुन लागेको एन.आर.एन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध संस्थापकहरूका तर्फबाट आज हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व...

अनलाइनबाटै कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइँदै

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कम्पनी दर्ता र खारेजी निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले बजेटमा भएको घोषणा अनुसार अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजीको कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी साउन १ देखि नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने हुँदा ग्राहकलाई सहुलियत हुने उहाँको भनाइ छ । कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्दा वार्षिक २२ करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व भने कमी हुने उहाँले बताउनुभयो । “कम्पनी दर्ता खारेज गर्न नयाँ सफ्टवेयर बनाएर केही फिचर थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “