निर्यातमा जोड दिन मख्यमन्त्री शाहीको आग्रह

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आयातमा मात्र नभइ निर्यातमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। युवा उद्यमी तथा व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा आयात मात्र हुने...

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तु लसुन निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । यस रणनीतिमा उल्लिखित वस्तुको विगतको निर्यातको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयले भविष्यमा यस क्षेत्रमा हुने सक्ने सम्भावित उपलब्धिको समेत संकेत गर्छ । साथै विगतमा भएका कमीकमजोरीमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने दिशानिर्देश समेत हुन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुमा लसुन पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा लसुनको निर्यात शून्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. ५६ लाख पुगेको छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले लसुन निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातमा देशगत विविधीकरणको नीतिमा विशेष जोड दिन आवश्यक देखाएको छ ।

चिया निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति ल्याएको छ । उक्त रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुमा चिया पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा रू. १ अर्ब २२ करोडको चिया निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. ३ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । चिया निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातमा देशगत विविधीकरणमा विशेष जोड दिन आवश्यक देखिएको छ ।

मुसुरो निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति प्रकाशमा ल्याएको छ । यसमा सूचीकृत वस्तुमा मुसुरो पनि एक हो । आर्थिक वर्ष २००८/९ मा रू. ५ अर्ब ६६ करोडको मुसुरोको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. ४९ करोड ८१ लाखमा सीमित छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले मुसुरो निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न मुसुरोको उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातमा देशगत विविधीकरणको नीतिमा विशेष जोड दिन आवश्यक देखिएको छ ।

चिया र छुर्पी नेपालबाट उल्लेख्य निर्यात

काठमाडौं । बाह्य मुलुकसँग निर्यात व्यापार र आयातमा कमी देशको अर्थतन्त्र उकास्ने कडीका रुपमा लिइन्छ । निर्यातमा जोड दिन उत्पादनमा वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादन लगायत वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण अत्यावश्यक छ । तर व्यापार घाटा न्युनीकरणको लागि सरकारले केही समयका लागि आयातमा गरिएको कडाईलाई सहज गरेसगै आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । […]

आयात मात्रै होइन, अब कर्णालीले निर्यातमा जोड दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आयातमा मात्र नभई निर्यातमा पनि जोड दिन आग्रह गरेका छन् । युवा उद्यमी तथा व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा आयात मात्र हुने गरेकोमा अब निर्यातमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन् । कर्णालीमा रहेका करोडौ रुपैयाँका बहुमुल्य वस्तु (जडिबुटी) लाई यही प्रसोधन गरेर निर्यात गर्न […]

अब कर्णालीले निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आयातमा मात्र नभई निर्यातमा पनि जोड दिन आग्रह गरेका छन् । युवा उद्यमी तथा व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा आयात मात्र हुने गरेकोमा अब निर्यातमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन् ।कर्णालीमा रहेका करोडौं रुपैयाँका बहुमूल्य वस्तु (जडिबुटी) लाई यही प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिए सबै लाभान्वित हुने उनले बताए । ‘हामीसँग बहुमूल्य जडिबुटी छन् । त्यसलाई संकलन गरेर भारततर्फ निर्यात मात्र गरेको छौं ।’ उनले

‘तीन वर्षभित्र अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात शून्य’

निर्यात व्यवसायी महासंघले आगामी तीन वर्षभित्र आयातित वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाई निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन सुझाव दिएको छ । विश्वभर फैलिरहेको कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र शिथित हुने भन्दै महासंघले अब मुलुकको वित्तीय सुधारका लागि आयातमा प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातमा जोड दिन आग्रह

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । मुलुकको अवको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उपराष्ट्रपति पुनले सरकारले निर्यात वृद्धि गर्ने नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा थाल्नु पर्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चेम्बर दिवस २०७४ तथा ६७ औं वार्षिक साधारण सभाको बिहीबार राजधानीमा उदघाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त भई मुलुकमा शान्ति स्थापना भएकाले मुलुकले अव आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएका हुन् ।