Image Khabar

जेष्ठ २०८०

चिया र छुर्पी नेपालबाट उल्लेख्य निर्यात

काठमाडौं । बाह्य मुलुकसँग निर्यात व्यापार र आयातमा कमी देशको अर्थतन्त्र उकास्ने कडीका रुपमा लिइन्छ । निर्यातमा जोड दिन उत्पादनमा वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादन लगायत वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण अत्यावश्यक छ । तर व्यापार घाटा न्युनीकरणको लागि सरकारले केही समयका लागि आयातमा गरिएको कडाईलाई सहज गरेसगै आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली मौलिक उत्पादन : सम्भावनामा उत्साह, सरकारी प्रोत्साहनमा निराश

इलामे चिया र गुल्मीको कफीले विश्व बजारमा भाउ पाएका खबर हामीले सुन्दै आएका छौँ । यत्ति मात्रै होइन धनकुटाको अल्लो, भोजपुरको खुकुरी, इलामे छुर्पी, अचार, चकलेट र धनकुटे बिस्कुटले पनि राम्रो माग पाएको छ । नेपालमा बनेको हिमाली मह खान मात्रै होइन आएर साहसिक रूपमा मह काढ्ने कुरामा पनि विश्वभरको चासो छ । तेह्रथुमदेखि पाल्पाका ढाका उत्पादन चर्चितै छन् ।

Nepal Press 3 महिना पहिले

नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तु बन्नेतर्फ ‘डग च्यू’, पाँच वर्षमा २४ बाट १२ औं स्थानमा

Nepal Press जेष्ठ २०८१

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा संशोधन

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० को तर्जुमासँगै निर्यात क्षेत्रमा प्राथमिकता तय गरी त्यसअनुसार निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभ्यासको थालनी भएको हो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० मा निर्यातमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने वस्तुहरू छनोट गर्दा निर्यातको अवस्था, बजार, आपूर्ति क्षमता र अर्थसामाजिक गरी चारओटा सूचकांकलाई आधार मानिएको थियो । यसै आधारमा कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातओटा वस्तु (अलैंची, अदुवा, मह, मसुरो, चिया, चाउचाऊ, जडीबुटी र सारतेल), हस्तकला र औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचओटा वस्तु नेपाली (हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, पश्मिना, ऊन उत्पादन)लाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । यसै गरी सेवा व्यापारतर्फ पर्यटन, श्रम सेवा, आईटी र बीपीओ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्जिनीयरिङ, जलविद्युत् (जो वस्तु व्यापारको वर्गमा पर्छ) लाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त पाँचओटा वस्तु तथा सेवालाई ( ट्रान्जिट व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, दुग्ध पदार्थ र ट्रान्सफरमलाई सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । उक्त रणनीति लागु भएको ६ वर्षपछि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६ प्रकाशित भयो । उक्त रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिका केही वस्तु कायम गरिए, केही हटाई र केही थप गरिए । समग्रमा प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूची अझ साँघुरिन गयो । कृषिजन्य वस्तुहरूको अघिल्लो सूचीबाट मह, मसुरो, चाउचाऊ र सारयुक्त तेललाई हटाइयो भने हस्तकला र आद्यौगिक वस्तुहरूको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, ऊन उत्पादन हटाइयो भने टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखियो । यसरी प्राथमिकता प्राप्त वस्तु र सेवाहरू छनोट गर्दा निर्यात परफरमेन्सलाई ८० अंक भार र समावेशी र दिगो विकास पक्षलाई २० अंक भार दिने गरी आधारहरू तय गरिएको थियो । निर्यात परफरमेन्सअन्तर्गत निर्यात अंकभारलाई १५ अंकभार, निर्यात वृद्धिलाई २० अंकभार, निर्यात सम्भाव्य सूचकांकलाई २० अंक, सम्भाव्य मूल्य योगलाई १५ अंक अनि सम्भाव्य गन्तव्य विविधीकरणलाई १० अंक दिएको थियो । यस्तै समावेशी र दिगो विकास पक्षको २० अंक भार भौगोलिक क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव, रोजगारी सृजना, लैैंगिक प्रभाव, शीप र आय सृजना हरेकलाई ४ अंक प्रदान गरिएको थियो । सेवातर्फ अघिल्लो रणनीति २०१०मा रहेको लम्बेतानको सूचीलाई छोट्याई पछिल्लो रणनीति २०१६ मा दक्ष र अर्धदक्ष व्यावसायिक सेवा, आईटी, बीपीओ र आईटी इन्जिनीयरिङ र पर्यटन सेवालाई समावेश गरिएको छ । उपर्युक्त दुईओटा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्दा केही आधारहरू लिई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरू चयन गर्ने र ती वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । परन्तु यी वस्तुको निर्यातले अपेक्षाकृत वृद्धि देखाउन नसकेको सकेको विगत ५ वर्षको निर्यातको आँकडाले नै स्पष्ट गर्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा नरहे तापनि यस अवधिमा केही वस्तुहरूको निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । ऊनी फेल्ट र छुर्पी यसका केही प्रतिनिधि वस्तुहरू हुन् जो रणनीतिगत प्राथमिकतामा नपरे तापनि नेपालको निर्यातमा रू. अर्बको क्लबमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाकले रणनीतिमा स्थान पाएको देखिएको छैन । इन्डेक्समा आधारित रही वस्तुहरू चयन गर्दा सिफारिशकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक आधार त प्रदान गर्छ, परन्तु यस्ता सैद्धान्तिक आधारहरू विशुद्ध बौद्धिक अभ्यासमा बढी केन्द्रित हुने र व्यावहारिक पक्ष गौण हुन जाने खतरा पनि विद्यमान रहन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तर्जुमा गर्दा यस पक्षमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन । दोस्रो, प्राथमिकता तर्जुमा गर्दा जिरोसम गेमको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । इन्डेक्सको मापदण्डमा पर्ने वस्तुले सबैथोक पाउने अनि नपर्ने वस्तुले केही नपाउने असंगत तर्कमा प्राथमिकता तय गर्दा अन्य वस्तुहरूले पाउनुपर्ने यथोचित सुविधा र संंरक्षण प्राप्त गर्न नसक्दा यो अन्य वस्तुहरूप्रतिको विभेद पनि हो । सिद्धान्ततः देशको समग्र व्यापारनीति र रणनीतिहरू कुनै वस्तु केन्द्रित हुने कुनै वस्तु विशेषका सरोकारहरू मात्र सम्बोधन गर्ने र तिनै वस्तुहरूका वरिपरि देशको साधनस्रोत परिचालन हुने गरी पक्षीय हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय नीति र रणनीतिहरूले देशभित्रका सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई निर्यातको वर्तमान अवस्था, बजार विस्तारको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अवस्था, रोजगारी सृजना, वातावरणीय प्रभाव आदिका बारेमा समग्रतामा सबैका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनिमात्र नीति र रणनीतिहरूले राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गर्छन् । निकट भविष्यमा प्रकाशित हुन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणले उपर्युक्त सरोकारहरूलाई सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ । यसको शुरुआत रणनीतिलाई सीमित वस्तुकेन्द्रित गर्ने विगतको विधिशास्त्रमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । नेपालका निर्यातयोग्य सबै वस्तुलाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुका रूपमा अंगीकार गर्दै हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सर्वग्राह्य प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ताकि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूले सरकारबाट यथोचित प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकून् । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुको एचएसकोडअनुसार सूची तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, यसरी सूची बनाइसकेपछि ती वस्तुहरूको निर्यात अभिवृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिहरूका सम्बन्धमा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका विज्ञहरू, सरोकारवालाहरू, निजीक्षेत्र, तिनका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था र नेपाल सरकारभित्र उपलब्ध जनशक्तिको समेत राय परामर्शमा हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पृथक्पृथक् रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी रणनीति बनाउँदा निर्यात नभइरहेका तर निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि पहिचान गरी ती वस्तुलाई पनि कसरी निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने विषयमा रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्ने जनगणनाको नारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणको प्रकाशनमा लागू गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति यसरी तर्जुमा भएर आओस् कि जहाँ सुगमदेखि दुर्गमका उत्पादन, रू. अर्बको क्लबका उत्पादनदेखि रू. सयको क्लबका उत्पादनहरू, निर्यात गर्न जुर्मुराई रहेका उत्पादनहरू, औद्योगिकदेखि घरेलु उद्योगका उत्पादन, सबै जातजातिका परम्परागत शीपमा आधारित उत्पादन, भूगोल विशेषका उत्पादनहरू, नेपालमा मात्र उत्पादन हुने उत्पादनहरू, ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने उत्पादनहरू, राष्ट्रिय गौरव कायम गर्ने उत्पादनहरू, आर्थिक समानता सृजना गर्ने उत्पादनहरू तथा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उत्पादनहरू सबै समावेश हुन सकून् । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

इलामको कोसेली : छुर्पी, ललिपप र बम्बइसन

इलाम : इलाममा उत्पादन हुने दुधजन्य परिकार छुर्पी, बम्बइसन र ललिपपले ‘इलामको कोसेली’को पहिचान बनाएको छ। त्यसैले त इलाम भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूको मुख्य रोजाइमा यी वस्तु पर्छ।इलाम आउँदा चिया बगानमा फोटो खिचेर मात्र हुँदैन‚ इलामबाट छुर्पी, बम्बइसन र ललिपप पनि खरिद गरेर लग्नैपर्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित भएको छ। काठमाडौंमा पत्रकारिता गरिरहेका भोजपुरका ज्ञानेन्द्र खड्का चिनजानका कोही इलामबाट काठमाडौं आउने सूचना पाए इलामे कोसेली मगाइहाल्छन्।‘छोरीले इलामको मिठाई भनेपछि म

थाहा खबर आश्विन २०७८

निर्यातमा नगद अनुदान : झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण व्यवसायी अनुदान लिनबाट वञ्चित

काठमाडौं । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको १ दशकभन्दा बढी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान प्राप्त गर्न नै मुश्किल भइरहेको छ । अनुदानका लागि समयमै बजेट निकासा नहुने, विनियोजन भएको रकम पनि अपुग हुने, अनुदान लिनसमेत प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा सरकारले ल्याएको व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा सरकारलाई दिइएको सुझावमा यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारदेखि संरचनामा नै फेरबदल हुनुपर्ने उल्लेख छ । नीतिगत सुधारतर्फ शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई कम्तीमा पनि सार्क मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी निर्यातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र मलेशियाको जस्तो मोडल वा अन्य नयाँ तरीकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (नगद अनुदान वा कर छूट आदिमा) सहुलियत दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । अध्ययनका क्रममा नेपालबाट निर्यात हुने छुर्पी तथा अम्रिसोलगायत वस्तुको निर्यात उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको भए पनि यी वस्तु अनुसूचीमा समावेश नभएकै कारण सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । यिनीहरूलाई पनि समेट्ने गरी नीति तय गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । निर्यातमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएर धेरै निर्यातकर्ताले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो अध्ययनका क्रममा प्राप्त भएको र यसलाई वार्षिक बजेट विनियोजनमा सीमित नगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्यात भएपश्चात् तत्काल नै उपलब्ध गराउने नीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘निर्यातमा दिइने अनुदान सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका खोजी उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रक्रियागत सुधारतर्फ विशेषगरी नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न आवश्यक भएको औंल्याइएको छ । अहिले नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्र तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गरिदिन्छ । तोकिएको बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिएपछि मात्र निर्यातकर्ताले रकम पाउने गरेका छन् । निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनमा यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकाले यथाशीघ्र कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतमा सोझै निर्यात गर्ने चिया तथा अलैंचीजस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा साना किसानहरूले नगद अनुदान सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने साना किसानलाई पनि यो सुविधा दिन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया थालि हाल्नुपर्छ ।’ २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ३६१ ओटा निर्यातकर्ता कम्पनीले नगद अनुदान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै उद्योग विभागमा दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएकाले तिनीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको भेटिएकाले अर्थ मन्त्रालयले सोझै निकासा दिन सक्ने प्रबन्ध गरी प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘यसो गर्दा निर्यातकर्ताले उचित समयमा अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् र यसले उनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ । अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्नाको प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था दयनीय छ । विगत ५ वर्षको आँकडाले मुलुकको आयातनिर्यात अनुपात १५ः१ को अवस्थाभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । सरकारले निर्यातमा थप बल पुग्ने गरी नीतिगत र व्यावहारिक तवरले सहजीकरण गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । निर्यातका लागि विशेष ऋणको व्यवस्था, निर्यात करमा सहुलियत, गोदाम तथा पारवहन सुविधाजस्ता विषयबारे विचार गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अनुसूचीमा अन्य केही वस्तु पनि थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘प्रक्रियागत सुधारका लागि समयसमयमा गर्नुपर्ने अध्ययन अनुसन्धानको कमी रहेको पाइन्छ । त्यस्तो अध्ययन गरी निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ । वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय र सिफारिश गर्न गठन भएको समितिको बैठक वर्षमा सामान्यतया दुईपटक बस्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ, यसलाई बढी सक्रिय तुल्याउनु जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय काममा दोहोरोपना देखिएकाले अन्तर मन्त्रालय, अन्तरकार्यालय वा अन्तर निकायबीचको समन्वयका लागि आवश्यक प्रक्रियागत सुधार हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका अधिकारी, भन्सार विभागका निर्देशक, वाणिज्य विभागका निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि रहने गरी संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो समितिलाई निर्यातका विभिन्न चरणमा आइपर्ने सम्पूर्ण समस्या तकाल समाधान गर्न सक्ने गरिको काम, कर्तव्य र अधिकार दिइनुपर्ने, अन्तरनिकाय बीचको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही संयन्त्रलाई दिन उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात सम्बन्धमा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘निर्यातकर्ताहरू छरिएर रहेको अवस्था छ । एकीकृत तथ्यांकको अभाव छ । पर्याप्त सूचनाको कमी छ । त्यसैले एउटा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङका अनुसार निर्यातमा नगद अनुदान पाउन मुश्किल रहेको छ । यसका लागि बजेट कम छुट्ट्याइने गरिएको र त्यो पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेका छन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइले समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘गतवर्ष कार्यविधि नै बनाइएन, अहिले पनि आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले बताए । उनका अनुसार राज्यले वातावरण बनाइदिए अहिले १ खर्ब ४७ अर्बको निर्यातको अवस्थालाई ५ वर्षमा ७ खर्बमाथि पुर्‍याउन सकिन्छ । उनका अनुसार अहिले विदेशी मुलुकबाट गैरकानूनी रूपमा सामान ल्याई नेपालबाट निर्यात गर्नेहरूले समेत अनुदान पाइरहेका छन् । तर, नेपालका खास निर्यातकर्ताहरूले यो सुविधा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था जटिल हुने उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

उँभो उँभो लेकमा म जाँदा : सुन्दरीजलदेखि मागिनगोठसम्म

आफ्नै गोठमा उनले गरेको न्यानो माया अविस्मरणीय खालको छ । उनकै गोठमा पुगेर तिब्तीयन चिया, उनीहरुले तत्कालै बनाएको छुर्पी हाम्रोलागि नौलो स्वाद थियो । बिहान दिउँसो बेलुका नै आलुको परिकार पनि हामीलाई अनौंठो लाग्ने परिकारहरु थिए । यात्रा सुन्दरीजलदेखि मागिन गोठसम्मको थियो । बर्खाको मौसम, पैदल यात्रा आफैँमा रमाइलो र चुनौतीपूर्ण थियो । करिब दुई […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

इलामको कोसेलीः चिया, सिलाम, अकबरे र छुर्पी

इलाम जानु अर्थोडक्स चियाको चुस्की नलिनु । इलाम जानु अकबरे खुर्सानी नकिन्नु । इलाम जानु सिलामको अचार नखानु । इलाम जानु बम्बैसनको स्वाद नलिनु । यो त दुरुस्त त्यस्तै हो, बेइजिङ पुगेर बेइजिङ डग नखानु । …

अनलाइनखबर बैशाख २०७६