नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुु: अदुवा (एचएसकोड ०९१०१११) निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त रणनीतिमा सूचीकृत वस्तुमा अदुवा पनि पर्छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा अदुवा रू. ४० करोडको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. १ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अदुवा निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातमा देशगत विविधीकरणमा विशेष जोड दिन आवश्यक देखिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूची

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रकाशमा ल्याएको छ । उक्त रणनीतिमा सम्भाव्यता भएका वर्तमान वस्तु, उदीयमान वस्तु र नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तु गरी निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति अंगीकार गरिएको छ ।

नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीतिमा के छ ?

आधार वर्ष आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा रहेको व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा आधार वर्ष आव २०७८/७९ मा रहेको वस्तु तथा सेवाको निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ प्रकाशित भएको छ ।  वाणिज्य नीतिको साथै विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने तयारीसँगै नेपालले सन् २००३ मा नेपाल व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अध्ययनको पछिल्लो प्रयास नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणका रूपमा नेपाल व्यापार रणनीति २०२३ सावर्जनिक भएको छ । विगतका दुई रणनीतिहरूले अपेक्षित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएको विगतको अनुभव एवम् विगतका व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिदर कमजोर रहेको, नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने निर्णयसँगै सन् २०२६ पछि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौतीको अवस्था, मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गएपछि उपलब्ध आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माणमा नयाँ अवसर सृजना, गरीबी निवारण, समावेशी विकास एवम् लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप व्यापार रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को तर्जुमा गरिएको छ ।  यस रणनीतिमा समेटिएका ११ ओटा विषयको मिहीन विश्लेषण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विश्व बजारसँग व्यापार एकीकरणको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको दृष्टिकोण र सुधारको समीक्षा, संघीयता, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र आर्थिक कूटनीतिका विषयलाई व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी, व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण र व्यापारबाट हुने लाभको समन्यायिक वितरणका लागि श्रम, सामाजिक समावेशिता र विपन्नको लागि बजारसँग सम्बद्ध विषय र गर्नुपर्ने सुधार, व्यापारिक पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, नेपालका व्यापार साझेदार मुलुकका खाद्य तथा बाली गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनलाई ती बजारमा प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्वाधारमा सुधार र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड परिपालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत सुधारका विषय, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको लागि असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी सुधारका विषय, उत्पादन तथा व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तथा आपूर्तिमा नियमितताका लागि चौथो र पाँचौं पुस्ताका औद्योगिक प्रविधि–उद्योग ४ दशमलव ० र उद्योग ५ दशमलव ० को उपयोगको सम्भावना, गर्नुपर्ने तयारी र सुझावजस्ता विषयमाथि यस रणनीतिमा व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।  यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान तथा उदीयमान वस्तुको विकासका उपाय, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सेवाको पहिचान तथा सेवाक्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्य, रणनीति कार्यान्वयनको संयन्त्र तथा विधिका क्षेत्रमा समेत अध्ययन केन्द्रित गरिएको छ ।  यस रणनीति कार्यान्वयन गर्न रू. ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ७ लाख २० हजारको लागत लाग्ने अनुमान यो रणनीतिको विशेष आकर्षक पक्ष रहेको छ । विश्व माग सूचकलाई शून्य दशमलव ३५ अंक भार र निर्यात सम्पादन सूचकलाई शून्य दशमलव ६५ अंक भार दिई त्यसका आधारमा वस्तु र सेवाको चयन गरिएको छ । यसरी ५० ओटा उच्च अंक प्राप्त गर्ने वस्तुको पहिचान गरी सूचीमा पर्न गएका धातुको स्क्य्राप, पिना र खाद्य उद्योगको खेर गएका सामग्रीलाई हटाएर सम्भावना भएका विद्यमान वस्तु, उदीयमान वस्तु र पछि निर्यात बढ्न सक्ने वस्तुको अनुसार ६ अंकको एचएस कोडका आधारमा वस्तुहरू चयन गरिएका छन् । विद्यमान वस्तुहरूलाई समेत कृषिजन्य, वनजन्य, ठूला उद्योगजन्य, साना उद्योगजन्य गरी चार वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ ।  कृषिजन्य वस्तुहरूमा अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई सूचीकृत गरिएको छ । यसैगरी वन्यजन्य क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, रोजिन र टर्पेन्टाइन, लोक्ताबाट बनेका हाते कागज रहेका छन् । यसैगरी ठूला उद्योगका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा र तयारी पोशाकलाई समेटिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूमा गलैंचा, गहना, पश्मिना, पास्ता, ऊनबाट बनेका फेल्टलगायत सामानहरूलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।  उदीयमान क्षेत्रमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी तथा महलाई समेटिएको छ ।  नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरूमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, ढुंगा तथा ढुंगानिर्मित उत्पादनहरू, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवम् त्यसबाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ ।  सेवा व्यापार निर्याततर्फ पर्यटन, सूचनाप्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा तथा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा (विप्रेषण आउने सेवा) पाँचओटा क्षेत्रहरूको पहिचान यस नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ उल्लेख गरिएका छन् । सेवा निर्यातको प्रवर्द्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कुनै प्रबन्ध नभएको पृष्ठभूमिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मौजुदा दरबन्दीभित्रै रही विद्यमान संगठन संरचनामा सामान्य फेरबदल गरी बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाअन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि प्रशासन समूहको एकजना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र एकजना तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी हुने बजार विद्वत्ता तथा निर्यात प्रवर्द्धन शाखा राख्न यस रणनीतिमा सिफारिश गरिएको छ ।  नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय तथा मार्गदर्शन गर्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र मार्गदर्शन दिने तथा नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसैगरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन र समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने गरी प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रत्येक कार्यान्वयन निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्ने रकमको निर्णय गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्ने, साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय निर्देशक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ लाई क्षेत्रगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा अपनाउन सिफारिश गरिएको छ भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिको आधारमा तयार गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको लागि यसै उपशीर्षकमा बजेट प्रबन्ध गर्ने र बजेटको अख्तियारी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकाइले सम्बद्ध कार्य कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायलाई स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बजेटको अख्तियारी विधिलाई पनि रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसै गरी बजेट तर्जुमा गर्दा रणनीति कार्यान्वयन बजेट सीमाको आधारमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सम्बद्ध निकायलाई बजेट सीमासहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिने विधिलाई यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वायत्त संस्था, निजीक्षेत्रका छाता संस्था तथा मातहतका निकायहरू, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरू, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, अवैतनिक वाणिज्यदूत र नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग र मुलुकका अवैतनिक वाणिज्यदूत, विकास साझेदारबीचको सहकार्य, सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै यसका लागि पनि रणनीतिमा कार्यान्वयन विधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।  सारमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको पछिल्लो संस्करण यसअघिका दुईओटा संस्करणभन्दा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री देखिएको छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

निर्यातलाई जीडीपीको २० प्रतिशत पुुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं, फागुन २७ । निर्यात व्यापारलाई कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत पुुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयार भएको छ । जीडीपीमा हाल ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको वस्तुु तथा सेवाको अनुुपात बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यापार रणनीति तयार गरिएको हो । जीडीपीमा हाल ४८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको […]

एकीकृत व्यापार रणनीतिको भविष्य

नेपालको प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवालाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले करिब १२ वर्षअगाडि केही विकास साझेदार तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन हुँदा पनि रणनीतिमा सूचीकृत गरिएका वस्तुको निर्यात बढेन । आफ्ना निर्यातयोग्य वस्तु नपरेकोमा निर्यातकर्ताको विरोधका बीच १२ वर्षअगाडि कार्यान्वयनमा ल्याइएको रणनीति यदि सफल […]

नीति कार्यान्वयनमा उद्योगीको शंका

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९’ राज्यको नीति र व्यवहारमा निर्भर हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले संशोधन गर्न लागेको ‘एकीकृत व्यापार रणनीति’ विषयमा सरोकारवालासँग रायसुझाव संकलनका लागि वीरगन्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरुले राज्यको नीति र व्यवहारमा वर्षौंदेखि समस्या रहेकोले कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताएका हुन् […]

एनटीआईएसका वस्तुको सूची परिवर्तन गरिँदै

सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) अन्तर्गत निर्यातमा प्राथमिकताजन्य वस्तुको नयाँ सूची तयार गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एनटीआईएस कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्न लागेको हो ।मन्त्रालयका अनुसार एनटीआईएसका लागि सरोकारवालासँग गत वर्ष नै सुझाव मागिएको र सोही सुझावमाथि आवश्यक छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर […]

पाँचवर्षे व्यापार रणनीति बनाउन गृहकार्य शुरू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुन: पाँचवर्षे व्यापार रणनीति बनाउन गृहकार्य शुरू गरेको छ । यसअघिका एकीकृत व्यापार रणनीतिहरूलाई समीक्षा गर्ने र आगामी ५ वर्षको व्यापार नीति बनाउन मन्त्रालयले रायसुझाव माग गरेको छ । नेपालको व्यापार क्षेत्रको प्राथमिकताहरू पहिचान गरिँदै सन् २०२२ देखि २०२७ सम्मको व्यापार रणनीति बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ को कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्ने तयारीअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न ७ क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेर सुझाव मा...

एकीकृत व्यापार रणनीति पुनरावलोकन गरिँदै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर सम्बन्धित संघसंस्था, सरकारी निकाय एवं सरोकारवालालाई माघसम्म सुझाव पेश गर्न भनेको हो ।सुझाव पठाउँदा नयाँ रणनीतिमा नेपालका निर्यातका सम्भावना भएका के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरु समेट्नुपर्छ र त्यस्ता […]

नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार सम्बन्ध सुधार

नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख मुलुकहरूमा भारत, अमेरिका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, इटाली, टर्की, क्यानडा, जापान र चीन रहेका छन् । नेपालका लागि निर्यातमा महŒवपूर्ण भनी पहिचान भएका र भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने वस्तुहरूको रूपमा व्यापार नीति–२०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको निकासी सम्भाव्यता मूल्यांकन अध्ययनमा परेअनुरूप १९ […]