महानगरपालिकाले बक्यौता उठाउन सकेन

आफैंले ‘ट्रंक लाइन’ होइन भनेका १३ उद्योगसँग बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको जबर्जस्ती

७ भदौ, बुटवल । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै क्रमशः देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियान सुरु भयो । विभिन्न सहरबाट लोडसेडिङ हट्दै गयो तर प्राविधिक अडचनका कारण भैरहवा भने लोडसेडिङमुक्त हुन सकेन । त्यसको …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

घट्दो राजस्व र बढ्दो आर्थिक भारको चिन्ता

हाम्रो नेतृत्व क्षणिक स्वार्थका लागि दिगो असर पर्ने परियोजनामा संलग्न हुन थालेको छ । फलस्वरूप हिजोको नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिका लागि आजको पुस्ताले अहिलेसम्म उक्त बोझ उठाइरहनु परेको छ । आज पुनः क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको कार्यले भोलिका पिँढीले फेरि बोझ उठाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खर्च गर्ने पद्धति पनि सोहीअनुरूप बन्यो । आज प्रशासनिक खर्च सोचेभन्दा बढी हुन थालेको छ, जसले गर्दा बाह्य या आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्र मारमा हुँदा सरकारले ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायत माध्यमबाट रकम जम्म गर्दै गर्दा समग्र अर्थ प्रणालीमै तरलताको कमी देखिन थालेको छ । यसले गर्दा बैंकको ब्याज उच्च हुनुको साथै अन्य दर पनि महँगो हुन थालेको छ । औसतमा ९ प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भोलि त्यसको भुक्तानीका लागि राजस्व नै चाहिन्छ । विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र दिगोे हुँदैन । यहाँको ठूलो रकम विदेशिइरहेको देखिन्छ– केही शिक्षाको नाममा अनि केही उपचारको नाममा । ठूलाठूला परियोजना निर्माण गर्दै राजस्वको रकम खर्च गरिरहँदा ठोस योजना र परिदृश्य नभएकै बुझ्न सकिन्छ । पोखरा विमानस्थलमा गरिएको खर्च कति वर्षमा उठ्छ भनेर विश्लेषण भएको पाइँदैन । प्राथमिकताअनुरूप खर्च गर्ने ठोस योजना सम्बद्ध निकायले निर्माण गर्न नसक्दा आज यो अवस्था आएको हो । यस वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा राजस्वमा कमी देखियो । २०४८ सालदेखि कर्मचारी कटौतीको कार्यक्रम ल्याइएको छ तर राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि आयातमा नियन्त्रण भएको थियो, जसले भन्सारबाट उठ्ने राजस्व निकै न्यून स्थानमा पुर्‍यायो । कोभिडपश्चात् थालिएका व्यवसायहरूबाट पनि यस वर्ष राजस्व संकलन हुन सकेन । शेयरबजार निरन्तर ओरालो लाग्दा यस वर्ष पूँजीगत लाभकर सरकारले उठाउन सकेन । बैंकहरूको ब्याजदर उच्च रहँदा घरजग्गा किनबेचमा ठूलो कमी आयो । त्यहाँबाट उठ्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसबाहेक विगत केही वर्षअगाडि स्थानीय तहको कर्मचारी ठूलो परिमाणमा भर्ना लिइएको थियो, जसले समग्र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार दिलाउन पुग्यो । राज्यले धान्न नसक्ने प्रादेशिक संरचना अर्को आर्थिक भारको केन्द्र हो । आर्थिक ज्ञान र अनुभव नभएको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा परीक्षणको बिन्दुसरह हेरियो, जसले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई झन् धराशयी बनाउने काम गर्‍यो । २०४८ सालमै देखिएको समस्या अहिले थपिएको छ । संघीय खर्चको भारले अर्थतन्त्र अझै कठिनाइको बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । राजस्व र खर्चबीच ठूलो खाडल रहेको छ जसको एक मात्र विकल्प भनेको ऋण हो । सोही ऋणको ब्याज आगामी वर्षमा राज्यको दायित्व बन्दा फेरि भार सर्वसाधारणमाथि नै थपिने हो । यसै त करले पिल्सिएको नेपाली आगामी दिनमा झन् पिल्सिने स्पष्ट प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । अहिले देखिएको समस्या क्षणिक होइन । यो एउटा शुरुआत हो र लामो समयसम्म रहने निश्चित छ । नयाँ मन्त्रीले यो विभाग सम्हालिरहँदा आफ्नो कार्यकाल मात्र हेरेमा अर्थतन्त्र झन् धराशयी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । राजस्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने पूँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्व बढाउने हुँदा पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँभित्रको १३ प्रतिशत भ्याट आम्दानी एकातर्फ रहने हुन्छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ खपत हुने डन्डी, सिमेन्टलगायत वस्तुबाट समेत कर आउँछ । त्यसपश्चात् अपेक्षित राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थापकीय सुधारको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बक्यौता रकम उठाउन सके पनि तत्कालीन समाधान निस्कने थियो । तर, कानूनअनुसार नै उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म नउठेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजस्वमा विगतदेखि नै कमी हुनुको कारण चुहावट पनि हो । चुहावटले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो अंश लिने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको औपचारिक पक्षलाई बढावा दिन सके राजस्व बढ्छ । राजस्वको ठूलो अंश प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचना हटाउन सके त्यहाँका मन्त्रीमण्डलदेखि सांसदहरूसम्मको भरणपोषणको दायित्व हट्ने थियो, जसले यो अन्तरको अवस्थासमेत न्यूनीकरण गर्ने थियो । स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सके राज्यले संकलन गर्ने ठूलो मात्राको रकम स्वदेशभित्र नै परिचालन भई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको राजस्व बढ्ने थियो । समस्या राजस्व कम उठ्नुमा मात्र होइन, फजुल खर्चमा पनि छ । अनावश्यक खर्चलाई नीतिगत र व्यावहारिक पाटोबाट हल गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्दा राजनीति गर्नेलाई त उचाइमै लग्यो होला, तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने समस्या थपेको छ । दिगोे सोचको अभाव हुँदा मुलुक सधैं आर्थिक चपेटामा पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । हिजो गरिएको आयात नियन्त्रणले आयात कुन हदसम्म नियन्त्रण भयो, त्यो अर्को चर्चाको विषय हुन सक्छ, तर त्यसले प्रतीतपत्रको वैकल्पिक माध्यमचाहिँ खोलेकै हो । यसले थप राजस्व संकलनमा समस्या निम्त्यायो । हचुवाको भरमा गरिने निर्णयले आज समग्र अर्थतन्त्रमा प्रश्न चिह्न उठाएको छ । अहिले पनि मासिक लाखौं रुपैयाँ मन्त्रालयहरूमा पानीकै शीर्षकमा खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । राजस्व संकलन मात्र उद्देश्य नभएर, संकलित रकमको सदुपयोगसम्ममा ध्यान जान आवश्यक छ । समस्या सबैलाई आउँछ, झन् अहिले यस परिवेशमा समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । दुईओटा बैंक बन्द भएपछि पनि थप ब्याजदर वृद्धि गरिरहँदा फेडेरल रिजर्भ बैंकले विश्वव्यापी महँगीको त्रास बढाएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो हुन सक्दैन । तर, विषय अहिले विश्वव्यापीभन्दा पनि नेपाल आफ्नै चक्र निर्माण गरेर त्यसमै फसिरहेको देखिन्छ जसबारे आर्थिक विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, मन्त्रालय, राज्य प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सजग हुन आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

औद्योगिक क्षेत्रले उठाउन सकेन करोडौं बक्यौता, नतिर्नेमा क्याप्टेन थापादेखि प्रचण्डका भाञ्जासम्म

Nepal Press आषाढ २०७९

किन कठिन बन्यो क्यासिनो व्यवसायबाट राजस्व सङ्कलन?

पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्‍यो।क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) का अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ।तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए।आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भए।याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।'पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आए,' जीसीले भने।'याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आए। कोही हामीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।'पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई केही सतर्क बनाएको जीसीको भनाइ छ।कति उठ्यो रोयल्टी?आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरूमार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो। सूचना जारी गरेपछि २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठेको निर्देशक जीसीले जानकारी दिए।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको हो।'रकम बुझाउने कम्पनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा छन्,' जीसीले भने।उनले सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी भएको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साताअघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।क्यासिनोउनका अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहित सवा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।कुमारीचोक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले असुल उपरका लागि लेखिपठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो।उनले भने,'कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्।'पर्यटक विभाग धाउँदै क्यासिनो सञ्चालकहरूहाल क्यासिनो सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेस गरिरहेको त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए।'कतिपय क्यासिनोसँग हिसाबकिताब भइरहेको छ। केहीले हामी हप्ताको एक करोड रुपैयाँ तिर्छौँ भन्दै आइरहेका छन्,' उनले जानकारी दिए।किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउनमहानिर्देशक अधिकारी नेपालमा क्यासिनोमार्फत् 'अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास' भइरहेको बताउँछन्।त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको उनको धारणा छ।त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ।निर्देशक जीसी महानिर्देशक समान धारणा राख्छन्। उनले क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै भने,'तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ।'त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीचको 'कसले तिर्ने' भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरे।क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउने प्रावधान थिएन।सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो।लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएको उनको कथन छ। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।'क्यासिनोहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भयो,' जीसीले भने।'कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न सकेन।'होटल याक एन्ड यतीको घटना के हो ?गत माघ २८ गते सरकारले याक एन्ड यती होटलको नाममा जारी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जसमा होटलमा पाँचतारे स्तर वर्गीकरण प्रमाण गर्ने र अचल सम्पत्ति तथा ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने जनाइएको थियो।कारण - होटलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/७९को रोयल्टी दस्तुर समेत गरेर ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नबुझाउनु।तर होटल पक्ष भने २०७१ सालको वैशाखदेखि होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि क्यासिनो नवीकरण र पुनः अनुमतिको माग नगरेको होटलका एक व्यवस्थापक विजय प्याकुरेल बताउँछन्।'होटलको नाममा चिट्ठी पठाई क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। हामीले त्यसै गर्‍यौँ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइरहेका छौँ,' उनले भने।सरकारको यस निर्णयले कोभिड-१९ महामारीपछि बल्लबल्ल जुर्मुराउन थालेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई ठूलो असर पुर्‍याउने व्यवस्थापक प्याकुरेलको दाबी छ।उनले भने,'ब्याङ्क रोक्का गर्नुले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रभावित भएको छ।'त्यस्तै होटलमा आश्रित ५०० भन्दा बढी कर्मचारी एवं कामदारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उनी बताउँछन्।यसै मुद्दाउपर होटल सञ्चालक कानुनी उपचारको खोजीमा जुटेका छन्।केही साताअघि सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।लगत्तै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको ब्याङ्क खाता फुकुवा गर्न र होटल एवं पर्यटन मन्त्रालयसहितको विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको थियो।'अन्तरिम आदेशका लागि तोकिएको मितिमा निर्णय भएन। अबको करिब एक महिना अल्पकालीन आदेश नै लागु हुन्छ,' निर्देशक जीसीले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

पार्टीहरूको द्वन्द्वको चपेटामा अर्थतन्त्र

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो । विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन । देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनको तयारीमा

साउन १४, सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् । विगत तीन/चार वर्षअघिदेखिकै करीब रू. ३० करोड भुक्तानी आफूहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका सिसौटियाका उखु उत्पादक किसान रामविलास महतोले बताए । विसं २०७४ कै पैसा नपाएको गुनासो जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको छ । पटकपटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट करीब रू. तीन लाख भुक्तानी पाए पनि महतोले उद्योगबाट अझै रू. ८५ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ । उखुकै पैसा माग्न जिल्लाका उखु उत्पादक किसान काठमाडौं पुगेका महतोले बताए । ‘मैले पहिला दुई बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै आफ्नो घरपरिवार र व्यवहार चलाउने गरेको मलाइ उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि अहिले समस्या भएको छ’, महतोले बताए । सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन, यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर काठमाडौंतर्फ लागेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । सचिव रायले आफूले पनि करीब रू. २० लाख भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट रू. तीन करोड, लुम्बिनीबाट रू. तीन करोड, अन्नपूर्णबाट रू. १२ करोड, महाकालीबाट करिब नौ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने रु तीन करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको सचिव रायले बताए । उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका किसान उखु उत्पादन पेशाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु उत्पादक किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं पुगेका हुन् । पहिला सरकारलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएका छन् तर किसानले पाएका छैनन्’, सचिव रायले बताए । ‘महाकालीले करीब रू. दुई करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यस वर्ष महाकालीले करीब दुई महीना क्रसिङ गरेको थियो तर एक महीनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । उखु किसान विसं २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विसं २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । विसं २०७६ माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी अहिले पनि भएको छैन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगन भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए तर किसानले आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो कुरा राखेका छौँ, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कयौँपटक आन्दोलन भयो’, उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनःआन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् । त्यसपछि विसं २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । उता आन्दोलनमा सहभागी सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवको मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो । मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायको आरोप छ । ‘करीब २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ’, उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो । किसान सधैँ मारमा परेका छन् ।’ रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पर्सामा विद्युत प्राधिकरणले करिब ३९ करोड बक्यौता उठाउन सकेन

काठमाडौं। पर्साको बीरगन्जस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले समुदायस्तरमा रहेका विद्युत उपभोक्ता समितिबाट ३८ करोड ९३ लाख ७४ हजार ५८१ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन। पर्सामा रहेका १४ स्थानीय तहमध्ये पोखरीया वितरण केन्द्रको मातहतमा रहेको १३ वटा स्थानीय तहमा रहेकामध्ये२२ वटा उपभोक्ता समितिसँग उक्त रकम उठान बाँकी रहेको हो। लामो सयमदेखि निषेधाज्ञा रहेका कारण रकम उठान नसकिएको केन्द्रले जनाएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

पोखरीया वितरण केन्द्रले ३८ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन सकेन

जेठ २५, वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रले समुदायस्तरमा रहेका विद्युत् उपभोक्ता समितिबाट रू. ३८ करोड ९३ लाख ७४ हजार ५८१ बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । पर्सा जिल्लामा रहेका १४ ओटा स्थानीय तहमध्ये पोखरीया वितरण केन्द्रको मातहतमा रहेको १३ ओटा स्थानीय तहमा रहेको २९ ओटा विद्युत् उपभोक्ता समितिमध्ये २२ ओटा उपभोक्ता समितिसँग उक्त रकम बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर उपेन्द्रनारायण यादवले बताए । कोरोना संक्रमणको कारण लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले गर्दा उपभोक्ता समितिसँग रकम उठाउन नसकिएको भन्दै केन्द्रका प्रमुख यादवले भने, ‘समुदायस्तरमा रहेका विद्युत् उपभोक्ता समितिहरुले आफ्ना ग्राहकहरुसँग रकम उठाएर प्राधिकरणलाई नतिर्ने परिपाटीको कारण सो रकम हालसम्म उठाउन नसकिएको भएपनि तिनीहरुलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिएको छ ।’ दुई वर्षअघि सो क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा कडाइ गरिएपछि २८ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यस वितरण केन्द्रमा हाल ३६ हजार ग्राहक रहेका छन् । सामुदायिक विद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा रहेका २९ ओटा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिमध्ये कतिपय समितिका पदाधिकारीहरुले विद्युत् खपतवापत ग्राहकसँग उठाएको रकम प्राधिकरणलाई नबुझाई आफूखुशी मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने भएकाले बक्यौता रकम उठन नसकेको हो । पर्साको धोरेमा रहेको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिसँग रू. ८५ लाख बक्यौता रहेपनि सो रकम बुझाउन नसक्दा सो समितिलाई खारेज गर्न विभागमा पत्राचार गरिएको प्रमुख यादवले बताए । हालको बन्दाबन्दीको समयमा ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखी अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल बुझाउने ग्राहकहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । अनलाइनमार्फत वैशाख महीनामा चार हजार ८०७ ग्राहकले रू. २८ लाख ४५ हजार रकम बुझाएको जानकारी दिइएको छ । पर्साको १३ ओटा स्थानीय तहमा आफ्ना सेवा पुर्‍याउदै आएको विद्युत् प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रसँग बक्यौता रकम उठाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीकोरुपमा रहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नागरिक उड्यन प्राधिकरणले उठाउन सकेन २ अर्ब बक्यौता, एयरलाइन्सदेखि पसलेसम्मले तिरेनन् पैसा !

Lokaantar फाल्गुन २०७७

७९ अर्ब कर उठ्न सकेन

सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि करदाताले समयमै कर नतिर्दा ७९ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर बक्यौता देखिएको छ । चालू अर्थिक वर्षको मंसिरसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ९४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तथा अन्तःशुल्क र आयकरतर्फ ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाताको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी ढुकुटीमा रकम अभाव भएर चालू खर्चसमेत धान्न सरकारलाई हम्मे परिरहेका बेला बक्यौता राजस्व उठाउन सकिएको छैन ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

महानगरपालिकाले बक्यौता उठाउन सकेन

सम्बन्धित सामग्री