Karobar Daily

मंसिर २०७४

७९ अर्ब कर उठ्न सकेन

सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि करदाताले समयमै कर नतिर्दा ७९ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर बक्यौता देखिएको छ । चालू अर्थिक वर्षको मंसिरसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ९४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तथा अन्तःशुल्क र आयकरतर्फ ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाताको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी ढुकुटीमा रकम अभाव भएर चालू खर्चसमेत धान्न सरकारलाई हम्मे परिरहेका बेला बक्यौता राजस्व उठाउन सकिएको छैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किन बन्न सकेन उद्योगमैत्री वातावरण ? सशस्त्र युद्धले बिगारेको वातावरणमा सुधार आएन

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्ग्यानिक मल कारखाना खोल्न धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं : हितेश गोल्छा [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

घट्दो राजस्वको चिन्ता

आयातनिर्यातको प्रमुख नाका मानिएको वीरगञ्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । उक्त भन्सारले साउनदेखि पुससम्म लक्ष्यको ६२ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । यतिखेर वीरगञ्ज भन्सार मात्र नभई अन्य भन्सारबाट पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाकाको पनि हालत उस्तै छ । सरकारी राजस्वमा भन्सारको अंश अत्यधिक रहेको नेपालका लागि भन्सार कम उठ्दा सरकारी खर्च धात्र समस्या पर्न सक्छ । अहिले सरकारी खर्च धात्रकै लागि नेपालले विकास साझेदारहरूसँग कर्जा लिइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी आम्दानी राजस्वबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा उठ्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेटमा राजस्वको अंश ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ भने कुल राजस्वमा करको अनुपात औसतमा ९० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । राजस्वको ठूलो स्रोत भन्सार नै हो । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि आयात नियन्त्रणका लागि लिएको कडाइपछि सवारीसाधनको आयात ठप्प भयो । भन्सार राजस्वमा पनि सबैभन्दा ठूलो अंश सवारीसाधनको रहेको देखिन्छ किनभने निकै ठूलो परिमाणमा कर लगाइएको छ । अहिले सरकारले आयात खुला गरेको छ तर पनि आयात बढ्न सकेको छैन । यसको कारण कर्जाको ब्याजदर चर्को हुनु हो । कर्जाको ब्याजदर घटाएर आयात बढ्न दिइयो भने फेरि विदेशी विनिमयमा दबाब पर्नेछ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानसमेत हटाएको छ । अब ठूलो परिमाणमा आयात हुन थाल्ने देखिन्छ । यद्यपि बजारमा माग कम देखिएकाले पहिलाजस्तै आयात हुन्छ भनेर ठोकुवाचाहिँ गर्न सकिँदैन । राजस्वमा भन्सारको अंश ठूलो हुनु राम्रो होइन । अप्रत्यक्ष करका रूपमा भन्सारले सामानको मूल्य बढाउँछ र त्यसको भार उपभोक्ताको टाउकोमा हालिदिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र नै आयातमा निर्भर रहेको छ । विप्रेषण आयका कारण बढेको माग आपूर्तिका लागि आयात हुने गरेको छ । अत: भन्सारबाट राजस्व बढाउने नीतिभन्दा अन्य स्रोतबाट राजस्व उठाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

औपचारिकतामा सीमित कर दिवस

सरकारले उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गर्नेलगायत कार्यक्रमसहित १०औं कर दिवस मनायो । कर तिर्न जनतालाई उत्साहित गर्ने आशयका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको भए पनि १/२ वर्षयता यसमा नवीन कार्यक्रम आउन छाडेको छ । बिरालो बाँध्ने परम्परामा मात्रै सीमित राखी औपचारिकतामा मात्रै यो दिवसलाई सीमित गर्दा जनतामा कर भनेको करले मात्रै तिर्नुेपर्ने दायित्व हो भन्ने भावना थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । पछिल्लो समय आमनागरिकमा सरकारलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक सेवाहरू जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । सरकारले उठाएको खर्च विकासनिर्माणमा खर्च हुने वातावरण नै छैन । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मात्रै यो रकम खर्च भइरहेको छ । करदाताले आफूले तिरेको कर कति सदुपयोग भएको छ भनेर हेर्न पाउनुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ । करको रकम पारदर्शी तरीकाले अप्ठ्यारामा परेका नागरिकको हितका लागि जति खर्च हुन्छ त्यति नै कर तिर्न नागरिकहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा करको सुदपयोग नभएको मात्र होइन, कर प्रशासन करदातामैत्रीसमेत छैन । प्रोत्साहित गर्नेभन्दा हतोत्साही बनाउने काम करका कर्मचारीहरूको रहेको गुनासो पाइन्छ । कर्मचारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिइएकाले कर निर्धारण, कर असुलीजस्ता कुरा बेलाबेलामा विवादमा आइरहने गरेको पाइन्छ । सरकार करदाताहरूप्रति उत्तरदायी छ भने उसले करबाट उठेको रकम कुनकुन शीर्षकमा गरेको हो स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अमेरिकाका काउन्टीहरूमा राजस्व प्रमुख नै जनताको मतबाट चुनिने प्रथा छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि फारामका आधारमा कर्मचारीहरूको बढुवा हुने व्यवस्थासमेत कतिपय देशमा पाइन्छ । यस्तै खालका जनउत्तरदायी कर व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ । तर, कर दिवसमा कर प्रशासन, कर नीति र करको सदुपयोगबारे कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन । उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने परिपाटी राम्रो थालनी थियो । यो परिपाटी केही हदसम्म विस्तार गरिँदै लगियो तर अहिले पुरानै परिपाटीको पुनरावृत्तिबाहेक नयाँ केही पनि भएको पाइएन । करदाताले कति कर तिरेको छ भनेर लुकाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यो सार्वजनिक गर्ने परिपाटी शुरू गर्न सरकारले चाहेन वा सकेन । त्यस्तै विविध क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट कर दाता पुरस्कृत भए । तर, बढी कर तिर्नेमा दोस्रो, तेस्रो तहमा करदाताको नाम सार्वजनिकसमेत गरिएन । त्यसैले कर दिवस बनाउँदा कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम थपिनु आवश्यक छ जसमा सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । अत्यधिक करदातामा सरकारलाई कर तिर्नुपरेकामा गर्व छैन, व्यर्थमा तिर्नुपरेको भन्ने सोच पाइन्छ । कर तिरेको पैसा सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा नहुँदा नै यस्तो भएको हो । त्यस्तो अनुभूत गराउन कदम चाल्ने घोषणा यो दिन गरेका भए राम्रो हुन्थ्यो । कर दिवस गए पनि त्यस्तो घोषणा गरे जनतामा कर तिरेकाम गर्वको अनुभूति हुनेछ । अर्थमन्त्रीले करछली रोक्ने, दोब्बर राजस्व उठाउनेजस्ता भाषण दिइरहेका छन् । विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै वर्तमान मन्त्रीले गरेका भाषण र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । अहिले भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या ४० लाख नाघेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो सफलता माने पनि तीमध्ये सबैले कर तिर्ने होइनन् । अत्यधिकले कर विवरण बुझाउँदैनन् । थोरै व्यक्ति र संस्थाले तिरेको करमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन करका दर घटाउन पथ्र्यो, दायरा बढाउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो हुनसकेको छैन । त्यस्तै कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छैन । त्यसैले जो करको परिपालना गर्छ उसैलाई कर प्रसशानले बढी दुःख दिने गरेको छ । जो छलेर भाग्छ उनीहरू बचिरहने र पछि उनीहरूलाई नै छूट दिने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८