पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्यो।क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) का अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ।तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए।आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भए।याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।'पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आए,' जीसीले भने।'याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आए। कोही हामीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।'पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई केही सतर्क बनाएको जीसीको भनाइ छ।कति उठ्यो रोयल्टी?आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरूमार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो। सूचना जारी गरेपछि २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठेको निर्देशक जीसीले जानकारी दिए।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको हो।'रकम बुझाउने कम्पनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा छन्,' जीसीले भने।उनले सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी भएको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साताअघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।क्यासिनोउनका अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहित सवा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।कुमारीचोक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले असुल उपरका लागि लेखिपठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो।उनले भने,'कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्।'पर्यटक विभाग धाउँदै क्यासिनो सञ्चालकहरूहाल क्यासिनो सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेस गरिरहेको त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए।'कतिपय क्यासिनोसँग हिसाबकिताब भइरहेको छ। केहीले हामी हप्ताको एक करोड रुपैयाँ तिर्छौँ भन्दै आइरहेका छन्,' उनले जानकारी दिए।किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउनमहानिर्देशक अधिकारी नेपालमा क्यासिनोमार्फत् 'अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास' भइरहेको बताउँछन्।त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको उनको धारणा छ।त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ।निर्देशक जीसी महानिर्देशक समान धारणा राख्छन्। उनले क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै भने,'तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ।'त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीचको 'कसले तिर्ने' भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरे।क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउने प्रावधान थिएन।सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्यो।लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएको उनको कथन छ। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।'क्यासिनोहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भयो,' जीसीले भने।'कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न सकेन।'होटल याक एन्ड यतीको घटना के हो ?गत माघ २८ गते सरकारले याक एन्ड यती होटलको नाममा जारी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गर्यो। जसमा होटलमा पाँचतारे स्तर वर्गीकरण प्रमाण गर्ने र अचल सम्पत्ति तथा ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने जनाइएको थियो।कारण - होटलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/७९को रोयल्टी दस्तुर समेत गरेर ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नबुझाउनु।तर होटल पक्ष भने २०७१ सालको वैशाखदेखि होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि क्यासिनो नवीकरण र पुनः अनुमतिको माग नगरेको होटलका एक व्यवस्थापक विजय प्याकुरेल बताउँछन्।'होटलको नाममा चिट्ठी पठाई क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। हामीले त्यसै गर्यौँ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइरहेका छौँ,' उनले भने।सरकारको यस निर्णयले कोभिड-१९ महामारीपछि बल्लबल्ल जुर्मुराउन थालेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई ठूलो असर पुर्याउने व्यवस्थापक प्याकुरेलको दाबी छ।उनले भने,'ब्याङ्क रोक्का गर्नुले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रभावित भएको छ।'त्यस्तै होटलमा आश्रित ५०० भन्दा बढी कर्मचारी एवं कामदारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उनी बताउँछन्।यसै मुद्दाउपर होटल सञ्चालक कानुनी उपचारको खोजीमा जुटेका छन्।केही साताअघि सर्वोच्च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।लगत्तै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको ब्याङ्क खाता फुकुवा गर्न र होटल एवं पर्यटन मन्त्रालयसहितको विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको थियो।'अन्तरिम आदेशका लागि तोकिएको मितिमा निर्णय भएन। अबको करिब एक महिना अल्पकालीन आदेश नै लागु हुन्छ,' निर्देशक जीसीले भने। -बिबिसीबाट
