आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोष विवादमा परेको छ । ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर्नका लागि ट्रेड युनियनहरूलाई मनाउन यो कोष ल्याउने योजना अघि सारिएको थियो । सरकारले कानुन निर्माण नगरी कोषमा हचुवा तरिकाले रकम जम्मा गरेकाले कोष गठन प्रक्रिया ढिलो भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । कोषको गठनपछि श्रमिक, व्यवसायी र सरकारले कोषमा कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । ट्रेड युनियनहरूले भने कोषमा श्रमिकको एक तथा व्यवसायी र सरकारले २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले करमा छुट दियो भने कोषमा २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम राख्न व्यवसायी तयार रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले बताए । मालाकार भन्छन्, ‘व्यवसायीले कोषमा राखिसकेपछि करमा केही सहुलियत दिनुपर्छ ।’
आगामी आवको बजेटमा कोषको व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले चालू आवबाटै सामाजिक सेवा कर एक प्रतिशत लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसबाट चालू आवको अन्त्यसम्मा रू. ४० करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सेवा करबाट चालू आवको जेठ मसान्तसम्मा रू. ३५ करोड उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।
वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २
