योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : अन्योल र असन्तुष्टि

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा हाल असन्तुष्टि र अन्योल देखिएको छ । यसको वास्तविक कानूनी पक्ष के हो ? अनि असन्तुष्टि र अन्योल कसरी कम गर्न सकिन्छ ? प्रस्तुत लेख यसै विषयमा केन्द्रित छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत […]

सम्बन्धित सामग्री

जापान जान अझै अन्योल

भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोजगारीका लागि जापान जाने तयारीमा रहेकाको उडान अझै टुङ्गो लागेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानी भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ८५० जनालाई भदौभित्रै पठाउने भने पनि अहिलेसम्म अन्योल छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्योल

सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै निकै महत्त्वका साथ शुरू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम साढे तीन वर्ष बिते पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने भन्दै ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजीक्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यालाई आबद्ध गर्न सकिएको छैन । यसो हुनुमा कोषप्रतिको अविश्वास एउटा कारण रहेको देखिन्छ भने कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु अर्को कारण । कोरोना महामारीको बेला कामदारको तर्फबाट बेहोर्ने भनिएको योगदान पूर्ति गर्न सरकारका तर्फबाट ढिला हुँदा झनै अविश्वास सृजना भयो । कोषबारे व्यापक टिप्पणी र चर्चा भए पनि उसले आफूलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम भने अझै ल्याउन सकेको छैन । कोषको व्यापक विरोध भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी कामदार कर्मचारीका केही चासोलाई सम्बोधन गरिएको छ तर त्यो अझै अपर्याप्त छ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैलाई मान्य हुने गरी यसको अवधारणा अघि ल्याइएको हो । तर, यस्तो अवधारणाअनुसार यसले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार नभएको कोषमा आबद्ध हुन नचाहने कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाकै लागि भनेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष खडा भएका छन् । नागरिक लगानी कोषले त पेन्सन योजना समेत ल्याएको छ । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेष कार्यक्रम र योगदानकर्ताको लाभ हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर, योगदानकर्तामा आफ्नो योगदान नै सुरक्षित नरहने हो कि भन्ने आशंका कोषकै कार्यशैलीले गर्दा जन्मिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले उच्च सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गर्न कोषको नेतृत्वले निकै ठूलो बल गर्‍यो । ती संस्थामा रहेको ठूलो कोषमा नै यसले आँखा लगाएको आरोप यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको थियो । कर्मचारीले खाइनखाई जम्मा गर्ने रकम नै उनीहरूलाई मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना प्रचार गरिएजस्तो लाभदायी देखिएको छैन । कोषमा हाल १६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । तर, यो कोषको परिचालन गरी उच्च मुनाफा गरेर त्यसको लाभ योगदानकर्तालाई दिन ठोस पहल अझै भएको छैन । यद्यपि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न कानूनी बाटो भने खुला भएको छ । निजीक्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने भनेर कोषले यसबारे अध्ययन थालेको थियो, जसमा अहिले कुनै काम भइरहेको छैन । हुन त कोषको व्यापक विरोध भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी कामदार कर्मचारीका केही चासोलाई सम्बोधन नगरिएको हैन तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यही भएर बढी सुविधा पाइरहेकाहरू यसमा आउन अझै चाहिरहेका छैनन् र थोरै तलबमा काम गर्नेहरूलाई यसमा ल्याउन कोषले पर्याप्त पहल गरेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेट्न त कामै भएको छैन । त्यसैले दुई दुईओटा कोष हुँदाहुँदै यो तेस्रो कोष किन चाहिएको हो भन्दै यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । कोषले सुरक्षा योजनाहरू ल्याएर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ ।   सामाजिक सुरक्षा कर भनेर प्रत्येक कामदारसँग १ प्रतिशतका दरले रकम उठाउने गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यो रकम पनि यही कोषमा आउनुपर्ने हो तर त्यो कहाँ छ भनेर सरकारले स्पष्ट नपार्दा पनि यसप्रति विश्वास हुन नसकेको हो । मुलुकले पेन्सनका लागि मात्रै ठूलो बजेट छुट्ट्याउन परेकाले योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको पनि दशकौं भइसक्यो । यो कामका लागि सरकारी कर्मचारीका निम्ति कोष खडा भएको छैन । निजीक्षेत्रका लागि बनेको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षाका लागि बढ्दो खर्च कसरी धान्ने भन्ने ठूलो समस्या निम्तिँदै गएको छ । त्यसैले अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गरी सरकारको समेत योगदान रहने गरी कोषलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाइनुपर्छ । सबभन्दा पहिला कोषले नै सूचीकृत हुनेलाई लाभ हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्र कोष स्थापना गर्नुको औचित्य पूरा हुन्छ ।

सेवा कोषबारे अन्योल

आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोष विवादमा परेको छ ।  ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर्नका लागि ट्रेड युनियनहरूलाई मनाउन यो कोष ल्याउने योजना अघि सारिएको थियो । सरकारले कानुन निर्माण नगरी कोषमा हचुवा तरिकाले रकम जम्मा गरेकाले  कोष गठन प्रक्रिया ढिलो भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । कोषको गठनपछि श्रमिक, व्यवसायी र सरकारले कोषमा कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको  उनले बताए । ट्रेड युनियनहरूले  भने कोषमा श्रमिकको एक तथा व्यवसायी र सरकारले २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले करमा छुट दियो भने कोषमा २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम राख्न व्यवसायी तयार रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले बताए । मालाकार भन्छन्, ‘व्यवसायीले कोषमा राखिसकेपछि करमा केही सहुलियत दिनुपर्छ ।’ आगामी आवको बजेटमा कोषको व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।  सरकारले चालू आवबाटै  सामाजिक सेवा कर एक प्रतिशत लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसबाट चालू आवको अन्त्यसम्मा रू. ४० करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सेवा करबाट चालू आवको जेठ मसान्तसम्मा रू. ३५ करोड उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।   वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

कुनै पनि लोक कल्याणकरी राज्य भएको मुलुकमा आम समर्थन र स्वीकारोक्तिविना कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने यथार्थ त यसै पनि छँदै छ त्यसमाथि झन् सामाजिक सुरक्षाजस्तो स्वयं आकर्षक हुनुपर्ने योजनामा सहभागी गराउन बाध्य पार्नुपर्ने अवस्थाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भने समयसीमा निर्धारण गर्दै विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन दबाब दिने रणनीतिमा ओर्लिएको छ र उसको यो रणनीतिले थप आशंकाहरू उब्जाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले उठाइँदै आएको करीब २२ अर्ब रकम करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए, त्यो रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । हुन त कानूनी रूपमा यो ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने बारेमा पनि अनेकथरी बुझाइ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिच्छेद २ को दफा २ मा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन’ भनिसकेपछि त्यो कसरी अनिवार्य भयो र यसमा संलग्न नहुनेलाई यति क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने आदेश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई खण्डन गर्न सकिने आधार छैन । ऐनको दफा १६ अनुसार त ‘यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा कसैले प्राप्त गरेको बेहोरा कुनै किसिमबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट उक्त रकम कोषले तोकिएबमोजिम असुलउपर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि यसलाई ऐच्छिक नै बनाएको स्पष्ट छ । तर, दफा १७ ले फेरि कोषलाई कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई कोषसँग आबद्ध हुन सक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने भनी दिएको अधिकारले भने ऐनमा एकआपसमा बाझिने दफाहरू रहेको र त्यसले थप अन्योल भने सृजना गरेको देखिन्छ । ५७ ले त स्पष्ट रूपमा ‘यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले ‘सेवाग्राही’हरू अनिच्छुक हुँदाहुँदै र कानूनले पनि ऐच्छिक बनाउँदाबनाउँदै पनि ‘जबर्जस्ती सेवा प्रदान गरिछाड्ने’ कोषको प्रयास शंकाको घेरामा पर्ने नै भयो । अहिले राज्यका लागि हरेक दृष्टिमा एक अनुभवी र योग्य सन्तान रहँदै आएको ‘बैंकिङ क्षेत्र’लाई सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भन्ने निकायबाट नै असुरक्षित महसूस हुनुपर्ने अवस्था किन सृजना भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरणमा र बाँकी १ दशमलव ६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जाने गर्छ । यस्तै रोजगारकर्ताले जम्मा गर्ने ११ प्रतिशत रकममध्ये पनि पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र १० प्रतिशत सञ्चय कोष शीर्षकमा जाने गर्छ । योगदानबापतको ३१ प्रतिशतको कुल रकमको प्राप्तिमा १ प्रतिशत औषधि उपचार खर्चमा, १ दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना बीमामा, शून्य दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवारमा, २० प्रतिशत सञ्चय कोष र बाँकी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरण शीर्षकमा पाउने व्यवस्था छ । यसरी रोजगार दाता तथा योगदानकर्ता दुवैले जम्मा गर्ने रकममध्ये केही प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने कुरा स्पष्ट छ । सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँदा वर्षौंदेखि तिरिरहेको सामाजिक सुरक्षा करको कुरा पनि आउँछ । करीब १२ वर्षअघिदेखि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक कर उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट करीब २२ अर्बजति रकम संकलन भइसकेको छ । तर, त्यो रकमबाट करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा खर्च गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो अनुत्तरदायी राज्य व्यवस्था भएको अवस्थामा अहिले उठाइएको थप ३१ प्रतिशतबापतचाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवसथा छैन । त्यस्तै अवस्था कल्याणकारी कोषको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो कार्य कुशलताका आधारमा कमाएको नाफाको रकमबाट कर्मचारीलाई कानूनअनुसार बोनस बाँडेपछि बचेको रकममा ‘आँखा’ लगाएर त्यसरी बचेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । यसको अर्बाैं रुपैयाँबाट कोषको लागि योगदान गर्ने प्रतिष्ठान वा कर्मचारीलाई कुनै कल्याण गरेको छैन । यस्तो अवस्थमा अहिले कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले निरन्तरता पाउने कुरामा उनीहरूको अविश्वास हुनु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेजस्तो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना होस् वा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना होस्, ती योजना सामान्य रूपमा उपयोगी नै भए पनि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाले भने सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सबल र सकारात्मक पक्षहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै विषयमा अनुचित र अव्यावहारिक पक्षहरू छन् । खासगरी निवृत्तिभरण सम्बन्धी प्रावधान एक्लैले कोषका सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई निस्तेज पारिदिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योगदान गर्न शुरू गरेको ३ महीनापछि यसको सुविधा पाउने र योगदान गर्न छोडेको ३ महीनापछि औषधोपचार सुविधा नपाउने प्रावधान नै गलत छ । सेवानिवृत्त भइसकेपछि र नियमित आम्दानी पनि नभएको अवस्थामा औषधोपचारका लागि यस्तो सुरक्षा झन् बढी आवश्यक पर्छ । तर, कोषको व्यवस्था उल्टो देखिन्छ । प्रचलित स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रावधानहरूमा न्यूनतम प्रिमियममा आफैले बेहोर्ने रकम पनि न्यूनतम नै कायम गरी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषको कार्यक्रममा भने २० प्रतिशत रकम आफै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि अस्पताल भर्ना हुँदा वार्षिक १ लाख र नहुँदा २५ हजारको सीमाले यसलाई थप अनाकर्षक बनाएको छ । यस्तो सुविधा कुनै तलबमान वा अन्य कुनै रकमको आधारमा प्रतिशत तोकेर उल्लेख नगरी केवल रकम मात्र तोकेर उल्लेख गरिएको विषय पनि हो । आजको मितिमा २५ हजार वा १ लाख रुपैयाँले जेजति उपचार सम्भव हुन्छ । मुद्रास्फीतिका कारण भविष्यमा त्यो सम्भव हुँदैन । कतिपय प्रचलित कानूनहरूमा अहिले पनि ५० रुपैयाँ वा १०० रुपैयाँको जरीवाना उल्लेख भएका छन् र तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो परम्परा भएको देशमा अहिले स्वास्थ्योपचारका लागि उल्लेख भएको रकम समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनासम्बन्धी सुविधा तथा सुरक्षा पनि यसमा योगदान गर्न छोडेपछि प्राप्त नहुने रहेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार सुविधा योगदान शुरू गरेको २ वर्षपछि र योगदान गर्न रोकेको २ वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिन्छ । अर्को कुरा प्रचलित कानूनअनुसार स्थापित अवकाश कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको रकमसमेत सार्नुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक तथा अनुचित प्रावधान राखेर कसरी कर्मचारीहरूको आगमनलाई अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कार्यविधिले अहिलेलाई त्यस्तो रकम सार्नु नपर्ने भनेको छ । तर, कोष सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमाथि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । कार्यविधिमा भएको प्रावधान ऐनमा समेटिएको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो । यस्तो अविश्वास हुनुको पछि सामाजिक सुरक्षा कर तथा कल्याणकारी कोष पनि बलिया आधारका रूपमा रहेका छन् । अविश्वास र अक्षमताको भुँवरीमा सरकारी निकायहरू रूमल्लिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष अपवाद हुन सक्दैन । बैंकरहरूको यी चासो र चिन्तालाई चित्तबभ्mदो जवाफ कोषले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जवाफ दिने हैसियत ऊसँग छैन भने जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । यस्तोमा उसले कार्यविधि र ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने बैंकरहरू कोषको गल्तीसँगै कसरी सति जान सक्छन् ? सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा उठाइएका विषयहरू साँच्चै गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनलाई यथोचित सम्बोधन नगरी सचेत बैंकर त परको कुरा सामान्य मजदूरी गरेर निर्वाह गर्नेहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिँदैन । बरु आउट सोर्सिंङ गरिएका र साँच्चै सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भएका कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गराउन पहल गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अब्बल रहेका बैंकहरूजस्ता कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउन दबाब दिनुले कोषप्रति थप आशंका बढेको हो । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले भनेझैं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकाश कोषहरूमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनु अहिलेलाई सर्वाधिक उपयुक्त देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

मोरङमा सामाजिक सुरक्षा कोषको इकाइ

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय काठमाडौंसँगको समन्वयमा उपत्यकाबाहिर पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कोषको सहजीकरण इकाइ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले २०७६ साउन देखि लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका सम्बन्धमा जानकारी एवं कोषमा सूचीकरण, दाबी भुक्तानीलगायत विषयमा सूचना एवं सेवा प्राप्त गर्न श्रमिकहरुले काठमाडांै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।       संगठनको सचिवालयमा रहेको इकाइले सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण, उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई सूचीकरणसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै रोगजारदाता र योगदानकर्ताको सूचीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै सेवाग्राही र सामाजिक सुरक्षा कोष काठमाडौंबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।      त्यसैगरी दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियाको जानकारी, औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको दाबीका लागि आवश्यक कागजातको प्रारम्भिक रुजु, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना दाबीका लागि प्रक्रियाका साथै योजनाको दाबी भुक्तानीको अवस्थाबारे इकाइले सहजीकरण गर्नेछ ।       संगठनमा स्थापना भएको इकाइले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय, सुरक्षा योजनाको दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा रहेको अन्योल हटाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस क्षेत्रका श्रमिकको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउने संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए । रासस

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समय–सीमा नतोक्न माग

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण हुने समयसीमा नतोक्न रोजगारदाता (प्रतिष्ठान)हरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले मंसिरबाट लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा अझै केही अन्योल र अस्पष्टता रहेको भन्दै उनीहरुले थप समय माग गरेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाः कहाँबाट आयो ? श्रमिकलाई के फाइदा ?

सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना के हो ? यसबाट को, कसरी लाभान्वित हुने ? निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने भनेपछि कसरी, र कहिले पाउने ? यी लगायत आधारभूत कुरामा धेरै मानिसहरुमा अन्योल …

सरकारी निर्णयले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरणमा अन्योल

सरकारको पछिल्लो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अन्योल सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३५/०७५ को (असोज २१ गते)को निर्णयले विद्यमानमा सञ्चालनमै रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा (२) कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेपछि अन्योल भएको हो ।