काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन MCC (एमसीसी) द्वारा सञ्चालित परियोजनामा अनावश्यकरूपमा परामर्श खर्च गरेको भेटिएको छ ।
परियोजनाभित्रैबाट हुन सक्ने कामका लागि परामर्श सेवाका नाममा रकम खर्च गरिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले भने महालेखाले कुरा नबुझ्दा उक्त परामर्श सेवामा प्रश्न उठाएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
महालेखाका अनुसार परियोजनाको कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाटै आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानी दिन सकिने भए पनि कम्प्याक्ट विकास खर्च वित्तीय कारोबारका लागि भनी वित्त प्रतिनिधिका रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्त गरी ५ दशमलव शून्य ५ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ६६ करोड रुपैयाँ)को सम्झौता गरिएको छ । उक्त परामर्शदातालाई आर्थिक वर्ष (आव) २०७८÷७९ मा १२ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलरसमेत गरी गत असारसम्ममा ३७ लाख २९ हजार डलर भुक्तानी गरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ ले सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्था वा दातृ निकायको परामर्शसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट बेहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने भए मात्र सार्वजनिक निकायले कुनै कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरीद गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, एमसीसी कार्यान्वयन गर्न स्थापित कार्यालयमा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ, वित्तीय व्यवस्थापन अधिकृत र आन्तरिक नियन्त्रण पालना विज्ञ हुँदाहुँदै सोही कामका लागि परामर्श खरीद गरिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा एमसीसी परियोजनाको खाता कार्यालयका कर्मचारीले नभई परामर्शदाताले सञ्चालन गरिरहेको पनि देखिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को दफा १० मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ । तर, समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
एमसीसीसँगको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएयताको १ वर्ष त्यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको तयारीमै बितेको छ ।
नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा ५ सय मिलियन डलर (करीब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदानका लागि साढे ४ वर्षअघि भएको सम्झौता गतवर्ष फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणासहित सदनबाट पास गरिएको थियो ।
एमसीसी सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिए पनि चालू आवको आधा समय सकिँदा निकै कममात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ । चालू आवका लागि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले ९ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म चालू र पूँजीगत शीर्षकमा ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको एमसीए–नेपालका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएअनुसार एमसीए–नेपालले निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालन समितिले लिएको छ । सञ्चालन समितिमा अर्थसचिवसहित ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका एक/एक जना प्रतिनिधि छन् ।
'विश्वव्यापी अभ्यास गर्दा महालेखाले बुझेन'
एमसीए नेपालले एमसीसीका मार्गनिर्देशन पालना गर्छ । त्यो मार्गदर्शनअनुसार राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट भाग लिन पाउने गरी प्रतिस्पर्धा गराएर हरेक काम गर्नुपर्छ । कति काम हामी आफैले गर्छौं भने कतिपयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनसक्छ भनेर गर्न पाउँदैनौं र गर्न मिल्दैन । त्यस्तोमा थर्ड पार्टी चाहिन्छ । त्यहाँ उक्त पार्टीका कन्सल्टटेन्टहरू हुन्छन् । तर, तिनीहरू एकदमै प्रतिस्पर्धा गराएर लिन्छौं ।
चेक काट्ने मान्छे पनि बाहिरबाट आउँछ भन्ने महालेखाको रिपोर्टमा देखियो । खासमा यो के हो भने विश्वव्यापी रूपमा जहाँजहाँ कम्प्याट सही गरिएको छ, कम्प्याटमा के छ, पेमेन्ट र प्रोक्योरमेन्टका लागि के चहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ भन्ने रिक्वायरमेन्ट एमसीएहरूले पहिचान गर्छौं ।
सर्भिस ल्याऊ भन्नका लागि थर्ड पार्टी चाहिन्छ । त्यसमा कुनै स्वार्थ नगाँसियोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो । आफै चेक काट्ने, आफै सर्भिस दिने भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो । यो अभ्यास विश्वव्यापी रूपमै छ, यो अभ्यास एमसीए नेपालले गरेकाले नबुझेर महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको हुनसक्छ । त्यसैले यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य देखिँदैन ।
