अनशनका १३६ दिन, ९ सम्झौता, कार्यान्वयन शून्य

माग एउटै– ‘गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा आम नेपालीको पहुँचमा पुगोस्।’ तर त्यत्तिका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसी ११ पटक गरी एक सय ३६ दिन आमरण अनसन बसिसकेका छन्। २०६९ असार २१ गते बाबुराम भट्टराईनेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको उनको अनशन खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल हुँदै शेरबहादुर देउवासम्म आइपुगेको छ। प्रमुख तीन…

सम्बन्धित सामग्री

दलितलको सवालमा पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन शून्य, संसदीय समिति उदासीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको दलित समुदायमा सवालमा पारि संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन निगरानी गर्ने राष्ट्रिय सभाका महत्वपूर्ण चार वटा समितिको पहल पनि कमजोर देखिएको हो । शुक्रबार नेपाल एफएम नेटवर्कले गरेको ‘दलितका सवालमाथी संसदीय निगरानी’ विषयक नीतिगत बहसमा समितिका सभापति र राष्ट्रिय सभा सदस्यले स्विकार गरेका […]

बन्द उद्योग चलाउन पटक–पटक अध्ययन, तर कार्यान्वयन शून्य

सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि गरिएका अध्ययन र त्यसबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर राखेको सरकारले पुनः नयाँ सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पटक–पटक गरिएका...

कागजमा कानुन, कार्यान्वयन शून्य

न्यून आय भएका कृषकलाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने भन्दै २०७४/७५ चैतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदान विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसले जीविकोपार्जनका लागि कृषि कार्यमा लागेका कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने उद्देश्य राखेको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको थियो । तर संसद्‌मा पारित भएको ३ वर्षसम्म पनि उक्त कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हरेक बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन शून्य

६० वर्षदेखि नेपालमा चर्चामात्र ३० वर्षमै चीनमा बन्यो १६००० मेगावाट छात्रवृत्ति पाएका २५० इन्जिनियर फर्केर ‘अवकाश’ २०७५ सालमा सार्क साझा परियोजना बनाउन अध्ययन २०१७-०१८ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई जलविद्युत् जानकारहरूले कर्णाली–चिसापानी बन्न लागेकाले इन्जिनियर पढ्दा धेरै फाइदा हुने बताएका थिए । हुन पनि सन् १९६२ अर्थात् ६० वर्षअघि यूएनडीपीको सहयोगमा जापानको निकोन कोईले […]

‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ घोषणामै सीमित, कार्यान्वयन शून्य

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा घोषित ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ घोषणामै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य देखिएको हो ।  बागमती प्रदेश सरकारले दुई वर्ष यता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ लाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्दै आएको छ । तर उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन ।प्रदेशका आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने भन्दै प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटम

सिन्डिकेट अन्त्यः कार्यान्वयन शून्य

काठमाडौं । सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्नमात्र यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा ...

लोकप्रिय निर्णय, कार्यान्वयन शून्य

दुवै लेनमा खचाखच सवारी छन् । चालक गाडीको ब्रेक घ्याच्च–घ्याच्च पार्दै अगाडि बढ्न खोज्दै छन् । बिहानैदेखिको जामले सवारीको ताँती छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई जाम हटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको देखिन्छ । आइतबार बिहान १० बज्नै लाग्दा सातादोबाटो–लगनखेल सडकखण्डमा देखिएको दृश्य हो यो । यही सडकलाई गत असोज १ गते ललितपुर महानगरपालिकाले जाममुक्त घोषणा गरेको थियो।

९ सम्झौता, कार्यान्वयन ‘शून्य’

माग एउटै– ‘गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा आम नेपालीको पहुँचमा पुगोस् ।’ तर त्यत्तिका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले ११ पटक गरी १ सय ३६ दिन आमरण अनशन बसिसकेका छन् ।