न्यून आय भएका कृषकलाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने भन्दै २०७४/७५ चैतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदान विधेयक पारित गर्यो । त्यसले जीविकोपार्जनका लागि कृषि कार्यमा लागेका कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने उद्देश्य राखेको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको थियो । तर संसद्मा पारित भएको ३ वर्षसम्म पनि उक्त कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
