बन्द उद्योग चलाउन पटक–पटक अध्ययन, तर कार्यान्वयन शून्य

सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि गरिएका अध्ययन र त्यसबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर राखेको सरकारले पुनः नयाँ सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पटक–पटक गरिएका...

सम्बन्धित सामग्री

दलितलको सवालमा पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन शून्य, संसदीय समिति उदासीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको दलित समुदायमा सवालमा पारि संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन निगरानी गर्ने राष्ट्रिय सभाका महत्वपूर्ण चार वटा समितिको पहल पनि कमजोर देखिएको हो । शुक्रबार नेपाल एफएम नेटवर्कले गरेको ‘दलितका सवालमाथी संसदीय निगरानी’ विषयक नीतिगत बहसमा समितिका सभापति र राष्ट्रिय सभा सदस्यले स्विकार गरेका […]

कागजमा कानुन, कार्यान्वयन शून्य

न्यून आय भएका कृषकलाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने भन्दै २०७४/७५ चैतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदान विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसले जीविकोपार्जनका लागि कृषि कार्यमा लागेका कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने उद्देश्य राखेको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको थियो । तर संसद्‌मा पारित भएको ३ वर्षसम्म पनि उक्त कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हरेक बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन शून्य

६० वर्षदेखि नेपालमा चर्चामात्र ३० वर्षमै चीनमा बन्यो १६००० मेगावाट छात्रवृत्ति पाएका २५० इन्जिनियर फर्केर ‘अवकाश’ २०७५ सालमा सार्क साझा परियोजना बनाउन अध्ययन २०१७-०१८ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई जलविद्युत् जानकारहरूले कर्णाली–चिसापानी बन्न लागेकाले इन्जिनियर पढ्दा धेरै फाइदा हुने बताएका थिए । हुन पनि सन् १९६२ अर्थात् ६० वर्षअघि यूएनडीपीको सहयोगमा जापानको निकोन कोईले […]

‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ घोषणामै सीमित, कार्यान्वयन शून्य

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा घोषित ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ घोषणामै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य देखिएको हो ।  बागमती प्रदेश सरकारले दुई वर्ष यता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ लाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्दै आएको छ । तर उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन ।प्रदेशका आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने भन्दै प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटम

विषादी आयात हरेक वर्ष बढ्दै

काठमाडौं । सरकारले घातक विषादी आयातामा रोक लगाए पनि कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । मुलुकमा विषादी आयात हरेक वर्ष

सिन्डिकेट अन्त्यः कार्यान्वयन शून्य

काठमाडौं । सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्नमात्र यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा ...

लोकप्रिय निर्णय, कार्यान्वयन शून्य

दुवै लेनमा खचाखच सवारी छन् । चालक गाडीको ब्रेक घ्याच्च–घ्याच्च पार्दै अगाडि बढ्न खोज्दै छन् । बिहानैदेखिको जामले सवारीको ताँती छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई जाम हटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको देखिन्छ । आइतबार बिहान १० बज्नै लाग्दा सातादोबाटो–लगनखेल सडकखण्डमा देखिएको दृश्य हो यो । यही सडकलाई गत असोज १ गते ललितपुर महानगरपालिकाले जाममुक्त घोषणा गरेको थियो।

९ सम्झौता, कार्यान्वयन ‘शून्य’

माग एउटै– ‘गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा आम नेपालीको पहुँचमा पुगोस् ।’ तर त्यत्तिका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले ११ पटक गरी १ सय ३६ दिन आमरण अनशन बसिसकेका छन् ।