भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सचेतना

रसुवा । विकास निर्माण लगायत प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यहाँका सवै निकायलाई सचेत गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौँले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका विषयक अन्तर–संवाद कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बिहीवार सचेत गराइएको हो । निर्धारित कार्ययोजनाअनुरूप विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्दा नीति–नियमको पालना, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले अनियमित कार्य रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबैमा आग्रह गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुख, जिल्लामा क्रियाशील सुरक्षा अंगसमेतको भेला गराई जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । सचेतना कार्यक्रममा ऐन, कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड र पालना गर्दा अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीका विषयमा आधारित विभिन्न विधाका कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो । केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारको परिभाषा दिँदै गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत कुनैलाई पनि कानुनले छूट नदिने स्पष्ट पारेका थिए । जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिनिधि तोकिएकाले आफ्नो क्षेत्रमा अनियमित कार्य हुन लागेको वा भएको पाइएका तुरुन्त जानकारी गराई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सचिव घिमिरेले सबैसामु आग्रह गरेका थिए । भ्रष्टाचारविरुद्व राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने भन्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले रसुवाका पाँचओटै गाउँपालिका नियम, कानूनप्रति पूर्ण बफादार रहेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल, उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने र नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङ्वो घलेसमेतका वक्ताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । केन्द्रबाट खटिएको टोलीले जिल्लास्थित कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेपछि ण्भावी दिनको सेवाप्रवाहमा थप प्रभावकारी हुने आशा जगाएको र यस्ताखाले निरीक्षण कम्तीमा महिनाको एकपटक हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गम्भीर हुनुपर्छ

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भनी फाइनान्सियल एक्शन टस्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । यही बेला वित्तीय कारोबार गर्ने बैंक, सहकारी, बीमा, रेमिट्यान्स, धितोपत्र दलाललगायत कम्पनीहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका शंकास्पद कारोबारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ । यसले शुद्धीकरणमा नेपालले पर्याप्त सुधार नगरेको भनी आलोचना गरेको एपीपीलाई नेपालप्रति नकारात्मक बनाउन सक्छ । त्यसो हुँदा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले यो बढ्दो आँकडाले नेपालमा अवैध आर्जनको शुद्धीकरण हुन सक्ने देखाएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र अन्य सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार भयावह स्तरमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायत निकायले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि उत्तिकै बलियो छ । यस्तोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना ज्यादा रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सहज भएमा अवैध आर्जन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसैले यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आतंकवादमा लगानी हुन सक्ने भनी अन्तरराष्ट्रिय रूपमा यसलाई रोक्न विभिन्न कार्यसूची बनाइएका छन् । यसको मूल्यांकनका लागि एफएटीएफले विभिन्न आधार तय गरेको छ । ती बुँदामध्ये केही बुँदामा नेपालले सुधार गरे पनि केही बुँदामा सुधार गर्न बाँकी छ । त्यसैले एपीजीले नेपाललाई निगरानीको सूचीमा राखेको छ । यदि ती सुधार गर्न नसके नेपाल खैरो सूचीमा पर्न पनि सक्छ । क्यानडाको भ्यानकुभरमा गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म आयोजित एपीजीको बैठकमा नेपालको सुधारप्रति आंशिक सन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । नेपालले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ का कारण नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको बताइन्छ । तर, नेपाल निगरानीमा भने रहिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद कारोबार बढ्दा नेपाल सचेत हुनुपर्छ । शंकास्पद कारोबारको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भन्ने होइन । तर पनि यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाइन्छन् जुन सामान्य तरीकाले सोच्नै सकिँदैन । खेलकुददेखि धार्मिक संघसंस्थामा दिइने दानसम्मका क्रियाकलापबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको छ । यस्तोमा शंकास्पद कारोबार बढ्दा तिनको अनुसन्धानमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचनाहरू संकलन तथा विश्लेषण गर्दे आएको वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आवको तुलनामा शंकास्पद कारोबारको सूचना संख्या ११३ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेर ५ हजार ९३५ पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सचेतना बढेको र नियामक निकायहरूले कडाइ गरेकाले यस्तो संख्या बढेको उसको भनाइ छ । यसो हो भने पनि आवश्यक कानूनहरू बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपाल सक्रिय छ भन्ने कुरा यस्तो कारोबार संख्या खोजेकाले प्रमाणित हुन्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले पत्याउँदैन । उसले पत्याउने भनेको मुलुकले बनाएको कानून र तिनको कार्यान्वयनका लागि खडा भएको संरचना नै हो । यसमा नेपाल चुकेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेशनल प्याब्सन काठमाडौद्वारा वादविवाद कार्यक्रम सप्पन्न

काठमाडौं, असार २१ । नेशनल प्याब्सन काठमाडौ जिल्लाको आयोजना तथा बूढानीलकण्ठ नगर समितिको संयोजन एवम् व्यवस्थापनमा जिल्ला स्तरीय अन्तर विद्यालय वादविवाद कार्यक्रम सप्पन्न भएको छ। वर्तमान समयमा अत्यन्तै चर्चित एवम् नेपालकै प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् निरूपणमा विद्यालय तहदेखि नै सचेतना जगाएर जाने उद्देश्यले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शिक्षा कि कानून’ भन्ने विषय तय गरि […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

हेटौंडामा कवितामार्फत भ्रष्टाचारको विरोध

मकवानपुरका कविहरुले सडकमा कविता वाचन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारका निकाय नै मान्दैनन् अनलाइन भुक्तानी: क्यान

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजश्व पोर्टल बाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (CAN) ले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोट लगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो । यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सोमवार क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा Digital Nepal Framework जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए । अध्यक्ष पोदारले सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहुँचभित्र हुन जरुरी रहेकाले यस सम्बन्धमा सहयोग र समन्वय गरिदिन मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे । महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित निकायमा मन्त्रालयको तर्फबाट पत्राचार गर्ने उनले उल्लेख गरिन् । सोही अवसरमा मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान (CAN) महासंघसँग सहकार्य गर्ने आफू तयार रहेको समेत जानकारी दिएकी थिइन् । यसअघि क्यान महासंघले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको राजश्व सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयमा मान्य गराउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । साथै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पनि ट्राफिक जरिवानासहित अन्य सरकारी राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट तिर्ने व्यवस्था कार्यान्व्यन गराउन ध्यानाकर्षण गराइने महासंघले जनाएको छ । मिति २०७९ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत (३१४०४६८११) transaction संकेत नम्बर (२०७९ ८४६०९६२) मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रकम रु. ५०० को भौचर सुर्खेत प्रहरीले हामीलाई परिपत्र छैन, अनलाइन कारोबार हुँदैन भनी पुनः नगद लगेको र मिति २०७९ फागुन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट (३१४०४६५०३) कारोबार संकेत नं. २०७९८४५२४५० मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रू. १५०० प्रहरीले परिपत्र चाहिने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको बिलबुक र लाइसेन्ससमेत दिन नमानेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अन्य जिल्लाका नागरिकले पनि यस्तो समस्या व्यहोरिरहेको अवस्था छ । कानून कार्यान्व्यन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवाप्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । अनलाइन भुक्तानीले कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नसक्ने अवस्था छ । यसर्थ आगामी दिनमा डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विपत्तिपछि बिर्सिइएको जिम्मेवारी : टर्किएले सम्झाएको विपद् व्यवस्थापन

हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी टर्किए र सिरियामा गएका शक्तिशाली भूकम्पले ७ वर्षअघि नेपालको भूकम्पको स्मरण गराइदिएको छ । विपत्ति व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ताहरूले टर्कीए र सिरियामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरूको अवस्था निकै खराब रहेकाले त्यहाँ हताहतीको संख्या अझ बढ्ने बताइरहेका छन् । हामीकहाँ २०७२ वैशाख १२ गते गएको र अहिले टर्किए र सिरियाले सामना गरिरहेको भूकम्पको मापन समान ७ दशमलव ८ रेक्टर गरिएको छ । भूकम्पको मापनमात्र समान होइन, प्रतिरोधी संरचना र प्रतिकार्यमा पनि यी दुई विपत्तिमा समानता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती देशमा पनि अहिले भूकम्पछिको उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । हामीकहाँ करीब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको त्यो प्रलय प्रभावितमध्ये कतिपयले अझै पनि राज्यबाट घोषणा गरिएको राहत नै पाएका छैनन् । मापन, व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रतिरोधी संरचनाको कमजोर स्थिति, कमजोर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलगायत पक्षमा समानता देखिएको यो भूकम्पले २०७२ को त्यो विपत्तिको त्रासदीलाई मात्र स्मरण गराइदिएको छैन, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएका तर पीडा मत्थर भएसँगै ओझेलमा परेका सुरक्षा र सचेतनाका विषयको चर्चालाई पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई प्राविधिक रूपमा १९९० साल (८ दशमलव ४ रेक्टर) पछिको दोस्रो भनिए पनि जनधनको क्षतिमा हालसम्मकै ठूलो हो । २०७२ सालको प्राकृतिक विपद्ले संविधान निर्माणका सवालमा राजनीतिलाई एक ठाउँमा त उभ्याइदियो तर भूकम्प र अन्य यस्तै विपद्को जोखिम न्यूनीकरणको कार्यभारबाट राजनीति उदासीन देखियो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले विपत्तिबाट धनजनको कम क्षति होओस् भन्न गरिने पूर्वतयारी निकै कमजोर भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला क्षति न्यूनीकरणका लागि स्रोत र संरचनाको पूर्वतयारीका बारेमा निकै मन्थन भए । तर, भूकम्पको पीडा केही मत्थर भएसँगै ती सबै चेतना हराएर गए । कुनै पनि आपत् आइलागेपछि त्यसमा चर्का चिन्तन र मन्थन हुने तर समस्या सहज बन्दै जाँदा त्यतिखेरका तत्परता हराएर जाने हामीकहाँ पुरानै रोग हो । यो पुनरावृत्तिमात्र भइरहेको छ । आपत् आइलाग्दा चर्का बहस गर्ने र सकस समाधान हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्ति समस्याको मूल जड हो । भूकम्पलगत्तै ५ वर्षभित्र भूकम्पीय प्रतिरोधका मापदण्डसहितको पुनर्निर्माणको तानाबाना बन्यो । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै बनाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइएको यो निकाय सत्तासीनमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो नै बढी बन्यो । प्राधिकरण विघटन भइसक्यो, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कतिपय पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका संरचनाहरू अहिले पनि टेकोमा उभिएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च लाग्ने हो भन्नेमै अन्योलमा रुमलिएको सरकारबाट प्रभावकारी पुनर्निर्माणका अपेक्षा नै गलत हुन सक्छ । यो त भयो पुनर्निर्माणको कुरा, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको सुरक्षित आवास र बस्ती निर्माणको विषय सेलाएर गयो । त्यसबेला भूूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त १ सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूले दिएका थिए । हामीकहाँ भूकम्पबाट बढी क्षति हुनुका पछाडि भौतिक संरचना प्रतिरोधी नहुनुमात्रै करण थिएन, भौगर्भिक अध्ययनविनै निर्माण गरिनु पनि क्षतिको कारणका रूपमा बुझिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० ओटा र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसंख्याबराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । ती सचेतना अहिले ओझेलमा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना पनि बनाएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । संरचना निर्माणमा भूउपयोग नीति र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको हो । यसका लागि त्यति बेला भवन निर्माणको स्वीकृतिमा रोक पनि लगाइएको हो । भूकम्पलगत्तै बाहिर आएको एक तथ्यले हामीकहाँ निर्माण भएका कुल घरमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्रै निर्माण आचारसंहितालाई अपनाएको पाइएको थियो । २०७२ को भूकम्पछि भवनको प्रतिरोधी क्षमताका केही सतर्कता देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन छैन । नियम बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रत्येक ७० देखि १ सय वर्षमा ठूला भूकम्प दोहोरिने हाम्रो भौगोलिक जोखिममा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा चरम उदासीनता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ४८ घण्टापछिको उद्धारबाट मानिसलाई जीवितै निकाल्ने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । तत्काल प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी चुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । भूकम्पको पूर्वानुमान नभए पनि आँधी, सुनामी, बाढी, प्राकृतिक विस्फोटजस्ता विपद्को पूर्वानुमान हुने गरेको छ । त्यसअनुसार सतर्कता अपनाइएमा क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । तर, हामीकहाँ अग्रिम तयारी र सतर्कताको अभावमा ससाना घटनामा पनि ठूलै तहसनहस निम्तिने गरेको छ । पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमान र बाढीबारे पूर्वजानकारी दिने गरिएको छ । तर, त्यस्ता सूचनाको विश्वसनीयतामा आम मानिस आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि मानिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गएको छ । वर्षेनि बाढीपहिरोमा जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरकार उद्धार र राहतमा आलोचित हुन्छ । प्रभावितहरूले पाउने पाल र जस्तामा समेत भ्रष्टाचारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँदा सामान्यजस्तो लाग्छ । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारीमा जनता उपचारका लागि छटपटिँदा सरकारमा बस्नेहरू औषधि र उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत देखिएका थिए । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकतामा निकै चर्चा भयो । कोरोना विपद् मत्थर हुनेबित्तिकै ती आवश्यकता ओझेलमा परे । आइपर्ने विपत्तिबाट क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइरहेको हुन्छ । जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारी भएमा विपत्तिको सामना सहज हुन सक्छ । तर, विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसजस्तो मात्र बन्नुचाहिँ विडम्बना बनिरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न बागलुङका सवै निकायलाई सचेत गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौँले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका विषयक अन्तर–संवाद कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बिहीबार सचेत गराइएको हो ।

Nepalnews आश्विन २०७८

कोभिड महामारीपछि सबैभन्दा सुरक्षित विश्वका तीन सहर

आधुनिक इतिहासमा सम्झना भएसम्म कोभिड-१९ ले जति सहरिया जीवनलाई अरू थोकले प्रभाव पारेको छैन। सहरमा रहेका कार्यालयको बन्दाबन्दी र रेस्टुराँमा लगाइएका प्रतिबन्धदेखि महामारीलाई लिएर अपनाइएका अनिवार्य मास्क लगाउने जस्ता सावधानीका व्यवस्था दीर्घकालसम्म रहने सम्भावना छ। सन् १९२० को सुरुवातमा स्पेनिस फ्लू देखा पर्दा १४ प्रतिशत मानिसहरू मात्रै सहरमा बस्थे तर अहिले उक्त जनसङ्ख्या बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसको परिणामस्वरूप आफ्नो जनसङ्ख्याको रक्षा गर्न सहरहरू स्वास्थ्य र सम्पूर्ण सुरक्षामा अझ चनाखो बन्नुपरेको छ।हालै इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले सुरक्षित सहरबारेको इन्डेक्स तयार पारेको छ जसले ६० वटा सहरहरूलाई पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री जीवन, व्यक्तिगत सुरक्षा, वातावरणीय प्रभाव र स्वास्थ्यका मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी सुरक्षित ठहरिएका तीन सहरका महामारीपछि कस्ता परिवर्तनहरू देखिए?कोपनहेगनसूचीमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको डेनमार्कको राजधानी वातावरण सुरक्षाका मापदण्डमा अब्बल देखिएको छ।उक्त मापनमा नवीकरणीय ऊर्जा, वायु गुणस्तर, फोहर व्यवस्थापन र सहरी क्षेत्रमा रहेको वन पर्छन्। ती पूर्वाधारका कारण महामारीसँग जुझ्न उक्त सहरलाई सहज भएको थियो र त्यहाँ सन् २०२१ को सेप्टेम्बरयता निषेधाज्ञाहरू पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। महामारीको समयमा कोपनहेगनका पार्क र हरित क्षेत्र एवं जलमार्गहरू व्यापक लोकप्रिय भएको बताइन्छ।उक्त सहरले मानिसहरूलाई महामारीमा सहयोग पुगोस् भनेर कोरोना गाइड समेत तयार गरेको थियो र बाहिरी क्षेत्रमा मानिसहरूले दूरी कायम गरून् भन्नका लागि सङ्केत चिन्हहरू राखिएको थियो।सुरक्षित सहरसम्बन्धी इन्डेक्समा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सहरको सुरक्षाबीच उच्च सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो। विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार रहेको डेनमार्कका नागरिकहरूलाई आफ्ना निकायहरू र एक अर्कालाई महामारीको अवधिभर भरोसा गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन। कोपनहेगनले एउटा वृहत् कोभिड परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसअनुसार पर्यटकसहित सबैले निःशुल्क परीक्षण गराउन सक्छन्। उक्त सहरले फोहोर पानीको परीक्षण गरेर महामारीबारे अनुगमन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।टोरन्टो क्यानडाको दोस्रो ठूलो सहर टोरन्टो पूर्वाधार र वातावरण सुरक्षामा बलियो अङ्कहरू प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ।त्यहाँका बासिन्दाले समावेशी संस्कृतिले समुदाय स्तरमा खोपको सचेतना र स्वीकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास गर्ने गरेका छन्।सहरलाई सुरक्षित बनाउन टोरन्टोले कैयौँ समुदाय विशेषलक्षित खोप कार्यक्रमहरू अघि बढाएको थियो। स्थानीय समुदायले बहुसंस्कृतिको लामो इतिहासले पनि सहरलाई सुरक्षित बनाएको ठान्छन्।सन् १९९८ देखि त्यहाँ बसिरहेकी फिलिपे भेरनान्जा भन्छिन्, 'टोरन्टोमा क्यानडा बाहिर जन्मिएर बस्न आउनु सामान्य हो। मलाई लाग्छ कैयौँ जातीय र सांस्कृतिक समूहहरू एकआपसमा अन्तरक्रिया गर्छन् र एक्लै बस्दैनन्।'विभिन्न जाति र लैङ्गिक एवं धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि टोरन्टो 'खुला सहर' भएको उनले बताइन्।सिंगापुर डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र पूर्वाधार सुरक्षामा सिङ्गापुर तेस्रो स्थानमा छ।महामारीको प्रारम्भिक दिनमा डिजिटल निगरानी र कन्टयाक्ट ट्रेसिङको काम उसले द्रुत गतिमा अघि बढाएको थियो।उक्त देश आफ्नो उच्च खोप दरलाई लिएर पनि गर्व गर्छ। तर त्यहाँ अहिले पनि नयाँ प्रकारका कोरोनाभाइरस देखा पर्न सक्ने कुरालाई ध्यान दिएर कडा अनुगमन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिएको छ।'कुनै भवनमा प्रवेश गर्नुअघि सबै बासिन्दाहरूले आफ्नो ट्रेसटुगेदर टोकन वा फोन एप सेफइन्ट्री चेक इन गर्नुपर्छ,' यात्रासम्बन्धी ब्लग चलाउने सिङ्गापुरका बासिन्दा साम ली भन्छन्।त्यसबाट अधिकारीहरूलाई सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहज हुने र सङ्क्रमण फैलन रोक्न क्वारन्टीन आदेश जारी गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।यात्रुहरूले सिङ्गापुर प्रवेश गर्नुअघि ट्रेसटुगेदर टोकन लिनुपर्ने या त्यो जडित भएको फोन भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ।सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड नहोस् भन्नका लागि घरबाटै काम गर्ने अभ्यासलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ।सपिङ मल र पर्यटकहरूमाझ लोकप्रिय क्षेत्रमा भीड र सामाजिक दुरी अनुगमन गर्ने व्यक्तिहरू खटाइएको छ र नियम मिच्ने व्यक्तिहरूलाई कडा जरिबानाको व्यवस्था छ। -बिबिसी

Bizpati भाद्र २०७८

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सचेतना

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गम्भीर हुनुपर्छ

नेशनल प्याब्सन काठमाडौद्वारा वादविवाद कार्यक्रम सप्पन्न

हेटौंडामा कवितामार्फत भ्रष्टाचारको विरोध

मकवानपुरका कविहरुले सडकमा कविता वाचन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छन्।...

'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारका निकाय नै मान्दैनन् अनलाइन भुक्तानी: क्यान

विपत्तिपछि बिर्सिइएको जिम्मेवारी : टर्किएले सम्झाएको विपद् व्यवस्थापन

बैंकमा हुने ठगीका घटनामा मोबाइल बैंकिङ ठगी दोस्रो नम्बरमा, शाखा रहित बैंकिङबाट ठगीको जोखिम बढी

माडीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी अख्तियारद्वारा कार्यक्रम

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सचेतना

कोभिड महामारीपछि सबैभन्दा सुरक्षित विश्वका तीन सहर