नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भनी फाइनान्सियल एक्शन टस्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । यही बेला वित्तीय कारोबार गर्ने बैंक, सहकारी, बीमा, रेमिट्यान्स, धितोपत्र दलाललगायत कम्पनीहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका शंकास्पद कारोबारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ । यसले शुद्धीकरणमा नेपालले पर्याप्त सुधार नगरेको भनी आलोचना गरेको एपीपीलाई नेपालप्रति नकारात्मक बनाउन सक्छ । त्यसो हुँदा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले यो बढ्दो आँकडाले नेपालमा अवैध आर्जनको शुद्धीकरण हुन सक्ने देखाएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र अन्य सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार भयावह स्तरमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायत निकायले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि उत्तिकै बलियो छ । यस्तोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना ज्यादा रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सहज भएमा अवैध आर्जन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसैले यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आतंकवादमा लगानी हुन सक्ने भनी अन्तरराष्ट्रिय रूपमा यसलाई रोक्न विभिन्न कार्यसूची बनाइएका छन् । यसको मूल्यांकनका लागि एफएटीएफले विभिन्न आधार तय गरेको छ । ती बुँदामध्ये केही बुँदामा नेपालले सुधार गरे पनि केही बुँदामा सुधार गर्न बाँकी छ । त्यसैले एपीजीले नेपाललाई निगरानीको सूचीमा राखेको छ । यदि ती सुधार गर्न नसके नेपाल खैरो सूचीमा पर्न पनि सक्छ । क्यानडाको भ्यानकुभरमा गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म आयोजित एपीजीको बैठकमा नेपालको सुधारप्रति आंशिक सन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । नेपालले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ का कारण नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको बताइन्छ । तर, नेपाल निगरानीमा भने रहिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद कारोबार बढ्दा नेपाल सचेत हुनुपर्छ । शंकास्पद कारोबारको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भन्ने होइन । तर पनि यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाइन्छन् जुन सामान्य तरीकाले सोच्नै सकिँदैन । खेलकुददेखि धार्मिक संघसंस्थामा दिइने दानसम्मका क्रियाकलापबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको छ । यस्तोमा शंकास्पद कारोबार बढ्दा तिनको अनुसन्धानमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचनाहरू संकलन तथा विश्लेषण गर्दे आएको वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आवको तुलनामा शंकास्पद कारोबारको सूचना संख्या ११३ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेर ५ हजार ९३५ पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सचेतना बढेको र नियामक निकायहरूले कडाइ गरेकाले यस्तो संख्या बढेको उसको भनाइ छ । यसो हो भने पनि आवश्यक कानूनहरू बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपाल सक्रिय छ भन्ने कुरा यस्तो कारोबार संख्या खोजेकाले प्रमाणित हुन्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले पत्याउँदैन । उसले पत्याउने भनेको मुलुकले बनाएको कानून र तिनको कार्यान्वयनका लागि खडा भएको संरचना नै हो । यसमा नेपाल चुकेको छ ।
