'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारका निकाय नै मान्दैनन् अनलाइन भुक्तानी: क्यान

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजश्व पोर्टल बाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (CAN) ले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोट लगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो । यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सोमवार क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा Digital Nepal Framework जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए । अध्यक्ष पोदारले सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहुँचभित्र हुन जरुरी रहेकाले यस सम्बन्धमा सहयोग र समन्वय गरिदिन मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे । महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित निकायमा मन्त्रालयको तर्फबाट पत्राचार गर्ने उनले उल्लेख गरिन् । सोही अवसरमा मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान (CAN) महासंघसँग सहकार्य गर्ने आफू तयार रहेको समेत जानकारी दिएकी थिइन् । यसअघि क्यान महासंघले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको राजश्व सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयमा मान्य गराउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । साथै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पनि ट्राफिक जरिवानासहित अन्य सरकारी राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट तिर्ने व्यवस्था कार्यान्व्यन गराउन ध्यानाकर्षण गराइने महासंघले जनाएको छ । मिति २०७९ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत (३१४०४६८११) transaction संकेत नम्बर (२०७९ ८४६०९६२) मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रकम रु. ५०० को भौचर सुर्खेत प्रहरीले हामीलाई परिपत्र छैन, अनलाइन कारोबार हुँदैन भनी पुनः नगद लगेको र मिति २०७९ फागुन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट (३१४०४६५०३) कारोबार संकेत नं. २०७९८४५२४५० मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रू. १५०० प्रहरीले परिपत्र चाहिने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको बिलबुक र लाइसेन्ससमेत दिन नमानेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अन्य जिल्लाका नागरिकले पनि यस्तो समस्या व्यहोरिरहेको अवस्था छ । कानून कार्यान्व्यन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवाप्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । अनलाइन भुक्तानीले कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नसक्ने अवस्था छ । यसर्थ आगामी दिनमा डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव अधिकारीले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अध्यागमन विभागले सुरु गर्‍यो ईभिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा

२६ माघ, काठमाडौं । अध्यागमन विभागले अबदेखि ई.भिसा पानी जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानीको प्रारम्भ गरेको छ । शुक्रबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ई.भिसा तथा नयाँ भिसा लिन र भिसाको म्याद थप गर्ने ई.भिसा तथा अनलाइन भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । अध्यागमन विभागले शुक्रवारदेखि अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्ण रुपमा अनलाइनमार्फत स्वचालित सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको […]

अनलाइनखबर 3 महिना पहिले

यातायातमा अनलाइन भुक्तानी सेवा बन्द : बिचौलियालाई लाभ, सेवाग्राहीलाई सास्ती

सवारीसाधनको नवीकरण र सवारी करमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली बन्द हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् भने बिचौलियालाई लाभ मिलेको छ । दुई वर्षअघि सुरु भएको अनलाइन सेवा गत १ साउनदेखि बन्द भएसँगै...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

लाइसेन्सका लागि अनलाइन भुक्तानी सुरु

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन भुक्तानी सेवा शुभारम्भ गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममा लिंक खोलेर...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

यातायात कार्यालयमा अनलाइन भुक्तानी सुरुवात

काठमाडौँ – लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन, नवीकरण, वर्ग थपका लागि शुल्क र राजश्व अनलाइनबाट तिर्न सकिने भएको छ। बुधबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यातातात कार्यालयहरुमा बुझाउनुपर्ने शुल्क अनलाइन माध्यमबाट तिर्न सकिने सुरु गरेको हो। अनलाइन सेवा सुचारु भएपछि यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा बायोमेट्रिक गर्न, लिखित परीक्षा र ट्राइल दिन […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

भरतपुर महानगरमा सुरु भयो अनलाइन भुक्तानी प्रणाली

भरतपुर महानगरपालिकामा मंगलबारदेखि घरमै बसेर कर तिर्न सकिने अनलाईन भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । आफ्ना करदाताहरुले घरमै बसेर सहजतापूर्वक कर तिर्न सकून् भन्ने उद्देश्यसहित महानगरपालिकाले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरुवात गरेको हो ।भरतपुर महानगरपालिकामा तिर्ने राजस्व, कर, दस्तुरलगायतका सम्पूर्ण शुल्क अनलाइन प्रणालीबाट सजिलै सकिने भएको छ । सेवाको आज (मंगलबार) एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले उद्घाटन गरिन् । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर दाहालले भरतपुर मह

Ratopati बैशाख २०७९

भरतपुर महानगरमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल बडापत्रको आज एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको छ । महानगरप्रमुख रेनु दाहालले प्रणाली र बडापत्रको उद्घाटन गरेकी हुन् । अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेसँगै सम्पत्ति कर, नक्सा पास, राजश्व, बहाल कर लगायतका महानगरमा भुक्तानी गर्ने सबै प्रकारका करहरु घरबाट नै तिर्न सकिने गरी अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु […]

Prashasan बैशाख २०७९

विद्युतको अनलाइन भुक्तानी सुरु

जुम्ला-नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जुम्लाले विद्युत महसुलको अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । माघ २४ गते सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले जुम्लामा औपचारिक रूपमा विद्युतको महसुल अनलाइनबाटै भुक्तानी सेवा सुरु गरेको हो ।बढ्दो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै बिल तिर्न कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट छुट्करा दिलाउन विद्युत महसुलको अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरिएको विद्युत प्राधिकरण वितरण […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

बढ्यो अनलाइन भुक्तानी

काठमाडौं । अनलाइन व्यापार (इ–कमर्श) मा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी बढ्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा ई–कमर्श पहिलेदेखि नै फस्टाए पनि भुक्तानी भने नगद (क्यास) मै हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय भुक्तानी पनि विद्युतीय अर्थात् अनलाइन माध्यमबाट बढी हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत ज्येष्ठयता अनलाइन व्यापारमा विद्युतीय भुक्तानी निरन्तर बढ्दै गएको छ । रकमका आधारमा मात्र नभएर कारोबार संख्या पनि बढेको देखिएको छ । गत ज्येष्ठमा अनलाइन व्यापारमा विद्युतीय माध्यमबाट रू. १६ करोड १० लाख भुक्तानी भएको थियो । असोजसम्म आउँदा त्यो बढेर मासिक रू. ४५ करोड ५० लाख पुगेको देखिन्छ । गत ज्येष्ठमा अनलाइन माध्यमबाट सामान खरीद गर्दा ३८ हजार ६१३ पटक विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको छ । असोजमा भने ७६ हजार ३५७ पटक यस्तो भुक्तानी भएको देखिन्छ । पहिला आम ग्राहकले अनलाइनमार्पmत सामान खरीद गरे पनि भुक्तानी भने नगदमा नै दिने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय भुक्तानी पनि अनलाइन माध्यमबाट गर्ने प्रवृत्ति बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवककुमार ढकाल बताउँछन् । ‘अहिले आम मानिसको बानी फेरिइसक्यो । नगद बोक्न छोडिसकेको अवस्था छ, जहाँ पनि अनलाइन भुक्तानी नै गर्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अनलाइन व्यापारमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी बढ्दै गएको हो ।’ कोरोनाका कारण विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो फड्को मारिएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका कारण आम मानिसले प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् । मानिसहरू नगदभन्दा पनि अनलाइन भुक्तानी गर्न खोज्छन्,’ उनभने भने, ‘त्यसैले पछिल्लो समय कुनै पनि क्षेत्रमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी बढ्दो अवस्थामा छ ।’ अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूको दायरा विस्तार हुँदा पनि विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले विभिन्न डिजिटल वालेटहरू सञ्चालनमा छन् । बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङलाई पनि अझै प्रभावशाली बनाउँदै लगेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही कारण विद्युतीय भुक्तानी बढ्दो छ ।’

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

स्मार्टडोको ‘स्मार्ट दसैं अफर’

ई–कमर्स कम्पनी स्मार्टडोकोले चाडपर्वलक्षित ‘स्मार्ट दसैं अफर’ ल्याएको छ । हिमालयन बैंकको डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्डबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत क्यासब्याक, साथै बैंक अफ काठमाण्डूको डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत क्यासब्याक र माछापुछ्रे बैंकको डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा दैनिक २१ प्रतिशत क्यासब्याक पाउने जनाइएको छ ।यो […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई बीमा अभिकर्ता बनाउने तयारी

काठमाडौं । बीमा समितिले अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई पनि संस्थागत बीमा अभिकर्ता अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र संस्थागत बीमा अभिकर्ताको इजाजत दिँदै आएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ताको इजाजत दिने तयारी गरिएको बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका ईसेवा, आईएमई पे, प्रभुपे खल्तीलगायत अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ता बनाउन नीतिगत रूपमा बाटो खुला गरिने उनको भनाइ छ । ‘अब हुने सञ्चालक समितिको बैठकमा यो प्रस्ताव पेश हुँदै छ । सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ता हुन बाटो खुला हुनेछ,’ उनले भने, ‘अबको १/२ दिनमा नै यस विषयमा निर्णय हुन्छ ।’ बीमा समितिले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेपछि त्यस्ता संस्थाहरू आफूले इच्छाएको बीमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ता बनेर बीमा गराउने काम गर्न सक्नेछन् । कोरोना विपद्मा बीमा व्यवसाय गर्न सहज बनाउने उद्देश्यअनुसार भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूलाई अभिकर्ता बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाको जोखिम र निषेधाज्ञाका कारण ग्राहकलाई प्रत्यक्ष भेटेर व्यवसाय गर्न सकिएको छैन । यस अवस्थामा अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अभिकर्ता बनाउन सके अनलाइनमार्पmत पनि बीमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ यस कदमले बीमाको पहुँच बढाउन पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोना विपद्का कारण बीमाको पहुँच बढाउन समस्या भइरहेको छ । व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताहरू फिल्डमै गएर बीमा गराउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूलाई अभिकर्ता बनाउन सके बीमा व्यवसाय अनलाइनमार्फत गर्न पनि सहज हुनेछ । फलस्वरूप बीमा पहुँच बढ्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।’ सरकारले बजेटमार्फत बीमा पहुँच ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले बीमाको पहुँच २३ दशमलव ४० प्रतिशत जनतामा छ । कोरोनाको विपद् जारी रहेको अवस्थामा सरकारको उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले बीमा व्यवसायलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन यस्तो निर्णय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । बीमा व्यवसायमा अभिकर्ता भनेको अभिन्न अंग हो । अभिकर्ताहरूले नै ग्राहककहाँ गएर बीमा गराउने गर्छन् । त्यसैले बीमा व्यवसाय बढाउनमा अभिकर्ताको नै महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाल नेपालमा व्यक्तिगत र सस्थागत गरेर दुई प्रकारका बीमा अभिकर्ता छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र संस्थागत बीमा अभिकर्ताको काम गर्दै आएको पाइन्छ

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८