कोभिड महामारीपछि सबैभन्दा सुरक्षित विश्वका तीन सहर

आधुनिक इतिहासमा सम्झना भएसम्म कोभिड-१९ ले जति सहरिया जीवनलाई अरू थोकले प्रभाव पारेको छैन। सहरमा रहेका कार्यालयको बन्दाबन्दी र रेस्टुराँमा लगाइएका प्रतिबन्धदेखि महामारीलाई लिएर अपनाइएका अनिवार्य मास्क लगाउने जस्ता सावधानीका व्यवस्था दीर्घकालसम्म रहने सम्भावना छ। सन् १९२० को सुरुवातमा स्पेनिस फ्लू देखा पर्दा १४ प्रतिशत मानिसहरू मात्रै सहरमा बस्थे तर अहिले उक्त जनसङ्ख्या बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसको परिणामस्वरूप आफ्नो जनसङ्ख्याको रक्षा गर्न सहरहरू स्वास्थ्य र सम्पूर्ण सुरक्षामा अझ चनाखो बन्नुपरेको छ।हालै इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले सुरक्षित सहरबारेको इन्डेक्स तयार पारेको छ जसले ६० वटा सहरहरूलाई पूर्वाधार, प्रविधिमैत्री जीवन, व्यक्तिगत सुरक्षा, वातावरणीय प्रभाव र स्वास्थ्यका मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी सुरक्षित ठहरिएका तीन सहरका महामारीपछि कस्ता परिवर्तनहरू देखिए?कोपनहेगनसूचीमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको डेनमार्कको राजधानी वातावरण सुरक्षाका मापदण्डमा अब्बल देखिएको छ।उक्त मापनमा नवीकरणीय ऊर्जा, वायु गुणस्तर, फोहर व्यवस्थापन र सहरी क्षेत्रमा रहेको वन पर्छन्। ती पूर्वाधारका कारण महामारीसँग जुझ्न उक्त सहरलाई सहज भएको थियो र त्यहाँ सन् २०२१ को सेप्टेम्बरयता निषेधाज्ञाहरू पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। महामारीको समयमा कोपनहेगनका पार्क र हरित क्षेत्र एवं जलमार्गहरू व्यापक लोकप्रिय भएको बताइन्छ।उक्त सहरले मानिसहरूलाई महामारीमा सहयोग पुगोस् भनेर कोरोना गाइड समेत तयार गरेको थियो र बाहिरी क्षेत्रमा मानिसहरूले दूरी कायम गरून् भन्नका लागि सङ्केत चिन्हहरू राखिएको थियो।सुरक्षित सहरसम्बन्धी इन्डेक्समा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सहरको सुरक्षाबीच उच्च सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो। विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार रहेको डेनमार्कका नागरिकहरूलाई आफ्ना निकायहरू र एक अर्कालाई महामारीको अवधिभर भरोसा गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन।   कोपनहेगनले एउटा वृहत् कोभिड परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसअनुसार पर्यटकसहित सबैले निःशुल्क परीक्षण गराउन सक्छन्। उक्त सहरले फोहोर पानीको परीक्षण गरेर महामारीबारे अनुगमन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।टोरन्टो क्यानडाको दोस्रो ठूलो सहर टोरन्टो पूर्वाधार र वातावरण सुरक्षामा बलियो अङ्कहरू प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ।त्यहाँका बासिन्दाले समावेशी संस्कृतिले समुदाय स्तरमा खोपको सचेतना र स्वीकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास गर्ने गरेका छन्।सहरलाई सुरक्षित बनाउन टोरन्टोले कैयौँ समुदाय विशेषलक्षित खोप कार्यक्रमहरू अघि बढाएको थियो। स्थानीय समुदायले बहुसंस्कृतिको लामो इतिहासले पनि सहरलाई सुरक्षित बनाएको ठान्छन्।सन् १९९८ देखि त्यहाँ बसिरहेकी फिलिपे भेरनान्जा भन्छिन्, 'टोरन्टोमा क्यानडा बाहिर जन्मिएर बस्न आउनु सामान्य हो। मलाई लाग्छ कैयौँ जातीय र सांस्कृतिक समूहहरू एकआपसमा अन्तरक्रिया गर्छन् र एक्लै बस्दैनन्।'विभिन्न जाति र लैङ्गिक एवं धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि टोरन्टो 'खुला सहर' भएको उनले बताइन्।सिंगापुर डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र पूर्वाधार सुरक्षामा सिङ्गापुर तेस्रो स्थानमा छ।महामारीको प्रारम्भिक दिनमा डिजिटल निगरानी र कन्टयाक्ट ट्रेसिङको काम उसले द्रुत गतिमा अघि बढाएको थियो।उक्त देश आफ्नो उच्च खोप दरलाई लिएर पनि गर्व गर्छ। तर त्यहाँ अहिले पनि नयाँ प्रकारका कोरोनाभाइरस देखा पर्न सक्ने कुरालाई ध्यान दिएर कडा अनुगमन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिएको छ।'कुनै भवनमा प्रवेश गर्नुअघि सबै बासिन्दाहरूले आफ्नो ट्रेसटुगेदर टोकन वा फोन एप सेफइन्ट्री चेक इन गर्नुपर्छ,' यात्रासम्बन्धी ब्लग चलाउने सिङ्गापुरका बासिन्दा साम ली भन्छन्।त्यसबाट अधिकारीहरूलाई सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहज हुने र सङ्क्रमण फैलन रोक्न क्वारन्टीन आदेश जारी गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।यात्रुहरूले सिङ्गापुर प्रवेश गर्नुअघि ट्रेसटुगेदर टोकन लिनुपर्ने या त्यो जडित भएको फोन भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ।सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड नहोस् भन्नका लागि घरबाटै काम गर्ने अभ्यासलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ।सपिङ मल र पर्यटकहरूमाझ लोकप्रिय क्षेत्रमा भीड र सामाजिक दुरी अनुगमन गर्ने व्यक्तिहरू खटाइएको छ र नियम मिच्ने व्यक्तिहरूलाई कडा जरिबानाको व्यवस्था छ। -बिबिसी 

सम्बन्धित सामग्री

दैलेखको दुल्लुलाई स्मार्ट सिटी बनाइने

वैशाख १२, सुर्खेत । सरकारले कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको दुल्लुलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको  बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।  सरकारले बजेट सुनिश्चितता गर्दै दैलेखको दुल्लुसहित देशका १२ ओटा स्थानलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ । दैलेखको दुल्लु, दाङको तुलसीपुर, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढी, स्याङ्जाको वालिङ र रुपन्देहीको लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको हो ।  झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर एवं मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । वातावरण मूल्यांकनसहित खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत आइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार ती सहर विकासका लागि बजेट सुनिश्चिततासहितको निर्णय भएको छ । सकारले प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/ १ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेरको छ । तर यसअघिको सरकारले विसं २०७४ असार २८ मा गरेका निर्णयमा विशेष महत्वसाथ स्मार्ट सिटी बनाउने केही सहरलाई यस पटकको निर्णयमा हटाएको छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ । त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् । सहरलाई सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिकरुपले चलायमान बनाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउने सहरी विज्ञहरुको भनाइ छ ।