प्रतिस्पर्धा विरोधी एप नीतिका कारण एप्पलमाथि मुद्दा

दीपकराजको लामो स्टाटस- नयाँ व्यक्ति र शक्तिबीच नै को बढी राष्ट्रवादी भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो

Nepal Press जेष्ठ २०८०

समयको कबोलमा ठेक्का

नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू चाहे ती पालिकास्तरका होऊन् वा राष्ट्रिय स्तरका, समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । यसो हुनुका विविध कारणमध्ये सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा रहेको त्रुटि एक हो । यही ऐनमा विद्यमान छिद्रकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हात पारेपछि उसलाई काम थाल्न शुरूमा मोबिलाइजेशन रकम उपलब्ध गराइन्छ । त्यो रकम लिएर ठेकेदारले काम नथाली बैंक मुद्दतीमा तथा घरजग्गा वा शेयरमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने गरेको आरोप पनि लाग्छ । ठेक्का समयमा सम्पन्न नगर्न कसैलाई उचालेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउने वा अन्य कुनै कारण देखाएर म्याद थप्न लगाउनेसम्मका विकृति हुने गरेको सम्बद्धहरूको भनाइ रहँदै आएको पाइन्छ । तर, यसरी म्याद थपेपछि आयोजनाको लागत बढ्छ । ठेक्का सम्झौतामा निर्माणका लागि म्याद थप भएमा ठेक्काको रकम थपिने प्रावधान राखिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि १० करोडको ठेक्काको मोबिलाइजेशन रकम १ करोड आयो । तर, उसले यसबाट केही कामै नगर्दा वर्षमा १० देखि २० प्रतिशत नाफा निकाल्छ । यसरी ढिलो काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा थपिन्छ । अझ नदीजन्य वस्तुको उत्खननको सुविधा पाएका ठेकेदारले त अतिरिक्त फाइदा लिन्छन् । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्नुमा यस्ता पक्ष विद्यमान रहँदा पनि सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । ठेक्का प्रथामा रहेको अहिलेको थोरै कबोल्नेलाई ठेक्का दिने प्रावधान पनि पूर्वाधार निर्माणको अर्को कमजोरी हो । यस्तो प्रचलनले ठेकेदारहरू मिलेर निश्चित रकमको ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रणालीमा सुधार गरी कम रकम कबोल्नेलाई होइन, जसले छिटो काम सक्छ त्यसलाई ठेक्का दिने प्रणाली शुरू गर्नुपर्छ । यो प्रणाली विश्वका कैयन् मुलुकमा प्रचलनमा छ । सरकारले जति रकमको ठेक्का निकाल्छ त्यो प्रचलित मूल्यअनुसार अनुमान गरेर निकालिएको हुन्छ । त्यसैले त्यही रकममा नै समयमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने एकातिर काम गुणस्तर बन्छ भने अर्कातिर सरकारले तोकेको समयभन्दा छिटो काम हुन्छ । त्यसैले रकममा होइन, निर्माण समयमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता लिने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अभियान सम्पादकीय : नयाँ वर्ष, नयाँ सम्भावना

आजबाट ७० को दशकले बिदा लिएको छ र ८० को दशक प्रारम्भ भएको छ । विक्रम संवत्अनुसार नेपालमा आज वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षारम्भ दिनका रूपमा उल्लासका साथ मनाइँदै छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा बितेको वर्षको मूल्यांकन र आगामी वर्षको नयाँ योजना र सोचलाई साकार बनाउन धेरैले संकल्पसमेत लिन्छन् । नेपालमा विगत केही दशकदेखि नै देशमा केही पनि भएन, विकास निर्माण ठप्प भयो, भएका संरचना पनि ध्वस्त भए भन्ने जमात ठूलो छ । तर, सबै तथ्यांकले यस्तो देखाउँदैनन् । अर्थात्, यसबीचमा नेपालमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । यद्यपि जनताको आकांक्षाको आकारअनुसार भने पक्कै छैनन् । थुप्रै प्रगति गर्ने सम्भावना खेर गएका छन् । ती सम्भावना खेर फाल्नुको दोष जोजो जिम्मेवारीमा थिए र छन् उनीहरूले लिनुपर्छ । मुलुकको गति र दिशा पूर्णतया गलत बाटोमा गएको छैन । केही समस्या देखिए पनि ती सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् अत: नयाँ वर्षमा सबै क्षेत्रमा उत्साह र आशाको सञ्चार हुन सकोस् । केही दशकको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि, यातायात आदि क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रगति भएको छ । मानव विकास सूचकांक हेर्दा नेपालको प्रगति राम्रो मान्नुपर्छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ । गरीबीको दर निकै कम भएको छ । गाउँगाउँमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् । विद्युत् र सूचना प्रविधिको पहुँचै व्यापक बनेको छ । मुलुकका धेरै ठाउँमा कच्ची नै भए पनि सडक सञ्जाल पुगेको छ । जीवनस्तरसँगै नागरिकको चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । हो, मुलुकमा स्थिर प्रणालीको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलभित्रका विसंगतिका कारण जनता निकै निराश देखिएका छन् । सत्ता परिवर्तन र सत्ताप्राप्तिका लागि भएका अनेक खेल हेर्दा जनता दिक्कवाक्क भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीले अपेक्षा गर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारी स्थापना हुन सकेको छैन । यसमा सुधार हुन बाँकी छ । आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलका मुद्दा र कार्यक्रम, तिनले गर्ने वाचा र उपलब्धि आदिको मूल्यांकन गरेर जनताले विकल्प खोजेर यसमा सुधार ल्याउन सक्ने आधार छ । तर, यसका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा प्रदेशको नामकरणदेखि विकास आयोजनाहरूको छनोटसम्ममा व्यापक चर्चा र बहस हुने गरेको छ । साथै, विविध पक्षबीच द्वन्द्वको सृजना हुने गरेको छ । कुनै पनि जीवन्त समाज र राष्ट्रमा यस्ता द्वन्द्व र समस्या आइरहनु स्वाभाविकै हो । राज्य सञ्चालनमा विकृतिहरू पनि आइरहन्छन् । तर, यस्तो विकृति जानाजान रोपिएको हो कि भन्ने आशंका छ । यसो हो भने चाहिँ सतर्कता जरुरी हुन्छ । समस्या वा विकृतिलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ प्रणाली र पद्धति बसालेर काम हुन्छ भने त्यसले मुलुकलाई बिस्तारै स्थायित्वतर्फ लैजान्छ । त्यसैले समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न राज्यसँग बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ । नयाँ वर्षमा यसलाई सुधार गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुक द्वन्द्व र समस्याबाट खारिएर सही बाटोमा अघि बढ्दै जाने गरेको इतिहास छ । नेपालमा राजनीतिक दलमा देखिएको विकृतिका कारण यस्तो द्वन्द्वले ठूलै अनिष्ट निम्त्याउँछ कि भन्ने भय छ । नयाँ वर्षमा यस्तो भय हटेर मुलुकप्रति पूर्ण विश्वास कायम हुने अवस्था आओस् । साथै अन्योलको भुँवरी हटेर लगानीकर्ताले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने अवस्था आओस् । समयको परिवर्तनसँगै हरेक व्यवसायमा परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । तर, नेपालमा व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभन्दा निस्कन बढी समस्या छ । त्यस्ता कानूनमा सुधार हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा भयो, प्रतिस्पर्धा भएन भन्ने भनाइ नयाँ वर्षमा सुन्न नपरोस् । मुलुकको गति र दिशा पूर्णतया गलत बाटोमा गएको छैन । केही समस्या देखिए पनि ती सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् अत: नयाँ वर्षमा सबै क्षेत्रमा उत्साह र आशाको सञ्चार हुन सकोस् । वर्षौंदेखि परेको गाठो फुकेर सहज रूपमा आर्थिक, उन्नति प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्ने वातावरण बनोस् । मूल गाँठो फुक्न सकेको खण्डमा नेपाल सम्भावनाको मुलुक हो । सबैमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

उद्योग वाणिज्य महासंघमा सक्षम नेतृत्व

मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो मानिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यति बेला अधिवेशनमा व्यस्त छ । अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसर मात्र नभई निजी क्षेत्रका मुद्दा, समस्या र आगामी बाटो तय गर्ने माध्यम पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को अधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधानले व्यवस्था गरेकाले अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन जना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले उद्योगी व्यापारी पनि समस्यामा परेका छन् र तिनको समस्या समाधान गर्न महासंघमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यक्तिको नेतृत्व जरुरी पर्छ । अहिले निर्वाचनमा भिडेका व्यक्तिहरू अनुभवी छन्, आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ छन् र परिपक्व पनि छन् । तर, यिनले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले भने निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही समस्याको समाधानका ठोस उपाय भने उल्लेख गरेको पाइँदैन । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका तीनै जना उम्मेदवारले निजी क्षेत्रको शाख उठाउने, मुलुकमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउनेजस्ता परम्परागत विचारलाई नै समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, ती घोषणापत्रमा यी प्रश्नको उत्तर भने पाइँदैन । पहिलो, समाजले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । व्यवसायी भनेका गलत बाटोबाट नाफा कमाउन लागेका व्यक्ति हुन् भन्ने सोच अझै सर्वसाधारणमा पाइन्छ । रोजगारी सृजना र उत्पादन गरी अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान दिने निजी क्षेत्रप्रति किन यस्तो नकारात्मक धारणा आयो त ? दोस्रो, नेपालले उदारीकरणको नीति लिएसँगै सरकारले थुप्रै उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्‍यो । निजीकरणपछि नै नेपालमा उद्योग व्यवसाय बढेका हुन् । यसो हुँदा हुँदै पनि उदारीकरणको विरोध हुने क्रमको अन्त्य भएको छैन । अझ सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने विचार बलियोसँग उठिरहेको छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको चालक भनिए पनि व्यवहारतः किन सशंकित बन्ने अवस्था आयो त ? तेस्रो, निजी क्षेत्रकै क्रियाकलापका कारण एकाधिकार र प्रतिस्पर्धाबीच अस्पष्टता बढेको छ । कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनको एकाधिकार रहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविकै हो । तर, सरकारी समितिमा बसेर आफ्नो उत्पादनलाई एकाधिकार हुने अवस्था सृजना गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण घटेको छ । कतिपयले स्वार्थ बाझिने गरी लाभ लिने प्रयास गरेको देखिन्छ । तीनै जनाको घोषणापत्र हेर्दा प्रशासनिक लगायत अन्य समस्याहरूको उठान गरिएको छ । तर, समाजमा निजी क्षेत्रप्रति नै शंका गर्ने गरी उठेका प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम देखिँदैन जुन निकै जरुरी छ । निजी क्षेत्रका शाख बढाउने हो भने यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । यी कुरामा स्पष्टता नभई निजी क्षेत्रको विकास भएको मानिँदैन । पहिलो, निजी क्षेत्रलाई सर्वसाधारणले कालो बजारी भन्नु र नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुको मुख्य कारण के हो ? र, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको मुद्दा बन्नुपर्छ । महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम जरुरी छ । दोस्रो, अहिले निजीकरण भन्नेबित्तिकै व्यापारीलाई सरकारी कम्पनी सस्तोमा बेच्ने नीति हो भन्ने सोच पाइन्छ । त्यसैले निजीकरण गर्नु गलत थियो, अब सरकारले आफै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुन थालेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास बढ्दो छ । यसको कारण खोजिनु पर्छ । तेस्रो, उद्योगी व्यवसायीहरूले एकाधिकार र प्रतिस्पर्धा के हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्पष्ट पार्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ । सरकारसँग महासंघले प्रस्तुत गर्ने सुझावहरूमा निजी क्षेत्रका माथिको मुद्दाहरूभन्दा पनि झिनामसिना कुरा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कुरा त परस्पर बाझिएका समेत हुन्छन् । उदाहरणका लागि राजस्व परामर्श समितिमा बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावको एउटा बुँदामा एकथोक भनिएको हुन्छ भने अर्को बुँदामा ठिक त्यसको उल्टो लेखिएको छ । यस्तो तरीकाले निजी क्षेत्र बलियो हुँदैन । अतः निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो भने माथिका प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ, जुन काम स्पष्ट दृष्टिकोण र सक्षम नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

इपीएलले क्यान विरुद्द दायर गरेको रिटको सुनुवाई भदौ ५ मा

एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) आयोजक र ६ फ्रेन्चाइज टोलीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनवाई भदौ ५ गते हुनेभएको छ । यस अघि पटक पटक पेशी चढ्दै 'हेर्न नभ्याइने'मा परेको उक्त रिटको सुनवाईको लागि भदौ ५ को मिति तोकिएको हो ।यस अघि साउन २२ मा कामु प्रधान न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की र न्यायधिश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशमा उक्त रिटको पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो । क्यानले ईपीएल टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि इपीएल र ६ फ्रेन्चाइज टोलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा आफुले लिग संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै रिटमा क्यानले बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनी एस थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई लीग संचालन गर्न दिने सम्झौता गैर कानुनी रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नको लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।क्यानले एउटा मात्र अधिकारिक लिगको रुपमा नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी एस थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । इपिएलले जेठ १२ गते मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालले जेठ १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले यसबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि दोस्रो बहस हुन सकेको छैन ।यस बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको छ भने क्यानका बोर्ड सदस्यले समेत क्यानले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पत्र लेखेका छन् ।यस अघिका सम्बन्धित समाचार : क्यानमा 'चतुर'राज: निजामति कर्मचारी भट्ट र कर्माचार्य दुवै पदाधिकारी, दुवैतिर सेवासुविधाक्यानको विवादित सम्झौता: भारतीय कम्पनीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठेक्का !क्यानको चटक: हतार हतारमा लीग खेल्ने टीम सार्वजनिक, अख्तियार र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीनक्यानले क्रिकेट लीगको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो छानविन ३३ करोडको 'लोभ'मा भारतीय कम्पनीलाई क्रिकेट लीगको जिम्मा, नेपाली कम्पनी आक्रोशित भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै क्यानका बोर्ड सदस्यले राखेपलाई लेखे पत्रचतुरबहादुरको चतुर्याइँ: बहुमत पुर्याउन वडासचिवलाई क्यानको बोर्डमा ल्याएर दोहोरो जिम्मेवारी

Bizpati आषाढ २०७९

स्थानीय निर्वाचनमा विकास मुद्दा

नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संघीय शासन प्रणालीको शुरुआत भएपछि यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुन लागेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । यसले शासन प्रणालीको वैधता स्थापित गर्छ । विगत ५ वर्षमा स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासले मूर्तरूप प्राप्त गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा पर्याप्त बहस गर्ने आधार तयार भएको छ । सरकार जनताको नजिक पुगेको छ र एक कार्यकाल जनतालाई सेवाप्रवाह गरेको छ । यही विकेन्द्रीकरण र लोकतन्त्रको मर्म हो । पूँजीवादी आर्थिक ढाँचा मनपर्ने मतदाताले पूँजीवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् र समाजवादी आर्थिक दर्शन मनपर्ने मतदाताले समाजवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने गर्छन् । विगत ५ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा थुप्रै उचार उतारचढाव आएका छन् । राजनीतिक दलहरू बन्ने, फुट्ने र फेरि जुट्ने क्रम जारी नै छ । ठूलो बहुमतले अघिल्लो निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको राजनीतिक दल सरकारबाट बाहिरिएको छ । गठबन्धनको सरकार बनेको छ । नेपालको राजनीतिले अब नयाँ मोड प्राप्त गरेको छ, नेताहरू मत माग्न जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । मतदाताहरू मतदान गर्न तयार भएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता शिक्षाका कार्यक्रममार्फत मतदाताहरूलाई मतदान गरी नागरिक अधिकारको उपयोग गर्न हौस्याएको छ । नेपाली जनताले विभिन्न प्रकृतिको मतदानको अधिकार प्राप्त गरेको पनि धेरै वर्ष भएको छ । २०१५ सालमा पहिलोपटक यस्तो अधिकार पाइएको थियो । तर, यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा के आधारमा गरिन्छ भन्ने विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अर्थात्, जनताले केको आधारमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूलाई भोट दिन्छन् भनी अध्ययन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट मतदानका निर्णायक तत्त्वहरू स्पष्ट हुनेछन् । मतदानका निर्णायक तत्त्वहरूका बारेमा विश्वभर विभिन्न प्रकारका अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् । यस्ता अध्ययनहरूले मतदाताले मतदान गर्दा केके कुरामा विचार गरेको हुन्छन् भनी विभिन्न तत्त्वको पहिचान गरिएको पाइन्छ । यस्ता तत्त्वहरूलाई मूलतः तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी गरिएको पाइन्छ । मतदानको पहिलो निर्धारक तत्त्व सामाजिक हो । यसअन्तर्गत मतदाताले मतदान गर्दा आफ्नो सामाजिक स्वार्थलाई ध्यान दिएको हुन्छ । यसमा आफ्नो वर्ग, धर्म, भाषा, लिंग, जातिपाति, समुदाय र समाजलाई मिल्दोजुल्दो हुने र हित गर्ने राजनीतिक दल वा त्यसका नेतालाई मतदान गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि केही मतदाता यस्ता छन् जसले यिनै कुराहरूलाई आधार मानेर मतदान गर्ने गर्छन् । यस्ता मतदाताले आफ्नो जाति, भाषा संस्कृति र समुदाय मिल्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् । यस्ता मतदाताको कट्टर राजनीतिक विचारधारा नहुन पनि सक्छ । मतदानको अर्को निर्धारक तत्त्व आर्थिक हो । यसअन्तर्गत मतदाताले मतदान गर्दा आफूलाई भएको अथवा हुने आर्थिक फाइदालाई आधार लिएको हुन्छ । त्यस्तो फाइदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, तुरुन्तै वा ढिलो गरी प्राप्त भएको हुन सक्छ । मासुभात खुवाउने, नगद वितरण गर्ने, रोजगारी सृजना, गरीबी निवारण र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई मतदाताले निर्वाचनमा भोट दिने गर्छन् । भारतमा मोदी दुईपटक विजय हुनु यसको उदाहरण हो । यसरी भोट दिँदा राजनीतिक दलको आर्थिकवादलाई पनि आधार लिने गरिन्छ । पूँजीवाद र समाजवाद यस्ता दुई मौलिक र पृथक् विचारधाराहरू हुन् । पूँजीवादी आर्थिक ढाँचा मनपर्ने मतदाताले पूँजीवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् र समाजवादी आर्थिक दर्शन मनपर्ने मतदाताले समाजवादी राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने गर्छन् । कुनै मतदाताले धेरै कर लगाउने दललाई भोट दिँदैनन् भने कुनै मतदाताले भोट दिन्छन् । मतदाताको मतदान गर्ने व्यवहारलाई निर्धारण गर्ने अर्को तत्त्व राजनीतिक विचारधारा हो । यसमा आफूले सदस्यता लिएको राजनीतिक दललाई नै मतदान गर्ने गरिन्छ । यसरी मतदान गर्ने मतदातालाई राजनीतिक दलका कट्टर समर्थकका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता मतदाता सामाजिक र आर्थिक तत्त्वले भन्दा राजनीतिक दर्शनबाट बढी प्रभावित भएका हुन्छन् । यस्ता मतदाताले आफूले सदस्यता लिएको दल र त्यसका उमेदवारलाई भन्दा अन्यलाई मत दिँदैनन् चाहे तिनीहरू आफ्नै परिवारका सदस्य नै किन नहुन् । यस्ता मतदातालाई प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । देशमा यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरूले कुन आधारमा भोट देलान् भनी चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय निर्वाचन भएकाले केही मतदाताका लागि मतदानमा सामाजिक तत्त्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा आफ्नो सामाजिक पहिचानसँग मिल्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई भोट दिने मतदाताहरू हुने नै छन् । मधेश प्रदेशमा मधेशी दलले बढी भोट पाउनेछन् । समावेशी नीतिका कारण उम्मेदवारहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सोहीअनुसार मत दिने मतदाताहरू पनि हुनेछन् । यसपालिको निर्वाचनमा नेपाली मतदातालाई आर्थिक तत्त्वले पनि निश्चित उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्न प्रेरित गर्ने छ । विगतमा पनि दलितलगायत बस्तीका मतदातालाई रक्सीमासु खुवाएर, पैसा बाँडेर, उपहार दिएर आफ्नो पक्षमा भोट खसाल्ने रणनीति थियो । गरीबी र अशिक्षाको अँध्यारोमा रहेका यस्ता मतदाता अहिले पनि हाम्रो समाजमा छन् । निर्वाचनमा गरिने यस प्रकारको खर्चले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय प्रदान गर्ने स्वतः स्पष्ट नै छ । उम्मेदवार वा दलको आर्थिक नीति वा दर्शन र कार्यक्रमलाई पनि केही मतदाताले भोट हाल्दा आधार लिनेछन् । गृहणी वा यस्तै अन्य भत्ता वा आर्थिक विषयको आश्वासन यस्तै मतदातालाई आकर्षित गर्न गरिएको स्पष्ट नै छ । विकासको नारा यसपालि पनि बिकाउ हुनेछ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा मत दिने मतदाता शायद सबैभन्दा धेरै हुनेछन् । चुनावी घोषणापत्र नै जारी गरिएका छन् । यही मौकामा केही मतदाताले राजनीतिक दलको अदलीबदली र चयन पनि गरेका छन् । संगठन विस्तारले पनि गति लिएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा भोट हाल्नु सर्वथा जायज पनि हो । यसबाटै दलीय प्रतिस्पर्धालाई मलजल मिल्छ र राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको वास्तविक कार्यान्वयन हुन्छ । निर्वाचनका लागि गरिएको गठबन्धनले पनि मतदानको नयाँ अनुभव प्रदान गर्नेछ । निर्वाचनमा सबै मतदाताले भोट हाल्ने निश्चित आधार हुन्छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाताले केही न केही आधार लिएर नै भोट दिनेछन् । दल र उम्मेदवारले त्यस्ता निर्णायक तत्त्वहरूलाई दृष्टिगत गरी चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रेकै छन् । तर, अहिलेको निर्वाचनमा एउटा विशिष्ट अवस्थाको सृजना भएको छ भने चुनावी गठबन्धनले मतदानका पुराना केही आधारलाई धक्का दिनेछ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तत्त्वका साथै गठबन्धनको आवश्यकतालाई पनि मतदाताले यसपालिको चुनावमा मतदानको आधार बनाउनेछन् । एउटै मतदाताले केयौं निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नु पर्नेछ । साँघुरो राजनीतिक आस्थालाई बिर्सनु पर्नेछ र दलको सहमति बमोजिमका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु पर्नेछ । अर्थात् केही मतदाताका लागि मतदान पनि समावेशी हुनेछ । यस्तो परिघटना यसै वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा पनि दोहोरिने देखिन्छ । यसबाट एकातिर नेपाली लोकतन्त्र सहमतिको लोकतन्त्र बनेको झल्को मिल्नेछ भने देशको उन्नतिको लागि राजनीतिकभन्दा आर्थिक कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनुपर्ने आभास मिल्नेछ । यसले गठबन्धन दलहरूको बीचमा पार्टी एकीकरण नै हुनु पर्ने धरातलीय यथार्थतालाई पनि उजागर गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

देशलाई निकास दिने एक मात्र बाटो– तत्काल मिल्नुपर्छ कांग्रेस र एमाले

नेपाली राजनीति जटिल बन्नुको मुख्य कारण देशका मुख्य दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । दुई पार्टी मिल्न नसक्दा देशमा अनेकौं समस्या जन्मिएको छ । दुई पार्टी मिल्न नसक्दा देशका समस्याहरूको आयतन पनि बढ्दै गएको छ । अहिले राजनीतिक गतिरोधको केन्द्रमा एमसीसी देखिएको छ । तर, एमसीसी वास्तविक मुद्दा होइन, गतिरोधको छायाँ मात्र हो । विभिन्न राजनीतिक स्वार्थहरूले एमसीसीलाई यो स्तरको मुद्दा बनाएको हो भन्ने बिर्सन हुँदैन । एमाले र माओवादी एउटै पार्टी रहेको बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड&...

Lokaantar माघ २०७८

पर्यटन मन्त्रालयमा जात्रैजात्रा: अदालतको आदेश कुल्चिन र मुद्दा मामिलामा प्रतिस्पर्धा !

Lokaantar पौष २०७८

प्राकृतिक स्रोत दोहनको विवाद

नेपालमा ठूलो परिमाणमा चुनढुंगा खानी रहेकाले त्यसको सम्भावना दोहनका लागि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धा भइरहेकै कारण अहिले यसमा नेपाल करीबकरीब आत्मनिर्भर हुन पुगेको छ । तर, चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितता भएको आरोपमा सरकारी कर्मचारी र उद्योगहरूलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यो क्षेत्र विवादमा तानिएको छ । अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ । सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेर कारबाहीमा परेको वा त्यसको आरोप लागेर पछि सफाइ पाएका घटना थुप्रै छन् । तर, अहिले निजीक्षेत्रले पनि गलत काम गरेको भनेर अख्तियारले उद्योगहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कुनै पनि देशको विकासमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन हुन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारलाई निश्चित राजस्व तिरेर प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी उत्पादन गर्छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी सृजना गरेका हुन्छन् र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्न सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगले खानी उत्खनन गर्दा असल व्यावसायिक आचरण देखाएर सरकारसँग लिएको ठेक्का बराबर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने हो । तर, व्यवसायीहरू नाफाकेन्द्रित हुँदा उनीहरूले बढी दोहन गरेको हुन सक्छ । त्यसो त भूकम्पका कारण निर्माण सामग्रीको माग बढी हुने भएकाले सरकार आफैले बढी उत्पादन गर्न भनेको र त्यसैअनुसार बढी उत्खनन भएको उद्योगहरूको भनाइ छ । बढी उत्खनन गरेबापत आफूहरूले जरीवाना तिरिसकेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । यसो हो भने निजीक्षेत्रलाई दण्डित गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ विचारणीय छ । अख्तियारले बढी दोहन गरेको भनी उद्योगहरूलाई आरोप लगाएको छ । यस्तो बढी दोहन हुँदा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले सरकारलाई घाटा हुने र व्यवसायीलाई घाटा हुनेगरी काम गरेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । नियमविपरीत खानी उत्खखन हुँदा पनि निजीक्षेत्रलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही होला नहोला त्यो अदालती विषय भयो । तर, यसमा निजीक्षेत्र मुछिँदा यसले नराम्रो सन्देश दिएको छ । यसै पनि नेपालमा व्यवसायी भनेका नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच बलियो रहेको पाइन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले इमानदारीपूर्ण व्यवसाय गर्दा निजीक्षेत्रको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ । खानी उत्खनन काण्डमा निजीक्षेत्रको दोष कत्तिको छ र कस्तो छ स्पष्ट भएको छैन । तर पनि यो घटनाले निजीक्षेत्रप्रति आशंका बढाएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन निजीक्षेत्र आफू पनि सतर्क हुनुपर्छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउने सिमेन्ट उद्योगहरूले यसको जस पाउँछन् । यसका लागि खानीकै प्रयोग हुने हो । यदि उनीहरूले गलत गर्दै छन् भने लाइसेन्स दिनेले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो । अनुगमन जिम्मेवारी पाएका निकायका हाकीमहरू पनि समातिए । यसले के देखाउँछ भने व्यवसाय गर्नेले कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नु एउटा हो तर कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्रोत उपयोग गर्ने नै हो तर स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उपयोग गरेको भए त्यसबापत निजीक्षेत्रले थप राजस्व तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, निजीक्षेत्रलाई मनपरी गर्न दिने सरकारी अधिकारीहरू यसमा बढी दोषी हुन्छन् । यो विवादलाई सुझबुझ पूर्ण तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ । आर्थिक लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रले बढी मुनाफा कमाए पनि उसले त्यो रकम फेरि लगानी गर्छ र त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुन्छ । तर, सरकारलाई तिरेको राजस्व लगानी बनेर आउने सम्भावना निकै कम छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको कम्पनी भएको भए यसरी कमाएको नाफाको रकम सर्वसाधारणमा नै जान्थ्यो । सरकारको ढुकुटीमा पुगेर कतिसम्म त्यसको सदुपयोग भएको छ भन्नेमा शंका उठिरहेको छ । यो अवस्थामा निजीक्षेत्रका उद्योगीप्रति सहानुभूति नै जान्छ । तर, देशको नियम कानूनलाई उल्लंघन गर्ने काम भएको छ भने यसले दिने सन्देश नराम्रो नै हुन्छ । अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

लघुवित्त क्षेत्रका साझा मुद्दाहरू

नेपालले छैटौं आवधिक योजनादेखि लघुवित्तलाई गरीबी निवारणको महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने नीति लिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिएको छ र विभिन्न ऐन तथा नियम र संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधिहरूमा भएको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा थप बल पुगेको देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रले स्थापनाको ३ दशकमा उल्लेख्य रूपमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गरेको छ । २०७८ असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाले कुल चुक्ता पूँजी रू.२५ अर्ब र बचत रू. १३८ अर्ब रकम संकलन गरी ५४ लाख सदस्यलाई आफूसँग आबद्ध गरेको छ । ५६ प्रतिशत सदस्यलाई रू.४०३ अर्ब रकम कर्जा लगानी गरीसकेको छ । प्रारम्भमा धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसपश्चात् लघुवित्तीय सेवालाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक र सामाजिक बनाउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण तथा संस्थाको स्वनियममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस क्रममा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न मुद्दा देखा परेका छन् । र तीनै मुद्दाहरूले यस क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढेर लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमुलक बनाई लक्षित वर्गलाई सहज र सरल रूपमा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्न यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा लागत : लक्षित क्षेत्रका अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी भेगका ग्रामीण क्षेत्र रहेको र ती स्थानमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार र लक्षित वर्ग गरीब, न्यून आय र सीमान्तकृत भएकाले सेवा लागत महँगो पर्ने गरेको छ । उद्यमशीलता : ग्राहक सदस्यमा उद्यमशीलताको अभाव र वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण कर्जाको सदुपयोगको अवस्था कमजोर छ । वित्तीय स्रोत : सदस्यबाट मात्र हुने सानो आकारको बचत संकलन र नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कोषको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा वित्तीय स्रोतको न्यूनता कायम रहेको छ । साथै, बजारमा तरलताको समस्या उत्पन्न भएको समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार कार्यलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रीकृत तथ्यांक संकलन केन्द्र : लामो समयसम्म केन्द्रीकृत रूपमा तथ्यांक संकलन केन्द्रको व्यवस्था हुन नसक्दा यस क्षेत्रले प्रदान गरेको वित्तीय तथा सामाजिक सेवाको विस्तृत अध्ययन र त्यसअनुरूप भावी कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन । कर्जाको दोहोरोपना र बहुबैंकिङ : शाख सूचना र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिइने लक्ष्य र कर्जाको पूर्णरूपमा सदुपयोगिता हुन नसक्दा कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिताको कमी भई एकभन्दा बढी संस्थाबाट एउटै ऋणीमा सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी भको छ । सुपरिवेक्षकीय चुनौती : कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, अधिकांश सञ्चालक समितिमा व्यावसायिकता र दूरदर्शिताको अभावका साथै न्यून सक्रियता, कर्मचारीमा कार्यदक्षताको अभाव, धितो कर्जालाई जोड दिने प्रवृत्ति, नाफामुखी व्यवसायलगायत कारण सुपरिवेक्षकीय चुनौती थपिँदै गएको छ । ब्याजदरको सीमा निर्धारण : ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा र विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा दुई अंकको ब्याजदर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारी संस्थाले सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुुलगायत अवस्था रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव : इन्टरनेट, सडक, बिजुली, सुरक्षाजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण लक्षित क्षेत्रमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गर्ने कार्य सहज हुन सकेको छैन । कर्मचारीसँग सम्बन्धी मुद्दा : दक्ष कर्मचारीको अभाव, न्यून पारीश्रमिक, स्पष्ट वृत्तिविकासको अभाव, सामानान्तर संस्थाबाट माथिल्लो तहमा र सोही तहमा पनि बढी सुविधा दिएर कर्मचारी तानातानको अवस्थाले गर्दा संस्थामा कर्मचारी टिकाइराख्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कर्जा सूचनासम्बन्धी कार्य : लामो समयपश्चात् स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भइरहनुले शाख सूचनासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुजस्ता समस्या रहेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने संस्था फिंगोजलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिएको रूपान्तरण सँगसँगै गैरसरकारी संस्कृति संस्थामा भित्रिनु, छोटो समयमा उल्लेख्य संख्यामा लघुवित्तीय संस्थाको उपस्थितिका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गई नाफामूलक प्रवृत्ति बढ्नु, लघुवित्तसम्बन्धी आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई बिर्संदै जानु, ग्राहक सदस्यको अधिकारसम्बन्धी विषयले आवश्यक महŒव पाउन नसक्नु र यस सम्बन्धमा न्यूनतम शर्त निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नल्याइनु, पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको मर्जर र प्राप्ति कार्य उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी र सहज हुन नसक्नु तथा ढिलाइ हुनुलगायत विषय लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । पराम्परागत रूपमा ग्रामीण र विकासको दृष्टिकोणले ओझेलमा परेका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने व्यवस्थामा परिवर्तन भई शहरी र विकास भएका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई समेत यस क्षेत्रले समेट्नुपर्ने पछिल्लो नीतिले यस क्षेत्रको महत्त्वलाई अझै फराकिलो बनाएको छ । नीतिगत व्यवस्था जतिसुकै उदार र राम्रो भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो र प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । तसर्थ, यस क्षेत्रमा व्याप्त रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा ल्याइने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र यस क्षेत्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ तालुकी निकाय र संस्था स्वयंले पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रतिस्पर्धा विरोधी एप नीतिका कारण एप्पलमाथि मुद्दा

सम्बन्धित सामग्री