मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो मानिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यति बेला अधिवेशनमा व्यस्त छ । अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसर मात्र नभई निजी क्षेत्रका मुद्दा, समस्या र आगामी बाटो तय गर्ने माध्यम पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को अधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधानले व्यवस्था गरेकाले अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन जना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले उद्योगी व्यापारी पनि समस्यामा परेका छन् र तिनको समस्या समाधान गर्न महासंघमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यक्तिको नेतृत्व जरुरी पर्छ । अहिले निर्वाचनमा भिडेका व्यक्तिहरू अनुभवी छन्, आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ छन् र परिपक्व पनि छन् । तर, यिनले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले भने निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही समस्याको समाधानका ठोस उपाय भने उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका तीनै जना उम्मेदवारले निजी क्षेत्रको शाख उठाउने, मुलुकमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउनेजस्ता परम्परागत विचारलाई नै समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, ती घोषणापत्रमा यी प्रश्नको उत्तर भने पाइँदैन । पहिलो, समाजले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । व्यवसायी भनेका गलत बाटोबाट नाफा कमाउन लागेका व्यक्ति हुन् भन्ने सोच अझै सर्वसाधारणमा पाइन्छ । रोजगारी सृजना र उत्पादन गरी अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान दिने निजी क्षेत्रप्रति किन यस्तो नकारात्मक धारणा आयो त ?
दोस्रो, नेपालले उदारीकरणको नीति लिएसँगै सरकारले थुप्रै उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्यो । निजीकरणपछि नै नेपालमा उद्योग व्यवसाय बढेका हुन् । यसो हुँदा हुँदै पनि उदारीकरणको विरोध हुने क्रमको अन्त्य भएको छैन । अझ सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने विचार बलियोसँग उठिरहेको छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको चालक भनिए पनि व्यवहारतः किन सशंकित बन्ने अवस्था आयो त ?
तेस्रो, निजी क्षेत्रकै क्रियाकलापका कारण एकाधिकार र प्रतिस्पर्धाबीच अस्पष्टता बढेको छ । कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनको एकाधिकार रहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविकै हो । तर, सरकारी समितिमा बसेर आफ्नो उत्पादनलाई एकाधिकार हुने अवस्था सृजना गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण घटेको छ । कतिपयले स्वार्थ बाझिने गरी लाभ लिने प्रयास गरेको देखिन्छ । तीनै जनाको घोषणापत्र हेर्दा प्रशासनिक लगायत अन्य समस्याहरूको उठान गरिएको छ । तर, समाजमा निजी क्षेत्रप्रति नै शंका गर्ने गरी उठेका प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम देखिँदैन जुन निकै जरुरी छ । निजी क्षेत्रका शाख बढाउने हो भने यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । यी कुरामा स्पष्टता नभई निजी क्षेत्रको विकास भएको मानिँदैन । पहिलो, निजी क्षेत्रलाई सर्वसाधारणले कालो बजारी भन्नु र नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुको मुख्य कारण के हो ? र, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको मुद्दा बन्नुपर्छ । महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम जरुरी छ ।
दोस्रो, अहिले निजीकरण भन्नेबित्तिकै व्यापारीलाई सरकारी कम्पनी सस्तोमा बेच्ने नीति हो भन्ने सोच पाइन्छ । त्यसैले निजीकरण गर्नु गलत थियो, अब सरकारले आफै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुन थालेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास बढ्दो छ । यसको कारण खोजिनु पर्छ । तेस्रो, उद्योगी व्यवसायीहरूले एकाधिकार र प्रतिस्पर्धा के हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्पष्ट पार्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ ।
सरकारसँग महासंघले प्रस्तुत गर्ने सुझावहरूमा निजी क्षेत्रका माथिको मुद्दाहरूभन्दा पनि झिनामसिना कुरा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कुरा त परस्पर बाझिएका समेत हुन्छन् । उदाहरणका लागि राजस्व परामर्श समितिमा बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावको एउटा बुँदामा एकथोक भनिएको हुन्छ भने अर्को बुँदामा ठिक त्यसको उल्टो लेखिएको छ । यस्तो तरीकाले निजी क्षेत्र बलियो हुँदैन । अतः निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो भने माथिका प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ, जुन काम स्पष्ट दृष्टिकोण र सक्षम नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ ।