नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू चाहे ती पालिकास्तरका होऊन् वा राष्ट्रिय स्तरका, समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । यसो हुनुका विविध कारणमध्ये सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा रहेको त्रुटि एक हो । यही ऐनमा विद्यमान छिद्रकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हात पारेपछि उसलाई काम थाल्न शुरूमा मोबिलाइजेशन रकम उपलब्ध गराइन्छ । त्यो रकम लिएर ठेकेदारले काम नथाली बैंक मुद्दतीमा तथा घरजग्गा वा शेयरमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने गरेको आरोप पनि लाग्छ । ठेक्का समयमा सम्पन्न नगर्न कसैलाई उचालेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउने वा अन्य कुनै कारण देखाएर म्याद थप्न लगाउनेसम्मका विकृति हुने गरेको सम्बद्धहरूको भनाइ रहँदै आएको पाइन्छ । तर, यसरी म्याद थपेपछि आयोजनाको लागत बढ्छ । ठेक्का सम्झौतामा निर्माणका लागि म्याद थप भएमा ठेक्काको रकम थपिने प्रावधान राखिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि १० करोडको ठेक्काको मोबिलाइजेशन रकम १ करोड आयो । तर, उसले यसबाट केही कामै नगर्दा वर्षमा १० देखि २० प्रतिशत नाफा निकाल्छ । यसरी ढिलो काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा थपिन्छ । अझ नदीजन्य वस्तुको उत्खननको सुविधा पाएका ठेकेदारले त अतिरिक्त फाइदा लिन्छन् । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्नुमा यस्ता पक्ष विद्यमान रहँदा पनि सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।
ठेक्का प्रथामा रहेको अहिलेको थोरै कबोल्नेलाई ठेक्का दिने प्रावधान पनि पूर्वाधार निर्माणको अर्को कमजोरी हो । यस्तो प्रचलनले ठेकेदारहरू मिलेर निश्चित रकमको ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रणालीमा सुधार गरी कम रकम कबोल्नेलाई होइन, जसले छिटो काम सक्छ त्यसलाई ठेक्का दिने प्रणाली शुरू गर्नुपर्छ । यो प्रणाली विश्वका कैयन् मुलुकमा प्रचलनमा छ ।
सरकारले जति रकमको ठेक्का निकाल्छ त्यो प्रचलित मूल्यअनुसार अनुमान गरेर निकालिएको हुन्छ । त्यसैले त्यही रकममा नै समयमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने एकातिर काम गुणस्तर बन्छ भने अर्कातिर सरकारले तोकेको समयभन्दा छिटो काम हुन्छ । त्यसैले रकममा होइन, निर्माण समयमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता लिने देखिन्छ ।
