घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय धाउनु पर्ने सञ्चयकर्ताको बाध्यता हटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच जग्गा रोक्का फुकुवा र धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै यस्तो बाध्यता हटेको हो ।मंगलबार विभाग र कोषबीच भू–सेवा प्रणालीमार्फत धितो रोक्का/फुकुवा सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक पौडेलले मालपोत कार्यालयहरूलाई फेस लेस र क्यास लेस बनाउने अभियानमा विभाग रहेको र यो सम्झौता पनि यही अभियानकै उपलब्धि भएको बताए । अनलाइन मार्फत नै काम हुने भएपछि घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि सञ्चयकर्ताको समयको पनि बचत हुने पौडेलको विश्वास छ ।सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक धितालले विभागले जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रशंसा गरे । विभागको यस किसिमको कदमले डिजिटल नेपालको सरकारको अवधारणालाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । विभाग र कोषबीच भएको यो समझदारीसँगै अब कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताहरू जग्गा रोक्का तथा फुकुवा र धितो पासका लागि मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यो समझदारी भदौ ३१ गते बिहिबारबाट लागू हुनेछ ।