घर जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न मालपोत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय धाउनु पर्ने सञ्चयकर्ताको बाध्यता हटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच जग्गा रोक्का फुकुवा र धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै यस्तो बाध्यता हटेको हो ।मंगलबार विभाग र कोषबीच भू–सेवा प्रणालीमार्फत धितो रोक्का/फुकुवा सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक पौडेलले मालपोत कार्यालयहरूलाई फेस लेस र क्यास लेस बनाउने अभियानमा विभाग रहेको र यो सम्झौता पनि यही अभियानकै उपलब्धि भएको बताए । अनलाइन मार्फत नै काम हुने भएपछि घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि सञ्चयकर्ताको समयको पनि बचत हुने पौडेलको विश्वास छ ।सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक धितालले विभागले जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रशंसा गरे । विभागको यस किसिमको कदमले डिजिटल नेपालको सरकारको अवधारणालाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । विभाग र कोषबीच भएको यो समझदारीसँगै अब कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताहरू जग्गा रोक्का तथा फुकुवा र धितो पासका लागि मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यो समझदारी भदौ ३१ गते बिहिबारबाट लागू हुनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा, कित्ताकाट नगरिकन बेच्न पाइने

दाङ – लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा फुकुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडामा गरिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका गृहमन्त्री एवम् प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थ...

लुम्बिनीमा रोक्का जग्गा फुकुवा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गा रोक्का भदौ १५ गते भित्र फुकुवा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरोकारवालाहरुले दिएका छन् । संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भदौ १५ गते सम्म जग्गा फुकुवा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक सुरज खड्काले राप्ती उपत्यकामा […]

जग्गा फुकुवाको माग गर्दै दोस्राे चरणको आन्दोलन घोषणा

दाङ–लुम्बिनी प्रदेश राजधानी घोषणा हुनुअघि गरिएको जग्गा रोक्का अझैं फुकुवा नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषण गरेको हो। जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काको संयोजकत्वमा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बुधवार बसेको बैठकले चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको […]

लालपूर्जा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय खुशी

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासी सुनवलका स्थानीयवासीहरु खुशी भएका छन् । २०६७ सालमा जग्गा लालपूर्जा प्राप्त गरे पनि अख्तियारमा मुद्दा परेसँगै जग्गा रोक्का भएको थियो । रोक्का भएको लालपूर्जा फुकुवा भएपछि स्थानीयवासीहरु खुशी भएका हुन् । १२ वर्षपछि जग्गा फुकुवा हुदाँ आफूहरु खुशी भएको भन्दै राष्ट्रिय भूमि अयोग जिल्ला […]

रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न स्थानीयको माग

भालुबाङ : लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भएको ठाउँको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन र उद्योग, व्यापार गर्न समस्या भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।जग्गा रोक्का हुँदा अंशबण्डा, किनबेच तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। राप्ती गाउँपालिका भालुबाङका रणप्रसाद सुवेदीले पैसा नहुँदा किराना पसल बन्द गरेका छन्। लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक अभावले पसल बन्द गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण ल्याएर १२-१

सहकारीले ऋणीको जग्गा रोक्का/फुकुवा गर्न कोपोमिसमा प्रविष्टित हुनुपर्ने

सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले थप बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा प्रविष्टित हुन आग्रह गरेको हो । यसो नगरिए अब संस्थाले जारी गरेको कर्जाको धितोबापत ऋणीहरुको जग्गाको रोक्का तथा फुकुवा समेत नहुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ऋणीको जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न आउने सहकारी संस्थाले कोपोमिसमा आवद्ध भएको प

राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा कहिले? यसो भन्छन् सम्बन्धित पक्ष

दाङ – प्रदेश सभाको बैठकबाट स्थायी राजधानीको निर्णय हुनुभन्दा चार दिन अघि २०७७ असोज १६ मा जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले गर्यो। राजधानीको नाममा जग्गा किनबेच हुने र भू-माफियाको चलखेल बढ्ने आंकलन सहित जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको नाममा जग्ग रोक्का भएको ठिक एक वर्ष ९ महिना पुगेको छ। […]

उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको रोक्का भएको ३३ बिघा जग्गा फुकुवा

काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको ३३ बिघा सरकारी जग्गा फुकुवा भएको छ। लिलामसमेत भइसकेको उक्त जग्गा हालै पूकुवा भएको हो।महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेको पहलमा पुराना फाइलहरु अध्ययन गरी उद्योगको ३३ बिघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का रहेको बारेमा थप अनुसन्धान गरिएको थियो।अनुसन्धानबाट क्रममा न्यौपानेले सम्झौता अनुसारको उपकरण नभएकाले पैसा नतिरेको भन्दै अदालतमा उजुरी दिएको, अदालतको फैसलाबाट उक्त जग्गा रोक्का भएको र रोक्का रहेको मध्येबाट लिलाममा गइसकेको २ कठ्ठा १७ धुर जग्गा भुक्त

घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत धाउनु पर्ने सञ्चयकर्ताको बाध्यता हट्यो

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कर्मचारी सञ्चय कोषबिच जग्गा रोक्का/फुकुवा र धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने सहमति भएको विभाग र कोष बिच भू-सेवा प्रणालीमार्फत धितो रोक्का/फुकुवा सम्बन्धमा भएको समझदारी पत्र एमओयूमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको हो । एमओयूमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले […]

लुम्बिनीको स्थायी राजधानी भालुवाङ क्षेत्रको जग्गा रोक्का फुकुवा

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको भालुवाङ क्षेत्रको जग्गा रोक्का फुकुवा भएको छ ।