लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा, कित्ताकाट नगरिकन बेच्न पाइने

जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

लुम्बिनी : राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा सुरु

तुलसीपुर (दाङ)- लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा रोक्का भएको जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको छ । मालपोत कार्यालय लमहीले बुधबार सूचना जारी गरी लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको हो । एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्...

ekagaj कार्तिक २०८०

लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट नहुनेगरी भएको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को कार्तिक १ गते बसेको बैठकले कित्ताकाट नहुनेगरी जग्गा किनवेचको लागी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा बिहीवारबाट किनबेचका लागि फुकुवा भएको मालपोत कार्यालय लमहीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ । भूमि व्यवस्था, […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा, कित्ताकाट नहुनेगरी किनबेच गर्न पाइने

Desh Sanchar कार्तिक २०८०

राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवा गर्न पालिकाको दबाब, राजधानी व्यवस्थापनमा असहयोग गर्ने चेतावनी

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

देउखुरीमा जग्गा फुकुवा गर्ने सुझाव सहित कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरिँदै

काठमाडौं (अस) । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएका चार नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना छिट्टै स्वीकृत गर्ने भएको छ । उपत्यकाका नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी हुन् । हालै भक्तपुरमा बसेको भौतिक विकास समितिको १६औं बैठकलाई सम्बोधन गदै मन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न रूपमा विकास गरिने बताइन् । ‘हामीले नयाँ नगर बनाउने भनेका छौं, यसलाई जनतासँग जोडेर कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेबारे पनि सचेत छौं । यसका लागि भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ उनले भनिन् । सरकारले रोकेर राखेको एक लाख रोपनी जग्गा समेत छिटो खुलाउने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताइन् । नयाँ नगरको भौतिक योजना स्वीकृतिका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने जानकारी उनले दिइन् । ‘एउटा प्राविधिक टोली बनाएर यसलाई तत्काल अघि बढाउन गृहकार्य शुरू गरेका छौं,’ उनले भनिन् । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ नगर बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । यस्तै शहरी विकास सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले नयाँ नगरमा पूर्वाधारसहितको काम गरिने बताए । ‘हामीले नयाँ नगरमा जग्गा एकीकरण गर्दादेखि नै पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सुविधासम्पन्न र आधुनिक ढंगले नयाँ नगर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको भन्दै उनले अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न नयाँ नगर निर्माणको खाँचो रहेको बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले शहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । अस्तव्यस्त बन्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन पनि नयाँ नगर निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नयाँ नगर बनाउँदा वडा तहसम्मै यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । नयाँ नगर योजना अघि बढाउँदा अस्पताल, बसपार्क, खेल मैदान लगायतका भौतिक संरचना कहाँ बनाउने भन्नेबारे पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड उनले दिए । पर्यटन सचिव डा. महेश्वर न्यौपानेले नयाँ नगर निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भन्दै नयाँ शहरहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्धमा समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गरिनुपर्ने बताए । लामो समयसम्म जनताको जग्गा रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै उनले भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । डीपीआर अनुसार नयाँ नगर निर्माणका लागि भौतिक विकास समितिले नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गर्न लागि शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

काठमाडौंमा नयाँ नगरका ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस

काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माण लागि रोक्का राखेको एक लाख रोपनी जग्गा मध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरिएको छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिको १७औँ बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।समितिले १ लाख रोपनीमध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माणको गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट र

Ratopati फाल्गुन २०७८

५ वर्षदेखि रोक्का रहेको उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुँदै (ठेगानासहित)

Bizpati माघ २०७८

कित्ताकाट नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

बर्दिबास नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरे पनि नापी विभागले कित्ताकाट फुकुवा नगर्दा सर्वसाधारण आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका छन्। नगरपालिकाले गरेको वर्गीकरणमा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै विभागले जग्गा फुकुवा नगर्दा बर्दिबास नगरका दुई लाख बढी कित्ताको कारोबार लामो समयदेखि ठप्प छ। यसबाट करिब ४० हजार स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। वर्गीकरणको प्राविधिक गाँठो फुकुवा नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालय पनि सुनसानप्रायः छन्।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा, कित्ताकाट नगरिकन बेच्न पाइने

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।