घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत धाउनु पर्ने सञ्चयकर्ताको बाध्यता हट्यो

मेगा बैंक बन्यो भू-सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउने पहिलो बैंक, घरजग्गा रोक्का फुकुवा बैंकबाटै

Bizpati आश्विन २०७९

विराटनगर विमानस्थल पीडितका मागप्रति मन्त्री आले सकारात्मक

मंसिर २५, विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई शुक्रवार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलसहितको टोलीले मन्त्री आलेलाई नौं बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । विमानस्थलले अधिग्रहण घर जग्गा रोक्का गरेको १७ हीहना वितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरुको टोलीले मन्त्री समक्ष कि मुआब्जा दिनु पर्‍यो कि त घर जग्गा फुक्का गरिदिनु पर्‍यो भनेर माग राखेका थिए । विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको बनाउन १२६ बीघा जमीन अधिग्रहण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । विराटनगरमा संघर्ष समितिको टोलीले मन्त्री आलेलाई भेटेर विमानस्थलले अधिग्रहण गर्दा आधा घर र आधा जमीन एयरपोर्ट भित्र पर्ने र आधार बाहिर पर्नेहरुको हकमा पुरै अधिग्रहण गरिदिनु पर्ने, मुआब्जा एकमुष्ठ दिनु पर्ने, मुआब्जा दिंदा लाभकर कट्टा गर्न नपाइने, घरको हकमा ४ हजार ५०० रुपैयाँ स्क्वायर फुट र जमीनको हकमा २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुरले मुआब्जा दिन माग गरेका छन् । आलेले ज्ञापनपत्र बुझेपछि आफुहरुले पीडितहरुको कुरा सुनेको र अब काठमाडौं फर्कीएपछि मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थाका लागि लाग्ने आश्वसन दिए । उनले पीडितहरुको मागमा आफु सकारात्मक रहेको बताए । शुक्रवारनै मन्त्री आलेले विराटनगर विमानस्थलको निरिक्षणसमेत गरे । उनले विराटनगर विमानस्थलको सौन्दर्यकरण, बाढीको समस्याको कारण रहेको बस्ता खोलालाई गहिर्‍याउन र कन्भेयर बेल्टका लागि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गर्ने पनि बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ को प्रथम साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालय माताहतमा पहिले हुने गरेका सेटिङहरु सबै भत्काएको पनि बताए । उनले विमानस्थलको विकास र विस्तार तथा विराटनगरको भेडियारीमा रहेको विराटराजाको दरबार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे । विराटनगर विमानस्थल सुनसरीको अमडुवामा सार्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँ सारौं भनेर सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र र विराटनगरबासीले हामीलाई आपत्ती हुने छैन भन्ने हो भने अमडुवामा रहेको ६०० बीघा क्षेत्रमा विमानस्थल सार्न पनि सकिने मन्त्री आलेले बताए । आलेले उद्योग परिसंघका पदाधिकारीतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘बल तपाईको कोटमा मैले फालिदिएको छु, सहमति गरेर आउनु भयो भने अमडुवामा विमानस्थल सार्न सकिन्छ ।’ अमडुवामा रहेको ६०० बीघा जमीनमा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकारले अध्ययनका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । तर कसरी र कस्तो मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने अन्यौलताका कारण त्यहाँ एक दशकदेखि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएपनि बन्न सकेको छैन । २०७६ कात्तिक महीनामा मन्त्रीपरिषदको बैठकले विराटनगर विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार गरि क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थाल निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । २०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगर पालिकाले मुआब्जाका लागि १० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४०० कित्ता जमीन अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित गरेर जग्गा रोक्का गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

घर जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न मालपोत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय धाउनु पर्ने सञ्चयकर्ताको बाध्यता हटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच जग्गा रोक्का फुकुवा र धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै यस्तो बाध्यता हटेको हो ।मंगलबार विभाग र कोषबीच भू–सेवा प्रणालीमार्फत धितो रोक्का/फुकुवा सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक पौडेलले मालपोत कार्यालयहरूलाई फेस लेस र क्यास लेस बनाउने अभियानमा विभाग रहेको र यो सम्झौता पनि यही अभियानकै उपलब्धि भएको बताए । अनलाइन मार्फत नै काम हुने भएपछि घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि सञ्चयकर्ताको समयको पनि बचत हुने पौडेलको विश्वास छ ।सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक धितालले विभागले जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रशंसा गरे । विभागको यस किसिमको कदमले डिजिटल नेपालको सरकारको अवधारणालाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । विभाग र कोषबीच भएको यो समझदारीसँगै अब कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताहरू जग्गा रोक्का तथा फुकुवा र धितो पासका लागि मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यो समझदारी भदौ ३१ गते बिहिबारबाट लागू हुनेछ ।

Bizpati श्रावण २०७८

विराटनगर विमानस्थल विस्तार : मुआब्जाको काम सुस्त हुँदा स्थानीय आक्रोशित

विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले प्रशासनले जग्गा रोक्का गरेर अधिग्रहणको काम समयमा अगाडि नबढाएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोवास गर्ने ३५० घरपरिवार मर्कामा परेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि २०७७ को चैतमा १४ सय कित्ता जमीन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ । मुआब्जा पाउने आशामा बसेका उनीहरू सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा निराश बनेका छन् । उनीहरूले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट विनियोजन र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत सर्वेक्षण र मूल्यांकनको काम अघि नबढाएकाले स्थानीयवासी समस्यामा परेको बताए । व्यवहार चलाउन कतिपयले बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबण्डा गर्न नपाएको र कतिले विक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएको उनको भनाइ छ । ‘घर जग्गा रोक्का राखेर कति दिनसम्म कुर्नुपर्ने हो निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यो मितिसम्ममा मुआब्जा दिन्छौं भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ बिगा जमीन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमीनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । ‘दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिँदैन, त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ, न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ,’ उनले भने । कसैको घर नै बीचबाट चिरिने अवस्था छ । त्यस्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । ‘एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जमीन रोक्का गरिसकेपछि अहिलेसम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमीन र घरको मूल्यांकन सकिसक्नुपर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासनले चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब संघर्षको विकल्प छैन, हामी सडक आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’ नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेल सरकारले बजेट नछुट्याउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउछन् । संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको, तर लामो समय जमिन रोक्का हुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउनेगरी निर्णय भएको उनले खुलाए । स्थानीयले बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठबुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । समितिले विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थानजत्तिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्नेगरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रतिस्क्वायर फुट ४ हजार ५०० रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने, विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमीनका हकमा पूरै जमीन र पूरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसअघि विमानस्थलको पूर्वतर्फ विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटो समेत अधिग्रहणमा परी घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको व्यवस्था र उनीहरू हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा ‘डिप्रिसेशन’ समेत नगर्न, विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरू तर नक्सापास हुन बाँकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउन समय दिनुपर्ने लगायत माग गरिएको छ । तत्काल क्षेत्रीयस्तरको र पछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल विमानस्थलको १२२ बिगाहा क्षेत्रफलमा चारैतिर १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जमीन अधिग्रहण गरी २४८ दशमलव ४६ पुर्‍याउन लागिएको हो, जसका लागि १४ सय कित्ता जमीन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ चैत २४ गते सूचना निकालेर रोक्का गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोनाको असर घरजग्गा व्यवसायमा : बैंकको ब्याज बढ्दो, घरजग्गाको भाउ घट्दो

जेठ २४, चितवन । करीब तीन वर्षदेखि ओरालो लाग्दै गएको चितवनमा घरजग्गाको कारोबार कोरोनाको कहरले झनै थला परेको छ । निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि घरजग्गा कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । निशेधाज्ञा अघि घरजग्गा कारोबारले बामेसर्न थालेपनि हाल निशेधाज्ञापछि भने कारोबार, कर्जाका काम तथा अंशवण्डाको काम रोकिएकाले यस क्षेत्रमा असर परेको हो । जसले गर्दा जग्गा व्यवसायीले करौडौं रकम ब्याज तिर्न सकेका छैनन् भने घरजग्गाको भाउमा पनि वृद्धि हुन नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।बिक्रमबाबा हाउजिङ्ग कम्पनीका अध्यक्ष लेखराज पन्त कित्ताकाट बन्द भएका कारण र कोरोनाको कारण घरजग्गा व्यवसायी घर न घाटको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘एक त कित्ताकाट बन्द छ, अर्कोकुरा कारोबार पनि छैन, भाउपनि छैन’, उनले भने । बैंकको ब्याजको तुलनामा जग्गाको भाउ कम हुँदा आफूहरु थप थलिंदै गएको उनले बताए । हाल जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा अंशवण्डा, केही रजिष्ट्रेन पास र कर्जाका लागि जग्गा रोक्का गर्न नपाउँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सेवाग्राही र सरकारलाई समेत असर परेको छ । प्रभु हाउजिङ्ग कम्पनीका अध्यक्ष एवं नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव कार्की घरजग्गा व्यवसायलाई सरकारले व्यवसायको रुपमा नहेर्दापनि यो क्षेत्र तहसनहस भएको बताए । ‘घरजग्गा क्षेत्रमा व्यवसायीको आकर्षण पनि छ, हरेक नागरिकको लागि आवश्यक क्षेत्र पनि हो’, उनले भने, ‘सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाउँदा यस क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको हो ।’ उनले सरकारले नेपालबाट गिटी बालुवा पैठारी गर्न नीति बनाउंँछ तर भू–उपयोग नीति भने लागू गर्न नसकेको बताए । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा र मानिसको क्रयशक्ति क्षमतामा ह्रास हुँदा पनि घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको हो । यो क्षेत्र करोडौंको रुपैयाँ लगानी हुने क्षेत्र र अन्तरनिर्भर व्यवसाय पनि हो । घरजग्गा व्यवसायले यस क्षेत्रलाई मात्र चलायमान बनाउँदैन यसले राजस्व संकलनको साथै अन्य व्यवसायलाई पनि गति दिनका लागि सहयोग गर्दछ । ‘घरजग्गा व्यवसायले यस क्षेत्रलाई मात्र प्रभाव पार्देन चितवन गुराँस इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपर्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक दिनेशकुमार चुके भन्छन, ‘यसक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने होटल,यातायात तथा बैकिङ्ग क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ ।’ विगत केही वर्षदेखि सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसायलाई कोरोनाका कारण मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा थप समस्या परेको उनले बताए । यसक्षेत्रलाई उकास्न र घरजग्गामा सबै नागरिकको पहुँच बनाउन भूउपयोग नीति र सरल किस्ताबन्दी र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । अघिल्लो वष भन्दा कोरोना कहरपछि झण्डै ८० प्रतिशतसम्म घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको उनले बताए । निशेधाज्ञाले राजस्व संकलनमा पनि असर चितवनमा निशेधाज्ञाका कारण गत वैैशाख १७ गतेदेखि जिल्लाका मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा राजस्व संकलनमा पनि असर परेको छ । प्राय दैनिक भीडभाड हुने सरकारी कार्यालय भित्र पर्ने यो कार्यालयमा निशेधाज्ञा कारण झण्डै डेढ महीनादेखि कार्यालय सञ्चालन आउन सकेको छैन । एकातिर राजस्व संकलनमा असर परेको छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीको काम समेत प्रभावित भएको छ । मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारी निशेधाज्ञाका कारण मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा राजस्व संकलनमा ठूलो असर पुगेको बताउँछन् । ‘मासिक १८ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने यो कार्यालयमा अहिले बन्द हुँदा संकलन शून्य छ’, उनले भने । कार्यालयका अन्य आन्तरिक काम पनि हुन नसकेको र अन्य कर्मचारी पनि जोखिमका कारण कार्यालय जान नसकेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष अन्त्यको समय आएकोले र यसलाई लयमा फर्काउन आंशिक रुपमा भएपनि कार्यालय सुचारु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

करोडौँ रकम ठगेर फरार कुँवरको घरजग्गा रोक्का गर्न नेपाल सरकारसँग माग

अवैतनिक महावाणिज्यदूत मकर हमालको संयोजकत्वमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पोर्चुगलका निलम्बित कोषाध्यक्ष विक्रमजङ्ग कुँवरको घर जग्गा रोक्का गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७७

अवैतनिक महावाणिज्यदूत मकर हमालको संयोजकत्वमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पोर्चुगलका निलम्बित कोषाध्यक्ष विक्रमजङ्ग कुँवरको घर जग्गा रोक्का गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

HamraKura फाल्गुन २०७७

करोडौँ रकम ठगेर फरार एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्षको घरजग्गा रोक्का गर्न नेपाल सरकारसँग माग

Ratopati फाल्गुन २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/07/879260

२२ असार, काठमाडौं । लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएसँगै घरजग्गा धितोमा राख्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले लकडाउनको मोटालिटी परिवर्तन गरी १ असारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछिको १८ दिनमामात्रै देशभर १५ हजार १ सय ४२ घर/जग्गा रोक्का भएका छन् …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७

घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत धाउनु पर्ने सञ्चयकर्ताको बाध्यता हट्यो

सम्बन्धित सामग्री