आजदेखि संघीय बेरोजगारी सहायता समाप्त, पछिल्ला हप्तामा रकम नपाएकाहरुको पुनरावलोकन

स्वास्थ्य बिमाको रकम बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव [भिडियो]

कानूनी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन पनि गर्नेगरी कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

HamraKura 1 महिना पहिले

नक्कली वकिल बनेर ठगी, ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका चेक बरामद

काठमाडौंः एक व्यक्तिले नक्कली वकिल बनेर ठूलो रकम ठगी गरेका छन्। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका १२ का ४९ वर्षीय मानबहादुर सिंहले आफू कानुन व्यवसायी हुँ भन्दै ठूलो रकम ठगी गरेको पाइएको हो। उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। उनले मुद्दाको पुनरावलोकन गरिदिने र कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै ठगी गरेको…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७९

सरकारले करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम आयल निगम दिने

यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा सहभागी हुने, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा सहभागी हुने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

Image Khabar आषाढ २०७९

नेपाल आयल निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कारबापत मूल्य समायोजन गरिएको रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठ

Ratopati आषाढ २०७९

इन्टरनेट कर पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी, घट्ला त इन्टरनेटको मूल्य ?

बैशाख ७, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले इन्टरनेट कर पुनरवालकोन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । बुधवार सूचना प्रविधि मेला 'क्यान इन्फोटेक'को उद्घाटनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले इन्टर नेटमा करको पुनारावलोकन साथै निजी क्षेत्रले उठाएका मागको सम्बोधन गर्दैै सूचना प्रविधिका नीति तथा कानूनलाई समय अनकुल गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सुलभ सेवाको उपलब्धता एवम डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए । मन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिलाई देश विकासको प्राथमिक औजारको रुपमा लिनु पर्ने स्पष्ट सोचका साथ एकिकृत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलाई समय अनकुल बनाउन लागि रहेको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकासले मानव स्रोतको विकास भइ दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रमा वृद्धि भएता पनि देशका सबै भू–भागमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । यस क्षेत्रलाई देशभित्र रोजगारीको माध्यम बनाउने र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्न समेत सरकार लागि परेको पनि उनले बताए । वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको पुनारावलोकन साथै क्यान महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रबाट उठाएका मुद्धाहरु विगतको अनुभव, विगतमा तयार पारेका नीतिहरु तथा समयअनरुप बदलिदो सोचहरुलाई यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीतिमा लिएको कार्कीले बताए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ठूलो रकम अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेकाले त्यस्तो रकम मुलुक निर्माण गर्ने बालबालिकाको शिक्षामा त्यो पनि आइटी क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्या‍उन समेत गाह्रो रहेको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विस्तारको क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार मझौला तथा ठूला उद्योग व्यवसायले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरको रुपमा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तो रकम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोगमा खर्च गर्न सकिने गोल्छाको भनाई छ । उनले डिजिटल कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानी अझै झन्भटिलो रहेको पनि बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सूचना प्रविधिले हाम्रो समयसँगै औद्योगिक लागत पनि घटाउन थालिसकेको बताए । नेपालको स्वादेशी उद्योगहरुले सोचे अनुसारको सूचना प्रविधिको लाभ लिन नसकिरहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अन्यदेशको तुलनात्मक रुपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल धेरै पछि परिरहेको बताए । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधि सबै क्षेत्रमा पुगे पनि सेवामा गुणस्तर नभएको बताए । उनले सरकारी कार्यालयहरुमा नयाँ प्रविधि प्रयोग भए पनि गुणस्तरीय नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको बताए । सूचना प्रविधिको गुणस्तर नहुँदा सरकारी कार्यालयमा घण्टौ लाइनमा बस्नु पर्ने, यातायात , राहधानी बनाउने स्थानमा लगायतका सेवा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या रहेको उनले बताए । अध्यक्ष मल्लले सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा आइटी हबको विकास गरि आइटी क्षेत्रका इन्जिनियरहरु विदेश जानबाट रोक्नको लागि स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने पनि बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश १ सरकार

प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्राथमिकताका आधारमा नयाँ योजना समावेश गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मंसिरभित्रै बजेट पुनरावलोकन गरी पुस महिनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम अघि बढाइने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गदै मन्त्री आङ्बोले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम कट

Ratopati कार्तिक २०७८

रेल्वे जग्गाको मुआब्जा पुनरावलोकन नहुने

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास र पूर्व–पश्चिम रेल्वे विस्तारमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा रकम पुनरावलोकन नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई पत्राचार गरी गत भदौ–२ गते प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय न्यायोचित रहेको जनाउँदै पुनरावलोकनको आवश्यकता नरहेको जनाएको हो । यसअघि गत भदौ–२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै महोत्तरी बर्दिबासका जग्गाधनीले भदौ …

NepalJapan आश्विन २०७८

आइतबारदेखि संघीय बेरोजगारी सहायता समाप्त हुँदै, त्यो अगाडि रकम नपाएकाको पुनरावलोकन

khasokhas.com श्रावण २०७८

रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा बढाउन गृहमन्त्रीसँग माग

महोत्तरीका किसान र जनप्रतिनिधिले रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा रकम पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिई मुआब्जा तोकिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् । महोत्तरीको बर्दिबासका स्थानिय र प्रतिनिधीहरुसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बर्दिबासका रेलवेको जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआब्जा समय सापेक्ष नभएको भए पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पो

Ratopati श्रावण २०७८

आकस्मिक निर्वाचन‚ अर्थतन्त्र र पूरक बजेट

सरकार संचालनको अनावश्यक खर्च कटौति‚ पुनरावलोकन खर्च कटौति‚ पुँजीगत खर्च कटौति‚ संघीय संसद प्रतिनिधि तथा सेवा सुविधा बचत रकम जोडेर पूरक बजेट ल्याउनु सरकारको उत्तम विकल्प रहेको छ। हालको अवस्थामा निर्वाचनका लागि पूरक बजेट निर्माण थालनी गर्नु उचित हुनेछ।

सेतोपाटी मंसिर २०७७

आजदेखि संघीय बेरोजगारी सहायता समाप्त, पछिल्ला हप्तामा रकम नपाएकाहरुको पुनरावलोकन

सम्बन्धित सामग्री

कानूनी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन पनि गर्नेगरी कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।