जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास र पूर्व–पश्चिम रेल्वे विस्तारमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा रकम पुनरावलोकन नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई पत्राचार गरी गत भदौ–२ गते प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय न्यायोचित रहेको जनाउँदै पुनरावलोकनको आवश्यकता नरहेको जनाएको हो । यसअघि गत भदौ–२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै महोत्तरी बर्दिबासका जग्गाधनीले भदौ …
