बैशाख ७, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले इन्टरनेट कर पुनरवालकोन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
बुधवार सूचना प्रविधि मेला 'क्यान इन्फोटेक'को उद्घाटनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले इन्टर नेटमा करको पुनारावलोकन साथै निजी क्षेत्रले उठाएका मागको सम्बोधन गर्दैै सूचना प्रविधिका नीति तथा कानूनलाई समय अनकुल गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको बताएका हुन् ।
उनले वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर वृद्धि, सुलभ सेवाको उपलब्धता एवम डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए ।
मन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिलाई देश विकासको प्राथमिक औजारको रुपमा लिनु पर्ने स्पष्ट सोचका साथ एकिकृत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलाई समय अनकुल बनाउन लागि रहेको जानकारी दिए ।
उनले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकासले मानव स्रोतको विकास भइ दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रमा वृद्धि भएता पनि देशका सबै भू–भागमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
यस क्षेत्रलाई देशभित्र रोजगारीको माध्यम बनाउने र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्न समेत सरकार लागि परेको पनि उनले बताए ।
वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको पुनारावलोकन साथै क्यान महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रबाट उठाएका मुद्धाहरु विगतको अनुभव, विगतमा तयार पारेका नीतिहरु तथा समयअनरुप बदलिदो सोचहरुलाई यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीतिमा लिएको कार्कीले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ठूलो रकम अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेकाले त्यस्तो रकम मुलुक निर्माण गर्ने बालबालिकाको शिक्षामा त्यो पनि आइटी क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याउन समेत गाह्रो रहेको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विस्तारको क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताए ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार मझौला तथा ठूला उद्योग व्यवसायले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरको रुपमा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तो रकम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोगमा खर्च गर्न सकिने गोल्छाको भनाई छ ।
उनले डिजिटल कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानी अझै झन्भटिलो रहेको पनि बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सूचना प्रविधिले हाम्रो समयसँगै औद्योगिक लागत पनि घटाउन थालिसकेको बताए । नेपालको स्वादेशी उद्योगहरुले सोचे अनुसारको सूचना प्रविधिको लाभ लिन नसकिरहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अन्यदेशको तुलनात्मक रुपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल धेरै पछि परिरहेको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधि सबै क्षेत्रमा पुगे पनि सेवामा गुणस्तर नभएको बताए । उनले सरकारी कार्यालयहरुमा नयाँ प्रविधि प्रयोग भए पनि गुणस्तरीय नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको बताए ।
सूचना प्रविधिको गुणस्तर नहुँदा सरकारी कार्यालयमा घण्टौ लाइनमा बस्नु पर्ने, यातायात , राहधानी बनाउने स्थानमा लगायतका सेवा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष मल्लले सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा आइटी हबको विकास गरि आइटी क्षेत्रका इन्जिनियरहरु विदेश जानबाट रोक्नको लागि स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने पनि बताए ।