एउटा संसदीय प्रतिवेदन आउन ३ वर्ष ४ महिना! :: Pahilopost.com

काठमाडौं : २०७१ साल जेठमा गठन भएको निर्वाचन धाँधली छानविन संसदीय समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै माओवादी र मधेशवादी दलले संविधानसभा प्रवेश अस्वीकार गरेपछि संसदीय छानविन समिति गठनको सहमति भएको थियो। माओवादी र मधेश केन्द्रित दलले धाँधली छानविन नभएसम्म संविधानसभा प्रवेश नगर्ने

सम्बन्धित सामग्री

महालेखापरीक्षकको दौडमा १६ उम्मेदवार

काठमाडौं। महालेखापरीक्षक दौडधुप चलिरहेको छ । ८ महीनादेखि कार्यवाहकको भरमा चल्दै आएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको नेतृत्वमा पुग्दा १६ जनाले दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, कहिले, को महालेखापरीक्षक नियुक्त हुने हो अझै टुंगो लागेको छैन ।  तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल गत जेठ ८ गते सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ । शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् ।  साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वामदेव शर्माले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेतृत्व नहुँदा रणनीतिक योजनाका साथ महालेखापरीक्षक कार्यालय अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० को उपधारा ६ मा महालेखापरीक्षकको नियुक्तिका लागि योग्य हुने आधारसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा महालेखापरीक्षकमा नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभवप्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।  नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति महालेखापरीक्षकका लागि योग्य मानिने व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म उक्त पदमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको छ । महालेखापरीक्षकका लागि आवेदन दिन २०८० साउन २० गते १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसमा १६ जनाको आवेदन परेको छ । संवैधानिक परिषद्ले भदौ ४ गतेसम्म दाबेदारले पेश गरेका योग्यता प्रमाणित गर्ने कागजातअनुसार मूल्यांकन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्नेमा उक्त काम अहिलेसम्म भएको छैन । कसको योग्यता कति ? अहिलेका दावेदारमध्ये १४ जनाले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका छन् भने बाँकीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । १६ मध्ये ७ जनासँग लेखापरीक्षणमा २१ देखि ३० वर्षसम्मको अनुभव छ । दुईजनासँग निजीक्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढीको लेखापरीक्षण अनुभव छ । सात जनासँग लेखापरीक्षणको अनुभव छैन ।  १६ मध्ये ११ जनासँग नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको अनुभव छ । बाँकीसँग यस्तो अनुभव छैन । आवेदन दिनेमध्ये पाँच जनासँग ५ वर्ष, एक जनासँग ४ वर्ष, चार जनासँग ३ वर्ष र एक जनासँग १० दिन विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । तीन जनासँग नेपाल सरकारको सहसचिवमा काम गरेको अनुभव छ । दुई जनासँग विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छैन ।  महालेखापरीक्षक कार्यालयको कामको प्रकृतिअनुसार शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त लेखापरीक्षण सेवाको अनुभव र विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको अनुभवका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  अहिलेका दावेदारमध्ये १४ जनाले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका छन् भने बाँकीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । उक्त कार्यालयले गत भदौ १० मा स्वीकृत गरी सबै लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरूलाई पठाएको लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यतालिका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी चैत मसान्तमा संघीय सरकारको राष्ट्रपतिसमक्ष, प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुखसमक्ष र ७५३ स्थानीय तहको सम्बद्ध स्थानीय तहमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।  कार्यतालिका अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्नुभन्दा अगावै संघीय सरकारको आयव्यय विवरणसहित संघीय सञ्चित कोषको हिसाब प्रमाणीकरण गरी रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्दै सबै दातृनिकायलाई वैदेशिक सहायता रकमको प्राप्ति, उपयोग र भौतिक प्रगति सम्बन्धमा वित्तीय विवरण र आयोजनाको हिसाब प्रमाणीकरण गरी रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमार्फत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पठाउनुपर्छ । त्यसबाहेक ७५३ स्थानीय तहको आयव्ययसहित अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले जारी गर्नुपर्ने दबाबका कारण पनि सरकारले तत्काल महालेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।  कस्ता छन दाबेदार ? दाबेदारमध्येका एक हुन् अहिलेका कार्यवाहक वामदेव शर्मा अधिकारी । उनीसँग २६ वर्षको लेखापरीक्षण र ३ वर्ष विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।  कार्यवाहक महालेखापरीक्षक बनेर केही दिनअघि मात्रै अवकाश पाएका महेश्वर काफ्ले पनि बलिया दाबेदार हुन् । २९ वर्ष लेखापरीक्षकका रूपमा काम गरेका उनीसँग ३ वर्ष विशिष्ट श्रेणीको कार्यानुभव छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवर पनि दाबेदार हुन् । उनीसँग २१ वर्ष लेखापरीक्षणको अनुभव छ । पाँच वर्ष विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छ । अर्का दाबेदार सचिव तोयम रायासँग २० वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव छैन । तर, विशिष्ट श्रेणीको अनुभव ४ वर्षको छ ।  पूर्वउपमहालेखापरिक्षक बाबमुराम गौतम पनि दौडमा छन् । उनीसँग २७ वर्ष लेखापरीक्षणको अनुभव छ भने ५ वर्ष विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।  पूर्वसचिवहरू शिशिर ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेलसँग २० वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव छैन । विशिष्ट श्रेणीको अनुभव ढुंगाना, मैनाली र थपलियासँग ५ वर्षको छ भने बस्याल र पुडासैनीसँग ३ वर्षको छ । पूर्वसचिव खरेलसँग १० दिनको मात्रै विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छ । अर्का दाबेदार नायब महालेखापरीक्षकहरू वैकुण्ठ अधिकारीसँग ३० वर्ष र चन्द्रकान्त भण्डारीसँग २६ वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव भए पनि दुवैसँगै विशिष्ट श्रेणी अनुभव छैन । पूर्वनायब महालेखापरीक्षक अशोक कार्की पनि दौडमा छन् । उनीसँग २९ वर्ष लेखापरीक्षणको अनुभव छ तर विशिष्ट श्रेणीको अनुभव छैन । महालेखापरीक्षकको दौडमा दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू पनि छन् । सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालसँग निजीक्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी लेखापरीक्षण गरेको अनुभव मात्रै छ ।

सीआईबीको प्रतिवेदन अख्तियारकै ‘फोटोकपी’ जस्तो

भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्तेको अभियोग फरक विषयवस्तु भएपनि सीआईबीले मुद्दा अघि बढाउन अपनाएको तरिका र अनुसन्धानको दायरा अख्तियारको जस्तै छ । माथिल्लो तहमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न दुवै निकाय चुकेका छन् ।

धौवादीको फलामले आयात २५% घटाउने

काठमाडौं । नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुको दोस्रो स्थानमा फलाम र यससँग सम्बन्धित सामग्री छ । आयातको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा आए फलाम र फलामजन्य वस्तुको आयात घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई समेत साझेदार बनाउने योजनासहित स्थापना गरिएको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड अहिले सरकारी स्वामित्वमा छ । फलाम र फलामजन्य वस्तु आयातको आँकडा र बजारको अवस्था विश्लेषण गर्दा उक्त खानी सञ्चालनमा आएपछि आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. जनकबहादुर चन्दले आयात न्यूनीकरण र स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थ उपयोगले व्यापारघाटा कम गर्ने बताए । ‘कम्पनीले फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयातको विश्लेषण गरेको छ,’ सीईओ चन्दले भने, ‘खानी सञ्चालनमा आएपछि यसको आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने प्रक्षेपण छ ।’ अहिलेसम्मको तथ्यांक र खानीको रिजर्भ विश्लेषण गर्दा दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा उक्त अनुपातमा आयात घटाउन सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको अध्ययनले उक्त खानीमा १५ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कच्चा फलामको भण्डार रहेको देखाएको छ । यसमध्ये खानी सञ्चालनमा आएर दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा २५ प्रतिशतले आयात कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा नेपालले ७८ अर्ब १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यसपालिको आयात कम हो । केन्द्रका अनुसार गत आवको यो अवधिसम्म नेपालले ९६ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । आयातित फलामबाट निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, ग्रिल, मेशिनरीलगायत तयार हुन्छ । धौवादीको खानीबाट उत्पादन हुने फलामबाट पनि बिलेट (स्टीलको कच्चा पदार्थ)देखि निर्माण सामग्रीसम्म बनाउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । अहिले कम्पनीले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यसको प्रतिवेदन चैत मसान्तभित्रमा तयार हुने सीईओ चन्दले जानकारी दिए । अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा खानीबाट कति फलाम उत्खनन, उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्लान्ट कस्तो हुने र कहाँ राखिनेलगायत कुरा स्पष्ट पार्नेछ । अहिलेको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाली कम्पनीसहित दुईओटा भारतीय कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)बाट भइरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ । सरकारले प्रत्येक वार्षिक बजेटमा सोही आर्थिक वर्षमा धौवादीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन हुने घोेषणा गर्दै आएको छ । कम्पनीका निर्देशक शैलेश थापा भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै छ । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन ८ महीनाजति लाग्छ,’ थापाले भने, ‘यसपछि प्लान्ट निर्माण गर्न २ वर्ष लाग्छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।’ अहिले यो खानीसम्म पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नवलपरासीस्थित डन्डाबाट सडक बनाइँदै छ । बिजुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘धौवादी प्रसारण लाइन युनिट’ बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको काम गर्दै छ । १३२ केभीए र २२० केभीएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेलगायत काम भइरहेको थापाको भनाइ छ । सरकारको ५० प्रतिशत शेयर रहने यो कम्पनीमा गण्डकी प्रदेशको ३ प्रतिशत र स्थानीयको २ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीयको शेयर अंशका लागि पहल भइरहेको चन्दले बताए । निजीक्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि मात्रै निजीक्षेत्रलाई आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानी १० किलोमीटर लम्बाइ, १५ देखि ३० मीटर चौडा र १०० मीटर गहिराइमा अवस्थित छ । खानीमा छड बनाउन सकिने गुणस्तरको फलाम देखिएको छ । यसको आधिकारिक पुष्टिका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले पाँच टन फलाम चीन पठाएको थियो । खानी पूर्वी नवलपरासीको हुप्सकोट गाउँपालिका ५ मा छ ।

एनसेलले डाक्यो साधारणसभा, यस्ता छन् प्रस्ताव

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले तेस्रो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । एनसेलले प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछिको तेस्रो वर्षको साधारणसभा गर्न लागेको हो । कम्पनीले कार्तिक २५ गते लैनचौर स्थित आफ्नै कर्पोरेट कार्यालयमा सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीले सभामा  कम्पनीको ऋण सम्बन्धि विशेष प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भएको छ । त्यस्तै साधारण प्रस्ताव अन्तर्गत आ.व. २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने , लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७८/७९ को वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायत वित्तीय विवरण पारित गर्ने , कम्पनीको आ.व. २०७९/८० को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र सञ्चालक समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७८/७९ को लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने छ।  दुर संचार सेवा प्रदायक कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीमा जानु पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था अनुसार एनसेल ३ वर्ष अगाडी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको हो । पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण भएसँगै अब कम्पनीलाई सर्बसाधारणलाई आईपिओ निष्काशन गर्ने बाटो खुलेको छ । यद्यपि आईपिओ निष्काशन अनिवार्य भने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व परामर्श समितिको सुझाव : आयकर नलाग्ने सीमा बढाऊ

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व परामर्श समितिले सय पृष्ठभन्दा बढीको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिन सक्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतवार सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्माका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा आयकरको सीमा हेरफेरदेखि करका नयाँ क्षेत्र खोज्नेसम्मको सुझाव समेटिएको छ ।  ‘आयकरको सीमा हेरफेरको विषय जल्दोबल्दो रूपमै उठेकाले सुझावमा समेटेका छौं र कतिपय डिजिटल मार्केटलाई अझै करको दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्थामा तिनलाई पनि समेट्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो,’ सदस्य सचिव शर्माले भने ।  आव २०७५/ ७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यक्तिलाई आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाएका थिए । उनले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा आयकर नलाग्ने र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । व्यक्तिको ४ र दम्पतीको साढे ४ लाखपछिको १ लाख आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । त्यसपछिको २ लाखसम्म आम्दानीमा २० प्रतिशत लाग्छ । त्योभन्दा पनि माथि अर्थात् व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्म र दम्पतीलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वार्षिक आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्छ ।  यो सीमा पुनरवलोकन नभएको ३ वर्ष पुगेको छ । एक व्यक्ति र परिवारको आधारभूत आवश्यकता दुई सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत खर्च धान्न हालको सीमाले नपुग्ने विश्लेषण समितिले गरेको छ । आयकरको छूटको सीमा वर्तमानको मूल्यवृद्धि समेतलाई आत्मसात् गरी समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने, आयातमा निर्भर राजस्वलाई विस्तारै आन्तरिक राजस्वमा निर्भर गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च र आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, कृषिक्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धिकर ९भ्याट० को दायरामा ल्याउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सरकारले २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो । यसलाई खासगरी वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा काम गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । सरकारले लिने राजस्वसम्बन्धी नीति अद्यावधिक, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ । विगतमा बजेटलाई लक्ष्य गरेर राजस्व परामर्श समिति क्रियाशील हुने गरेकोमा छुट्टै स्वायत्त निकाय भएपछि यसले वर्षभरि नै राजस्व नीतिका सम्बन्धमा काम गर्ने भनिएको छ । तैपनि यो संस्था त्यत्ति क्रियाशील हुन सकेको देखिँदैन ।  राजस्व परामर्श समितिले विगतदेखि नै बजेटमा सुझाव दिंदै आएको छ । समितिले दिने धेरैजसो सुझाव बजेटमा नसमेटिंदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

कलंकी–धोबीखोला चक्रपथ विस्तारः डीपीआर र साइटक्लियरमै बित्यो साढे ३ वर्ष

काठमाडौं, असोज १५ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला सडक विस्तारले अझै गति लिन सकेको छैन । ८ लेनको सडक विस्तार गर्नेगरी २०७४ फागुनमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) भएको साढे ३ वर्ष साइट क्लियर र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै बितेको छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने डीपीआर बनिसकेको बेहोराको पत्र सडक […]

कलंकी–धोबीखोला चक्रपथ विस्तार : डीपीआर र साइटक्लियरमै बित्यो साढे ३ वर्ष

काठमाडौं । चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला सडक विस्तारले अझै गति लिन सकेको छैन । ८ लेनको सडक विस्तार गर्नेगरी २०७४ फागुनमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) भएको साढे ३ वर्ष साइट क्लियर र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै बितेको छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने डीपीआर बनिसकेको बेहोराको पत्र सडक विभागलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको छ । ११ दशमलव ६ किलोमीटर लामो उक्त खण्डलाई चीनले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने गरी एमओयू गरेको थियो । २७ किमी चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गरेर हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको चीनले दोस्रो चरणमा उक्त खण्ड निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । साढे ३ वर्ष हुँदासमेत पूरै साइट क्लियर भएको छैन भने अर्काेतर्फ डीपीआर प्रतिवेदन पनि नेपालले पाएको छैन । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले करीब २ वर्ष चिनियाँ पक्षबाट वास्ता नै नभएको बताए । कोरोना भाइरसलाई देखाएर नेपालका तर्फबाट पनि ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ । ‘कोभिडको निहुँ बनाएर विद्युत्को लाइन, पोलहरू सार्ने काम भएन,’ थापाले भने, ‘उक्त खण्डमा पर्ने रूखहरू नेपाल वन निगमले समयमै काटेको भए पनि विद्युत्को लाइन सार्न भने निकै नै कठिन भएको छ ।’ यसले गर्दा पनि चक्रपथ विस्तारलाई छिटो अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । यसैगरी, उक्त खण्डको नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा अझै पनि साइट क्लियर हुन सकेको छैन । यो खण्डमा करीब २३ ओटा घर भत्काउने तथा ४४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । सडकको एकतर्फ १३५ मीटर र अर्काेतर्फ १०९ मीटर गरेर जम्मा २४४ मीटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । विसं २०३४ सालको मापदण्डअनुसार सडकको राइटअफ वे १५/१५ मीटर तोकिएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार त्यहाँ भएका निजी जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए । ती जग्गा अधिग्रहण गर्दा करीब रू. ४ अर्ब खर्चिनुपर्ने थापाले बताए । यो ठूलो रकम भएको र तुरुन्तै दिन सक्ने अवस्था नभएको र मूल्यांकन पनि ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको छ । ‘२०३४ सालमै त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि होइन भन्ने विवरण खोज्दा अलिकति समय लाग्यो,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपसमिति नै गठन गरेर मूल्यांकन गराएको छ ।’ तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख संयोजकत्वमा बस्ने समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन । यी कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रको साइट क्लियर गर्न अभैm केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘२०३१ सालमा नै यो क्षेत्रको जग्गा २५/२५ मीटर गरी ५० मीटर नै राइटअफ वे भएको राजपत्रकै सूचना फेला पारिएको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसअनुसार ३० मीटर नभई ५० मीटर नै राइटअफ वे हुनुपर्ने देखिन्छ ।,’ तर, नगर विकास समितिले २०३४ मा १५/१५ मिटर राइटअफ वे तोकी सूचना नै जारी गरेको छ । यी २ तथ्यलाई जाँच्न नै समय लागेको छ भने योे विषय छिटो टुंगिने सम्भावना पनि देखिँदैन । यी समस्या हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ पक्षलाई कुल उक्त दूरीको सडकमध्ये नारायणगोपाल चोकमा पर्ने यो २४४ मीटरको सडकलाई थाती राखेर अन्य खण्डमा काम गर्न आग्रह गरिएको थापा बताउँछन् । चक्रपथ विस्तारको काम हुँदै गर्दा विभागले यो समस्या सल्टाउन सके चिनियाँ पक्षले नै बनाउने यदि नसके पछि नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै उक्त सडक विस्तारको काम अघि बढ्नेछ । चिनियाँ पक्षले ३ महीनाअघि नै उक्त डीपीआर प्रतिवेदन चिनियाँ भाषामा बनेको बेहोराको इमेल उपलब्ध गराएको थियो । तर, हालसम्म पनि चिनियाँ पक्षले नेपाललाई उपलब्ध भने गराएको छैन । ‘चिनियाँ भाषामा डीपीआर तयार भएको जानकारी हामीले पाएका छौं,’ थापाले भने, ‘उनीहरूले डीपीआरमा भएका विषयहरू नखुलाई यो प्रतिवेदन तयार भएको इमेल पठाएका छन् तर, डीपीआरमा के कुरा छ, कति लगानी, कस्तो डिजाइन हुने भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन ।’ चिनियाँ पक्षले चिनियाँ भाषाको डीपीआर प्रतिवेदन अंग्रेजी भाषामा बनाएपछि नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको छ । उक्त प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्ने यकिन हुन भने सकेको छैन । उक्त चक्रपथको खण्ड विस्तारका लागि विभागले रू. ७ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर बुझाएपछि रकम यकिन हुनेछ । उक्त खण्डको साइट क्लियर भइसकेको भनेर विभागले पनि ३ महीना अघि नै चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

फास्ट ट्रयाक साढे ३ वर्षमा सकिने, खोकनाको विवाद मिलाउन बाटो परिवर्तन

काठमाण्डौ – नेपाली सेनाले काठमाण्डौ–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) ३ वर्ष ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । सेनाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी द्रुत मार्ग निर्माणसम्बन्धी जानकारी गराएको हो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बमोजिम आयोजनाको लागत १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल लागत १ ...

बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको टेण्डर जेठमा खोलिने

अछामको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २३ वर्षपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर टुंगो लगाई जेठमा टेण्डर खोलिने भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन भएको ढिलाइले आयोजना झण्डै ३ वर्ष लम्बिने भएको हो । आयोजनाले जेठमा टेण्डर खोल्ने तयारी गरेको छ ।