धौवादीको फलामले आयात २५% घटाउने

काठमाडौं । नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुको दोस्रो स्थानमा फलाम र यससँग सम्बन्धित सामग्री छ । आयातको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा आए फलाम र फलामजन्य वस्तुको आयात घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई समेत साझेदार बनाउने योजनासहित स्थापना गरिएको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड अहिले सरकारी स्वामित्वमा छ । फलाम र फलामजन्य वस्तु आयातको आँकडा र बजारको अवस्था विश्लेषण गर्दा उक्त खानी सञ्चालनमा आएपछि आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. जनकबहादुर चन्दले आयात न्यूनीकरण र स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थ उपयोगले व्यापारघाटा कम गर्ने बताए । ‘कम्पनीले फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयातको विश्लेषण गरेको छ,’ सीईओ चन्दले भने, ‘खानी सञ्चालनमा आएपछि यसको आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने प्रक्षेपण छ ।’ अहिलेसम्मको तथ्यांक र खानीको रिजर्भ विश्लेषण गर्दा दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा उक्त अनुपातमा आयात घटाउन सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको अध्ययनले उक्त खानीमा १५ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कच्चा फलामको भण्डार रहेको देखाएको छ । यसमध्ये खानी सञ्चालनमा आएर दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा २५ प्रतिशतले आयात कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा नेपालले ७८ अर्ब १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यसपालिको आयात कम हो । केन्द्रका अनुसार गत आवको यो अवधिसम्म नेपालले ९६ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । आयातित फलामबाट निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, ग्रिल, मेशिनरीलगायत तयार हुन्छ । धौवादीको खानीबाट उत्पादन हुने फलामबाट पनि बिलेट (स्टीलको कच्चा पदार्थ)देखि निर्माण सामग्रीसम्म बनाउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । अहिले कम्पनीले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यसको प्रतिवेदन चैत मसान्तभित्रमा तयार हुने सीईओ चन्दले जानकारी दिए । अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा खानीबाट कति फलाम उत्खनन, उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्लान्ट कस्तो हुने र कहाँ राखिनेलगायत कुरा स्पष्ट पार्नेछ । अहिलेको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाली कम्पनीसहित दुईओटा भारतीय कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)बाट भइरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ । सरकारले प्रत्येक वार्षिक बजेटमा सोही आर्थिक वर्षमा धौवादीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन हुने घोेषणा गर्दै आएको छ । कम्पनीका निर्देशक शैलेश थापा भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै छ । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन ८ महीनाजति लाग्छ,’ थापाले भने, ‘यसपछि प्लान्ट निर्माण गर्न २ वर्ष लाग्छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।’ अहिले यो खानीसम्म पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नवलपरासीस्थित डन्डाबाट सडक बनाइँदै छ । बिजुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘धौवादी प्रसारण लाइन युनिट’ बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको काम गर्दै छ । १३२ केभीए र २२० केभीएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेलगायत काम भइरहेको थापाको भनाइ छ । सरकारको ५० प्रतिशत शेयर रहने यो कम्पनीमा गण्डकी प्रदेशको ३ प्रतिशत र स्थानीयको २ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीयको शेयर अंशका लागि पहल भइरहेको चन्दले बताए । निजीक्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि मात्रै निजीक्षेत्रलाई आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानी १० किलोमीटर लम्बाइ, १५ देखि ३० मीटर चौडा र १०० मीटर गहिराइमा अवस्थित छ । खानीमा छड बनाउन सकिने गुणस्तरको फलाम देखिएको छ । यसको आधिकारिक पुष्टिका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले पाँच टन फलाम चीन पठाएको थियो । खानी पूर्वी नवलपरासीको हुप्सकोट गाउँपालिका ५ मा छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र उकास्न इजिप्टले आयात घटाउने र उत्पादन बढाउने

एजेन्सी। इजिप्टले देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न घरेलु औद्योगिक उत्पादन बढाउँदै आयात घटाउने योजना बनाएको छ । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले यसबारेमा सरकारको योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सिसीले इजिप्टियन मिलिटरी एकेडेमिकीको निरीक्षण भ्रमणपछि इजिप्टको सरकारी टेलिभिजनमा प्रशारण भएको कार्यक्रममा यसबारेमा बताउनुभएको थियो । कृषि उत्पादन बढाएर आयात घटाउने कुरा अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने […]

एक वर्षमा काठ आयात दुईतिहाइ घटाउने दाबी

सरकारले १ वर्षमा काठ आयात दुईतिहाइले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वन व्यवस्थापन गरेर आयातीत काठको परिमाण घटाउने योजना सरकारले ल्याएको हो ।वन विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक रुपमा करिब ७ लाख क्युफिट गोलिया तथा चिरान काठ आयात हुँदै आएको छ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अनुसार वर्षेनि झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको फर्निचरजन्य उत्पादनको कारोबार […]

ग्यास आयात दोब्बर, प्रयोग घटाउने नीति असफल

काठमाडौं, साउन २६ । सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरको […]

आयात घटाउने नीति असफल

काठमाडौं, असार ८ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि आयात न्यूनीकरण गर्न सरकारले लिएको नीति असफल देखिएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आयात कर्जामा कडाइ, आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत विलासी सामानको आयातमा रोक र गृहमार्फत २ दिन सार्वजनिक बिदा दिएर आयात घटाउने नीति लिए पनि आयात घट्नुको साटो झन् बढेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ […]

आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य

काठमाण्डौ – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात ३० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आउँदो आर्थिक वर्ष आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको हो । यस्तै उहाँले आउँदो वर्ष भित्र कृषि उत्पादनको आयात २० प्रतिशत घटाउने, पाँच वर्ष भित्र आधारभूत कृषि उत्पादनको व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो ।

आगामी वर्ष आयात २० प्रतिशत घटाइने, ५ वर्षमा व्यापार सन्तुलन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आयात २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापारघाटा घटाउने रणनीति लिने जनाए ।उनले आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र समग्र आयात २० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरे । यस्तै, आगामी ५ वर्ष भित्रमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने र त्यसका लागि निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकार लागि पर्ने समेत बताए ।

आगामी आवमा २०% ले आयात घटाउने

जेठ १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २० प्रतिशतले आयात घटाउने घोषणा गरेका छन् । उनले आइतवार संघीय संसद्को दुवै सदनमा बोल्दै आगामी आव २०७९/८० का लागि वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

गाडी आयात घटाउने उपाय

कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ? सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ । विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्‍यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् । सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए । विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ । गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ ।   अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो । सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।

बिजुली खपत बढाउने, आयात घटाउने सरकारको योजना

लोडसेडिङको भय फेरि सुरु भएको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने र इन्धनको आयात घटाउने उद्देश्यसहित व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ ।‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धिका लागि कार्ययोजना बनाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत् सहज बनाउनेदेखि विद्युतीय […]