कलंकी–धोबीखोला चक्रपथ विस्तारः डीपीआर र साइटक्लियरमै बित्यो साढे ३ वर्ष

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बालेनको प्रश्‍न- ‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

तीनकुने–जडीबुटी फ्लाइओभर–सुरुङमार्ग : वर्षाैंदेखि बजेटमा, बल्ल ऋण सुनिश्चित

काठमाडौं । आम यात्रुको टाउको दुखाइ बन्दै आएको कोटेश्वरको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न विगत वर्षहरूदेखि नै अध्ययन हुँदै आएको छ । सरकारले समेत विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेटमा यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग बनाउने योजना अघि सार्दै आएको छ । अहिले आएर सरकारले यो खण्डमा बन्ने यी संरचनाका लागि बजेट सीमा तोकेर सहुलियत ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्शन प्रोजेक्ट’का लागि जापान सरकारबाट प्रस्तावित सहुलियत ऋण लिन वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त इन्टरसेक्शनका लागि जापानी येन (३४ अर्ब ४९) करोड तथा नेपाली ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सिलसिलामा जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यससँगै अरनिको राजमार्गको उक्त खण्डमा बन्ने फ्लाइओभर र सुरुङमार्गका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । सरकारले पहिलोपटक आव २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा यो आयोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला यो आयोजना बनाउने कार्यलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको थियो । उक्त वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ, यसअन्तर्गत विमानस्थलसँगै कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलाई सुरुङमार्गमा परिणत गरी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार र पार्किङ वे थप गरी एयर ट्राफिक समस्या न्यून गरिनेछ ।’ पछि भने यो आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई अध्ययन शुरू गरिएको हो । आव २०७५/७६ मा पनि यस आयोजनालाई बजेट कार्यक्रममै राखिएको थियो । आव २०७६/७७ को बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख थियो । उक्त आवदेखि यो आयोजना बजेट कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ । रू. ३१ अर्ब २ करोडको सीमामा रहेर परियोजना बनाइने सन् २०२६ बाट ठेक्का शुरू गर्ने योजनामा सडक विभाग मुनिभैरव मन्दिरदेखि पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भने जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मार्फत गराइएको छ । विभागको सहयोगमा जाइकाले विस्तृत अध्ययन गरेर ६ महीनाअघि विभागमा प्रतिवेदन पेश गरेको सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताटोली गठन गर्ने अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी पाइएको छैन,’ जैसीले भने, ‘कोटेश्वर जक्शनमा निकै जाम भएको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न जाइकाले यो काम गरिरहेको हो, यसअन्तर्गत यी संरचना बनाइनेछ ।’ जाइकाले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो आयोजनाअन्तर्गत तीनकुनेस्थित मुनिभैरव मन्दिरपट्टिको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छेउ हुँदै पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग बनाइनेछ । उक्त सुरुङ ६१० मीटर लामो हुनेछ । मुनिभैरव मन्दिरबाट तीनकुनेको बागमती पुलसम्म ६३० मीटर लामो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङ मुनिभैरव मन्दिरबाट शुरू भएर जडीबुटी निस्कनेछ । यो सुरुङमार्ग सीधा नभई छड्के बन्ने बताइएको छ । मुनिभैरव मन्दिर हुँदै बन्ने सुरुङमार्ग र कोटेश्वरबाट चक्रपथ जोड्न दायाँबायाँ दुईओटा फ्लाईओभर बन्ने जैसीले बताए । ‘एयरपोर्टको जग्गामा फ्लाइओभर बनाउन पाइँदैन,’ जैसीले भने, ‘त्यसकारण सुरुङमार्ग बनाउने भनिएको हो । यस्तै यही परियोजनाभित्र रहेर जडीबुटीतर्फ २३० मीटरको फ्लाइओभर बन्छ ।’ यसमा ४ लेनको सुरुङमार्ग र ४ लेनकै फ्लाइओभर बन्ने पनि उनले जानकारी दिए । जाइकाले ६ महीनाअघि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । ३ वर्ष लगाएर यो क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा सहुलियत ऋणका लागि जाइकासँग सम्झौता हुने पनि जानकारी गराए । त्यसपछि बल्ल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, ठेक्का लगाउने काम अघि बढ्नेछ । ठेक्का लगाउन भने अझै २ वर्ष लाग्ने जैसीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऋण रकम ती संरचना बनाउन पर्याप्त हुने पनि उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

धौवादीको फलामले आयात २५% घटाउने

काठमाडौं । नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुको दोस्रो स्थानमा फलाम र यससँग सम्बन्धित सामग्री छ । आयातको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा आए फलाम र फलामजन्य वस्तुको आयात घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई समेत साझेदार बनाउने योजनासहित स्थापना गरिएको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड अहिले सरकारी स्वामित्वमा छ । फलाम र फलामजन्य वस्तु आयातको आँकडा र बजारको अवस्था विश्लेषण गर्दा उक्त खानी सञ्चालनमा आएपछि आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. जनकबहादुर चन्दले आयात न्यूनीकरण र स्वदेशमै रहेको कच्चा पदार्थ उपयोगले व्यापारघाटा कम गर्ने बताए । ‘कम्पनीले फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयातको विश्लेषण गरेको छ,’ सीईओ चन्दले भने, ‘खानी सञ्चालनमा आएपछि यसको आयात २५ प्रतिशतले घटाउन सकिने प्रक्षेपण छ ।’ अहिलेसम्मको तथ्यांक र खानीको रिजर्भ विश्लेषण गर्दा दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा उक्त अनुपातमा आयात घटाउन सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीको अध्ययनले उक्त खानीमा १५ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कच्चा फलामको भण्डार रहेको देखाएको छ । यसमध्ये खानी सञ्चालनमा आएर दैनिक १६ सय टन फलाम निकाल्दा २५ प्रतिशतले आयात कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा नेपालले ७८ अर्ब १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यसपालिको आयात कम हो । केन्द्रका अनुसार गत आवको यो अवधिसम्म नेपालले ९६ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम तथा फलामजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । आयातित फलामबाट निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, ग्रिल, मेशिनरीलगायत तयार हुन्छ । धौवादीको खानीबाट उत्पादन हुने फलामबाट पनि बिलेट (स्टीलको कच्चा पदार्थ)देखि निर्माण सामग्रीसम्म बनाउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । अहिले कम्पनीले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यसको प्रतिवेदन चैत मसान्तभित्रमा तयार हुने सीईओ चन्दले जानकारी दिए । अध्ययनले व्यावसायिक रूपमा खानीबाट कति फलाम उत्खनन, उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्लान्ट कस्तो हुने र कहाँ राखिनेलगायत कुरा स्पष्ट पार्नेछ । अहिलेको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाली कम्पनीसहित दुईओटा भारतीय कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)बाट भइरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ । सरकारले प्रत्येक वार्षिक बजेटमा सोही आर्थिक वर्षमा धौवादीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन हुने घोेषणा गर्दै आएको छ । कम्पनीका निर्देशक शैलेश थापा भने अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै छ । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन ८ महीनाजति लाग्छ,’ थापाले भने, ‘यसपछि प्लान्ट निर्माण गर्न २ वर्ष लाग्छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।’ अहिले यो खानीसम्म पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नवलपरासीस्थित डन्डाबाट सडक बनाइँदै छ । बिजुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘धौवादी प्रसारण लाइन युनिट’ बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको काम गर्दै छ । १३२ केभीए र २२० केभीएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेलगायत काम भइरहेको थापाको भनाइ छ । सरकारको ५० प्रतिशत शेयर रहने यो कम्पनीमा गण्डकी प्रदेशको ३ प्रतिशत र स्थानीयको २ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीयको शेयर अंशका लागि पहल भइरहेको चन्दले बताए । निजीक्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर हुने भनिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि मात्रै निजीक्षेत्रलाई आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानी १० किलोमीटर लम्बाइ, १५ देखि ३० मीटर चौडा र १०० मीटर गहिराइमा अवस्थित छ । खानीमा छड बनाउन सकिने गुणस्तरको फलाम देखिएको छ । यसको आधिकारिक पुष्टिका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले पाँच टन फलाम चीन पठाएको थियो । खानी पूर्वी नवलपरासीको हुप्सकोट गाउँपालिका ५ मा छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

उपत्यका विकास प्राधिकरणः जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाउने सरकारी निकाय

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौँको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन खडा गरिएको निकाय हो । नयाँ ठाउँमा सुन्दर शहरको परिकल्पना गर्ने, त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याएर पास गराएर ल्याउने र काम सुरु गर्ने जिम्मा पाएको यो निकायले हालसम्म के के काम गर्यो भन्ने केही तथ्यांक छैन ।काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो र व्यवस्थित बस्ती विकासको लक्ष्यसहित काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएको यो प्राधिकरणले ‘देखिने काम’ केही गरेको छैन ।५० वर्ष दुरदृष्टि र परिदृश्य, २० वर्षे रणनीति तथा कार्य नीतिको बनाएरै काम थालेको भएपनि करिब १० वर्षमा एउटा शहर बन्न सकेनन् । तर, प्राधिकरणको नयाँ शहर बनाउने भन्ने हल्लाले ठाउँ ठाउँको जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्यो ।बन्दै नबन्ने आयोजनालाई काखी च्याप्दैकाठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले २ ठूला परियोजना अझै काखी च्याप्न छोडेको छैन । यी हुन्, बाहिरी चक्रपथ र नयाँ शहर आयोजना । अर्थले बजेट दिन छोडेको परियोजनाः बाहिरी चक्रपथ बाहिरी चक्रपथको रुट नै फेर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । प्राधिकरण आफैँले हल्ला फैलाएका कारण यसअघि तय भएको रुटमा घरजग्गा कारोबारीहरुले धमाधम जग्गा उठाए । कतिपय ठाउँमा प्लटिङ गरेर बिक्रि नै गरिसके । टुक्रे जग्गा खरिद गरेका मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुले घर नै बनाईसकेका छन् ।डीपीआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले यो परियोजना करिब करिब नबन्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । तर, ‘परियोजना बन्छ’ भनेर हल्ला पिट्न प्राधिकरणले छोडेको छैन । जसको कारण जग्गाको भाउ दिनहु आकाशिएको छ । २०५८ सालबाट निर्माणको बहस सुरु भएको बाहिरी चक्रपथको प्रस्तावित रुट अहिले बस्तीले छोपिसकेको छ । जग्गाको भाउ अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित रेखाङ्कन अनुसार चोभार, भूतखेल, पाँगा, बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुङ्गल, बलम्बु, बलम्बु चुनिखेल, पुरानो नैकाप, किट्नी भञ्ज्याङ, स्युचाटार किम्सी, डाँडा पौवा, सीतापाइला, इचंगुनारायण रानीवनदेखि पैयाँटासम्म थियो । धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ, टोखा, खड्का भद्रकाली, बुढानिलकण्ठ, चपली, चुनीखेल, बालुवा, जगडोल भञ्ज्याङ, गोकर्णेश्वर, सनडोल, घट्टेखोलादेखि नयाँपाटीसम्म काठमाडौँ क्षेत्र पर्थ्यो ।भक्तपुरपट्टि थली डाँछी, मनोहरा खोला, चाँगुनारायण, दुवाकोट, झौखेल, छालिङ, पकौनेपाटी, खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली, चित्तपोल, भातेढिकुरोसम्म रेखाङ्कन गरिएको छ । भक्तपूर क्षेत्रमा पर्ने अरनिको राजमार्ग, कटुञ्जे, दधिकोट, सिरुटारसम्म भक्तपूरको भूभाग रहने गरी रेखाङ्खन गरिएको थियो ।ललितपुरतर्फ लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्ध, थैव, भरुवारासी, धापाखेल, सुनाकोठी, बुङमती, खोकना, सानो खोकना हुँदै काठमाडौंको चोभार निस्किने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो । यी क्षेत्रमा अहिले घना बस्ती छन् । जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । चलनचल्तीमै आनाको २० लाखभन्दा माथि पुगिसकेका कारण सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था छ ।कुल ७२ किलोमिटर (डीपीआर अनुसार) लामो बन्ने भनिएको परियोजनाको फाइल लगानी बोर्डमा थन्किएको छ । यो परियोजनाको डीपीआर बनाउन मात्रै ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।स्याटेलाइट सिटी आयोजना पनि बजेट बिहिनकाठमाडौँ उपत्यकाभित्र ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने बहस वर्षौ पूरानो हो । यति मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको पनि बैशाख २५ गते ४ वर्ष पुगेर यति आएको छ । तर, प्रगति शून्य छ ।मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण धमाधम डीपीआर बनाउन लाग्यो । तर, प्राधिकरणले बनाएर पठाएको डीपीआर अहिले प्राधिकरणमै फिर्ता आएको छ ।अब उपत्यकामा पहिलो पटक बन्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटी नबन्ने करिब करिब पक्का भएको हो ।ललितपूर महानगरपालिकाले यसअघि नै स्याटेलाइट सिटी अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ र भक्तपूरका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ३ वटा स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर बनाईएको थियो । ईशान, आग्नेय, (पूर्व दक्षिण) र नैऋत्य नाम दिईएका यी शहर उपत्यकामा नै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरका रुपमा बन्ने आशा थियो । प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेपछि २०७४ बैशाख २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही बैठकले प्रस्तावित शहरले ओगट्ने क्षेत्रको जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्कासमेत गरेको थियो ।सोही अनुसार प्राधिकरणले २०७४ असार ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि ३ वर्ष लगाएर बनाईएको डीपीआर नै फिर्ता भयो । जसले यी शहर नबन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।मन्त्रालयले फेरि डीपीआर बनाउनुपर्ने भनेपछि अहिले के हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राधिकरणका कसैलाई पनि छैन ।यति मात्रै नभई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्मार्ट स्याटेलाइट सिटीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिएन । बजेट नआएकै खण्डमा आयोजना खारेज हुन सक्छ भनेर नबुझ्न प्राधिकरणले आग्रह गरिरहे पनि शहरी विकास मन्त्रालय भने बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना अगाडि बढ्दैन भनेर बुझ्दा हुने बताउँछ ।बन्न नसक्ने यो आयोजना प्राधिकरणले बोकेर बसेकै कारण र तत्काल बनिसक्छ जसरी प्रचार गरेका कारण भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट भन्ज्याङ, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, पुरानो बाटो, उत्तरतर्फ साँखु, दक्षिणमा पुरानो बाटो, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको भाउले आकाश छोयो । प्रस्तावित आग्नेय शहरले ओगट्ने भनिएका कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोट, पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनसम्म, पश्चिमतर्फ खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, अमरनगर र थिमी क्षेत्रमा पनि जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्नुमा प्राधिकरण नै कारक रहेको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् ।सिलामखाल, रानीकोट, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा र खहरे क्षेत्रमा यही परियोजनाको हल्लाले जग्गाको भाउ उच्च भएको थियो । नैऋत्य शहरले छुने छयासीकोटदेखि साविक सैंवुको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमतीको झोलुङ्गे पुल लगायत एरियामा पनि अब जग्गाको भाउ छोइ नसक्नु छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

कलंकी–धोबीखोला चक्रपथ विस्तार : डीपीआर र साइटक्लियरमै बित्यो साढे ३ वर्ष

काठमाडौं । चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला सडक विस्तारले अझै गति लिन सकेको छैन । ८ लेनको सडक विस्तार गर्नेगरी २०७४ फागुनमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच समझदारी पत्र (एमओयू) भएको साढे ३ वर्ष साइट क्लियर र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै बितेको छ । यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने डीपीआर बनिसकेको बेहोराको पत्र सडक विभागलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको छ । ११ दशमलव ६ किलोमीटर लामो उक्त खण्डलाई चीनले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने गरी एमओयू गरेको थियो । २७ किमी चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गरेर हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको चीनले दोस्रो चरणमा उक्त खण्ड निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । साढे ३ वर्ष हुँदासमेत पूरै साइट क्लियर भएको छैन भने अर्काेतर्फ डीपीआर प्रतिवेदन पनि नेपालले पाएको छैन । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले करीब २ वर्ष चिनियाँ पक्षबाट वास्ता नै नभएको बताए । कोरोना भाइरसलाई देखाएर नेपालका तर्फबाट पनि ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ । ‘कोभिडको निहुँ बनाएर विद्युत्को लाइन, पोलहरू सार्ने काम भएन,’ थापाले भने, ‘उक्त खण्डमा पर्ने रूखहरू नेपाल वन निगमले समयमै काटेको भए पनि विद्युत्को लाइन सार्न भने निकै नै कठिन भएको छ ।’ यसले गर्दा पनि चक्रपथ विस्तारलाई छिटो अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । यसैगरी, उक्त खण्डको नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा अझै पनि साइट क्लियर हुन सकेको छैन । यो खण्डमा करीब २३ ओटा घर भत्काउने तथा ४४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । सडकको एकतर्फ १३५ मीटर र अर्काेतर्फ १०९ मीटर गरेर जम्मा २४४ मीटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । विसं २०३४ सालको मापदण्डअनुसार सडकको राइटअफ वे १५/१५ मीटर तोकिएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार त्यहाँ भएका निजी जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए । ती जग्गा अधिग्रहण गर्दा करीब रू. ४ अर्ब खर्चिनुपर्ने थापाले बताए । यो ठूलो रकम भएको र तुरुन्तै दिन सक्ने अवस्था नभएको र मूल्यांकन पनि ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको छ । ‘२०३४ सालमै त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि होइन भन्ने विवरण खोज्दा अलिकति समय लाग्यो,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपसमिति नै गठन गरेर मूल्यांकन गराएको छ ।’ तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख संयोजकत्वमा बस्ने समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन । यी कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रको साइट क्लियर गर्न अभैm केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘२०३१ सालमा नै यो क्षेत्रको जग्गा २५/२५ मीटर गरी ५० मीटर नै राइटअफ वे भएको राजपत्रकै सूचना फेला पारिएको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसअनुसार ३० मीटर नभई ५० मीटर नै राइटअफ वे हुनुपर्ने देखिन्छ ।,’ तर, नगर विकास समितिले २०३४ मा १५/१५ मिटर राइटअफ वे तोकी सूचना नै जारी गरेको छ । यी २ तथ्यलाई जाँच्न नै समय लागेको छ भने योे विषय छिटो टुंगिने सम्भावना पनि देखिँदैन । यी समस्या हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ पक्षलाई कुल उक्त दूरीको सडकमध्ये नारायणगोपाल चोकमा पर्ने यो २४४ मीटरको सडकलाई थाती राखेर अन्य खण्डमा काम गर्न आग्रह गरिएको थापा बताउँछन् । चक्रपथ विस्तारको काम हुँदै गर्दा विभागले यो समस्या सल्टाउन सके चिनियाँ पक्षले नै बनाउने यदि नसके पछि नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै उक्त सडक विस्तारको काम अघि बढ्नेछ । चिनियाँ पक्षले ३ महीनाअघि नै उक्त डीपीआर प्रतिवेदन चिनियाँ भाषामा बनेको बेहोराको इमेल उपलब्ध गराएको थियो । तर, हालसम्म पनि चिनियाँ पक्षले नेपाललाई उपलब्ध भने गराएको छैन । ‘चिनियाँ भाषामा डीपीआर तयार भएको जानकारी हामीले पाएका छौं,’ थापाले भने, ‘उनीहरूले डीपीआरमा भएका विषयहरू नखुलाई यो प्रतिवेदन तयार भएको इमेल पठाएका छन् तर, डीपीआरमा के कुरा छ, कति लगानी, कस्तो डिजाइन हुने भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन ।’ चिनियाँ पक्षले चिनियाँ भाषाको डीपीआर प्रतिवेदन अंग्रेजी भाषामा बनाएपछि नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको छ । उक्त प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्ने यकिन हुन भने सकेको छैन । उक्त चक्रपथको खण्ड विस्तारका लागि विभागले रू. ७ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । चिनियाँ पक्षले डीपीआर बुझाएपछि रकम यकिन हुनेछ । उक्त खण्डको साइट क्लियर भइसकेको भनेर विभागले पनि ३ महीना अघि नै चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

१०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुने

जुम्लामा निर्माण हुने कर्णालीकै नमुना हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरको डीपप्आर तयार भएको करिब ३ वर्ष बढी भयो । ३२ करोडको खर्चमा डीपीआर तयार हुँदा पनि वर्षौंसम्म बजेट अभावले ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणले गति लिन सकेन । विश्वकै अग्लो स्थानमा धान फल्ने छुमचौरमा बन्ने हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरले खेल क्षेत्रसँगै कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु-याउने आशा गरिए पनि बजेट अभावले अलपत्र थियो । २०७४ पुस ३ गते खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

फास्ट ट्रयाक साढे ३ वर्षमा सकिने, खोकनाको विवाद मिलाउन बाटो परिवर्तन

काठमाण्डौ – नेपाली सेनाले काठमाण्डौ–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) ३ वर्ष ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । सेनाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी द्रुत मार्ग निर्माणसम्बन्धी जानकारी गराएको हो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बमोजिम आयोजनाको लागत १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल लागत १ ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७६

बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको टेण्डर जेठमा खोलिने

अछामको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २३ वर्षपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर टुंगो लगाई जेठमा टेण्डर खोलिने भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन भएको ढिलाइले आयोजना झण्डै ३ वर्ष लम्बिने भएको हो । आयोजनाले जेठमा टेण्डर खोल्ने तयारी गरेको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५