धितोपत्र बजारमा अहिले अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे चर्चा ब्यापक छ। तर करिब तीन बर्ष अगाडी नै नेपालको सेयरबजार विकास, विस्तार र बलियो बनाउनलाई अहिलेकै स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प नभएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाईएको खुल्न आएको छ।विश्वका बिभिन्न ६ वटा शहरहरुमा कार्यलय रहेको गैर नाफामुलक रिसर्च संस्था मिल्केन इन्स्टिच्युटका लागि जोहन स्केलहसले गरेको अध्ययन तथा सर्वेक्षणले अहिलेकै अवस्थामा नेप्से थप बलियो र विस्तार गर्न नसकिने भन्दै नेप्सेमा सरकार, निजि संस्था र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको हो।सन् २०१९ मा अध्ययन गरिएको हो। अध्ययनमा नेपालको सेयरबजार नेप्सेमा कुल सुचिकृत संस्था २१६ भएको र कुल बजारको आकार १३ खर्बको भएकाले यसको थप मजबुतीको लागि नेप्सेलाई पुन संरचना गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालको थियो। प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचनाबारे ६ वटा सुझाव दिएको थियो । पहिलो, राष्ट्र बैंकले आफ्नो नाममा रहेको नेप्सेको शेयर बिक्रि गर्ने । दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयसँग रहेको सम्पूर्ण शेयर बिक्रि गर्ने गरि योजना बनाउने र सिमित समुहको प्रतिनिधित्व मात्र रोक्ने । तेस्रो, नेप्सेको पुनर्संरचना गरि अन्य सर्वसाधारणसहत अन्य सरोकारवाला निकायलाई शेयर बिक्रि गर्ने । चौथो, नेप्सेको संचालक समिति पुनर्संरचना गरि धितोपत्र बजारबारे विज्ञ व्यक्तिलाई स्वतन्त्र संचालकको रुपमा राख्ने । पाचौ, नेप्सेको सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउने, ट्रेडिङ क्षमतामा सुधार गर्ने र इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न सक्ने विधि बनाउने । र छैठौ, चिफ रेगुलेटरी अफिसरको पद सिर्जना गर्ने र उसले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन सक्ने ब्यबस्था गर्ने । पुनर्संरचनामा जाँदा नेप्सेमा नाफा कमाउने उदेश्यका साथ स्थापित कम्पनीको पनि लगानी हुने भएकोले चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि यो पद सिर्जना गर्ने ।प्रतिवेदनले गरेको सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशत निजि कम्पनी आइपीओमा जान अनिच्छुक रहेको, तर ब्यबस्थामा सुधार भए उनीहरुले आईपिओमा जान सकिने आशय दिएका थिए। नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्दा थप कम्पनी बजारमा आउँने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत तीन दशकदेखि मिल्कन इन्स्टिच्युटले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दै आएको छ। सोहि प्रतिवेदनमा टेकेर नेप्सेको पुनर्संचरनाबारे विभिन्न ५ विकल्प नेप्सेको संचालक समितिमा पेश गरिएको थियो । तर नेप्सेमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले संचालक समितिबाटै त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत गराएका थिए । यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई पनि बुझाईएको थियो। प्रतिवेदन कै आधारमा नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व कायम राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँकी सेयर विक्री गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्रि गरि नेपाल सरकारको स्वामित्व बढाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्रि गर्ने, नेप्सेको पुंजी वृद्धि गर्ने, (नेपाल सरकार, विदेशी पार्टनर, स्वदेशी संस्था, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई आइपीओ) सहित नेप्सेको चुक्तापुंजी १ वा २ अर्ब बनाउने विकल्प पेश भएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको केहि शेयर बिक्रि गर्नु बाहेक ति कुनै पनि प्रस्ताव कार्यन्वयनमा गएनन् ।