काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व परामर्श समितिले सय पृष्ठभन्दा बढीको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिन सक्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतवार सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्माका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा आयकरको सीमा हेरफेरदेखि करका नयाँ क्षेत्र खोज्नेसम्मको सुझाव समेटिएको छ ।
‘आयकरको सीमा हेरफेरको विषय जल्दोबल्दो रूपमै उठेकाले सुझावमा समेटेका छौं र कतिपय डिजिटल मार्केटलाई अझै करको दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्थामा तिनलाई पनि समेट्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो,’ सदस्य सचिव शर्माले भने ।
आव २०७५/ ७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यक्तिलाई आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाएका थिए ।
उनले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा आयकर नलाग्ने र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
व्यक्तिको ४ र दम्पतीको साढे ४ लाखपछिको १ लाख आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । त्यसपछिको २ लाखसम्म आम्दानीमा २० प्रतिशत लाग्छ । त्योभन्दा पनि माथि अर्थात् व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्म र दम्पतीलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वार्षिक आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्छ ।
यो सीमा पुनरवलोकन नभएको ३ वर्ष पुगेको छ । एक व्यक्ति र परिवारको आधारभूत आवश्यकता दुई सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत खर्च धान्न हालको सीमाले नपुग्ने विश्लेषण समितिले गरेको छ ।
आयकरको छूटको सीमा वर्तमानको मूल्यवृद्धि समेतलाई आत्मसात् गरी समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने, आयातमा निर्भर राजस्वलाई विस्तारै आन्तरिक राजस्वमा निर्भर गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च र आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, कृषिक्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धिकर ९भ्याट० को दायरामा ल्याउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो । यसलाई खासगरी वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा काम गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । सरकारले लिने राजस्वसम्बन्धी नीति अद्यावधिक, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ ।
विगतमा बजेटलाई लक्ष्य गरेर राजस्व परामर्श समिति क्रियाशील हुने गरेकोमा छुट्टै स्वायत्त निकाय भएपछि यसले वर्षभरि नै राजस्व नीतिका सम्बन्धमा काम गर्ने भनिएको छ । तैपनि यो संस्था त्यत्ति क्रियाशील हुन सकेको देखिँदैन ।
राजस्व परामर्श समितिले विगतदेखि नै बजेटमा सुझाव दिंदै आएको छ । समितिले दिने धेरैजसो सुझाव बजेटमा नसमेटिंदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।