३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने कुनै पनि महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राख्न दलहरु सहमत भएका छन् । सहमतिअनुसार संसदको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भए नयाँ संसदमा हेर्न सक्छ । तर त्यसका लागि नयाँ संसदको एक चौथाई सदस्यले अपनत्व लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । संविधानको धारा १०१ […]
2.jpg)
