नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गराउने आधार अर्थात् आवश्यक नियमावली बनाउन सकिएको छैन । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको चार वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।चार वर्षदेखि मन्त्रालयका अधिकारीले विभाग र विभागका अधिकारीले मन्त्रालयलाई देखाएर नियमावलीका बारेमा मौन बस्दै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले