तल्लो अरुणमा समझदारी

लगानी बोर्ड नेपालको १२औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न : ४२ आयोजनामा साढे १२ खर्ब लगानी स्वीकृत

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पश्चिम सेती र सेती नदी -६ अध्ययनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई, माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ हिमताललाई

Bizpati आषाढ २०७९

पश्चिम सेतीको अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनीलाई स्वीकृति

लगानी बोर्डको ५२ औँ बैठकले जलविद्युत परियोजनासम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको हो।त्यस्तै ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परिय

Ratopati आषाढ २०७९

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि लगानी बोर्डका ७ निर्णय : भारतीय लगानीका जलविद्युतको पनि निर्णय

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लगानी बोर्डद्वारा १ खर्ब ३६ अर्बको लगानी स्वीकृत

काठमाडौं : लगानी बोर्डले गत वर्ष मात्रै एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा उक्त जानकारी उल्लेख गरिएको छ।करिब ४ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति हुने प्रक्रियामा रहेको समेत बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बोर्डले करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको ६ सय ७९ मेगावाट अनुमानित क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि छनोट गरिएको विकासकर्ता

थाहा खबर श्रावण २०७८

अघि बढ्यो तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए

साउन २, काठमाडौं । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागले एक सूचनामार्फत सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र ईआईएको काम सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभागले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ । विभागले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेको हो । विभागले कुल ४७४ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताका लागि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । लगानी बोर्डले भने सोही आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । कुल ५९९ मिटर लामो निकासमार्फत प्रयोग गरिएको पानी पुनःअरुण नदीमा छाड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको कुल १३१ दशमलव ९४ हेक्टर जग्गा र २९ दशमलव ९७ हेकटर निजी जग्गा गरी १६१ दशमलव ९१ हेक्टर स्थायी तथा अस्थायीरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत ईआईएमा प्रस्ताव भएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो । यसैबीच कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजलले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कुल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि गत असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २ हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको गत असार ८ गते बसेको ४७ औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कुल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने योजना छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७ दशमलव १ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी बीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करीब १२ दशमलव ४ किलोमिटर लामो र १० दशमलव २ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

तल्लो अरुण विकास परियोजनाका लागि समझदारी

काठमाडौं, असार २८ । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा बन्न लागेको ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेश–१ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

भारतीय कम्पनी एसजेभिएनले पायो ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माणको ठेक्का

Ratopati जेष्ठ २०७८

अरुण जलविद्युत् आयोजना : सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

प्रदेश १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) बीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएन लिमिटेड इण्डियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले आइतवार हस्ताक्षर गरेका हुन्। ...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

अगाडी बढ्यो तल्लो अरुण आयोजनाको काम

काठमाडौं। ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडी बढेको छ। लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले आयोजनाको काम अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि बोर्डले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन इन्डियासँग गर्ने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

तल्लो अरुणमा समझदारी

सम्बन्धित सामग्री