Lokaantar

जेष्ठ २०७८

अरुण जलविद्युत् आयोजना : सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

प्रदेश १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) बीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएन लिमिटेड इण्डियाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले आइतवार हस्ताक्षर गरेका हुन्। ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर

नयाँदिल्ली ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज यहाँ हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको हो । पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । उहाँले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त दिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विद्युत् खपतलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत बढाउने खास योजना सरकारबाट आउन सकेको थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत् सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, तथा विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन उद्योग, घरायसी, यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउने गरी नीति ल्याएको छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गरिनेछ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा समेत चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरेलु तथा सार्वजनिक निकायका भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ‘एलपी ग्यास छोडौं : बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौैती गर्दै विद्युत् उपयोगमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चूलो उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी ३ महीनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यासमुक्त बनाउने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं उपत्यकामा ३ वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाएर एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने सरकारको योजना छ । साथै, सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । इँटाभट्टाको डिजेल बोइलरलाई क्रमश: विद्युतीय बोइलरले विस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइका लागि खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा छ । आगामी २ वर्षमा सबै नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा नदीप्रवाहमा आधारित आयोजना बढी हुँदा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति असहज भएको छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला, मझौला, लघु, जलविद्युत् आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोट गर्दा नै कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहनेगरी प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने बताएको छ । यसको निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारले बताएको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन सक्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण अगाडि बढाउने बताइएको छ । साथै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीलाई पनि तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९ दशमलव ९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७० दशमलव ३० मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव ५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । दाङको माडीखोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने बताइएको छ । उक्त आयोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न आमजनता, निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले अन्तरदेशीय तथा विदेशी बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने पनि बताइएको छ । साथै, बुटवल–लमही–दोधारा खण्डको ४०० केभी एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रू. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार तथा निजीक्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले ऊर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

३५ वर्ष अध्ययनमै बित्यो माथिल्लो अरुण

२९ असोज, काठमाडौं । २०४३ सालमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अझैसम्म अध्ययनकै चरणमा छ । २०४७ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको यो आयोजना ३५ वर्षसम्म पनि निर्माणको चरणमा जान सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका ठेक्का लगाए पनि आयोजना अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८