९२ खानीबाट ढुंगा र गिट्टी निकासीको योजना

काठमाडौं। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात योजना चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन्। उनले यसअघि पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट मात्र निकासी गर्ने योजना सरकारको रहेको बताए। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

अझै रोकिएन गिट्टी ढुंगा उत्खनन कार्य

वर्षातको समयमा पनि जिल्लाका नदी र खोलामा ढुंगा गिट्टी उत्खनन कार्य अझै जारी रहेको छ । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–४ मा रहेको बगुन खोलामा गैरकानूनी रुपमा ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । बगुन, साजगाड लगायतका खोलाहरूमा गैर कानूनी रूपमा ग्राभेल, ढुंगा खुलेआम चोरी, तस्करी भइरहेको छ । टेक्टरधनी तथा ठेकेदारले खोलाको तटिय क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अवैध […]

चुरेको ढुंगा, गिट्टी निकासीको नीति सच्याउन माग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ढुंगा गिट्टी निकासा गर्ने लक्ष्यले चुरे विनास बढ्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । स्वदेशी ढुंगा गिट्टी निकासा खुलाउँदा चुरेको दोहन बढ्न सक्ने भन्दै उनीहरुले चर्को विरोध जनाएका हुन् । स्वदेशमै ठूलो विकासका आयोजना बन्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले चुरेको ढुंगा गिट्टी स्वदेशकै पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ […]

ढुंगा,गिट्टी निर्यात गर्ने सरकारको योजना : भारतको निसानामा चुरे

नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा,गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले यसलाई मूर्त रुप दिन बजेटमा समेत उल्लेख गरेको छ।...

‘चुरे मासेर ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात स्वीकार्य छैन’

२२ जेठ, बुटवल। सरकारले वजेट वक्तव्यमा चुरे उत्खनन् गरी ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा समाजले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा समाजका निवर्तमान केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले चुरे क्षेत्र उत्खनन् गरी ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने सरकारको नीति स्वीकार्य नभएको बताए। ढुंगा गिट्टी भारत […]

चुरेको ढुंगा, गिट्टी निकासी नीतिको विरोध

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गर्ने सकारको नीतिको विरोध सुरु भएको छ । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गर्दा चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्न सक्ने भन्दै चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, निर्यातको नीति बिरुद्ध विरोध बढेको हो । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने सरकारको मुख्य आधिकारिक निकाय राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास […]

ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक्न परमादेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त परमादेश गरेको हो। परमादेशमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि […]

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

ढुंगा, बालुवा र गिट्टी

अब सारा हरियो परियो मासेर नाङ्गिएर बाँकी रहेको  ढुंगा, बालुवा र गिट्टी पनि  बढार-कुँडार गरी रित्याउन थालेपछि देशको इकोसिस्टम नै खलबलिएर आउनेछ भयानक प्राकृतिक प्रकोप

ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा निर्यात खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तेस्रो मुलुकमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जागरुक नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । तत्कालै निर्णय फिर्ता गर्न समाजले माग गरेको हो । ‘भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावर लगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढने, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ । सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण क

ढुंगा–गिट्टी बेच्ने निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न प्रचण्डको माग

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बिषय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । बुधबार आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा कुर्सी बचाउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भन्दै माग गरेका छन् ।  सरकारले