सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
काठमाडौं । नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित जलविद्युतको दीगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सम्मेलनमा हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए)का उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियानले ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्याण्डर्ड’लागू हुनुपर्ने बताए । यसले नेपालले दिगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्न र अन्ततः दक्षिण एसियाको पानीको ब्याट्री बन्ने आफ्नो जलवायु दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
उनले इन्डोनेसियाको बालीमा ३१ अक्टोबरदेखि २ नोभेम्बर २०२३ सम्म आयोजित विश्व जलविद्युत कंग्रेसका बारेमा जानकारी दिँदै विश्वव्यापी मापदण्डको पालना गर्दै नेपालको जलविद्युत विकास पहलमा सहयोग पुर्याउन एचएसए नेपाल आएको बताए । उनले शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्दै जलविद्युत् विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले जलविद्युतको विकासले मात्र पुग्दैन भन्ने विश्वव्यापी सहमति रहेको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा पनि दिगो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि सरकार थप खुला हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जामन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनमा पेश गरेको विद्युत् विधेयक, २०२३ को मस्यौदा कार्यान्वयन हुनुअघि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको र यसमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले बजारको खोजी गर्दा सरोकारवालाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा समान रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले मुलुकको जलविद्युत सम्भाव्यताको दोहन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गर्दै उर्जा मन्त्रीको हैसियतले नेपालको दिगो विकासका लागि जलविद्युतले निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आफूले बुझेको उल्लेख गरे । उनले आगामी एक दशकभित्र सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दिगो लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व जलविद्युत् सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो उपलब्धि विश्वस्तरमा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरूमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले लगानी आकर्षित गर्ने गरी हाम्रो सफलताका कथाहरू सुनाउनु पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताका लागि प्रभावकारी एकद्वार नीतिले देशलाई फाइदा पुग्ने समय आएको पनि उल्लेख गरे ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अहिले प्रचलित आम धारणाविपरीत नेपालमा बढी परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको तर सबै सरोकारवालाले सोध्नुपर्ने प्रश्न नेपालले त्यो विद्युत् कहाँ निर्यात गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका अध्यक्ष अरुण रजौरियाले जलवायु–लचिलो पूर्वाधार विकास र दिगो ऊर्जा समाधान दिगो विकासको लागि समग्र रूपमा आधारभूत आवश्यकता रहेको बताए ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा इपान, एचएसए र आईएचएबीच सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्य जलविद्युतको माध्यमबाट दिगो विकासको लागि भएको कार्यक्रममा बताइयो । समझदारीपत्रमा टिम भेन्चरका संस्थापक तेन्जिन गोन्सार र इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै हस्ताक्षरको साक्षी मन्त्री बस्नेत थिए ।
मन्त्री बस्नेतलाई हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्सका उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियान र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई स्मारिका प्रदान गरेका थिए ।
काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २ वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् जडान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले हाल ९५ प्रतिशत जनताको घरमा विद्युत् जडान भएको उल्लेख गर्दै २ वर्ष भित्र सबैको घरमा जडान गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्। उनले विद्युत् खपत बढाउनका लागि पनि सबैलाई पुनः आह्वान गरिन्। मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने र निर
३० जेठ, काठमाडौं । सरकारले जडिबुटी उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवका अनुसार सातै प्रदेशमा जडिबुटी उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, कति बजेट छुटयाइएको भन्ने विषय उनले खुलाएनन् । बजेटको मन्त्रालयतगत शीर्षकमाथिको छलफलमा […]
काठमाडौं । नेपालको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको अंश बढी भइरहेका बेला सरकारले ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रोत्साहन हुने नीति लिने भएको छ । बाहै्र महीना विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याउन लागेको मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद्मा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना धेरै हुँदा नेपालमा हिउँदमा मागभन्दा कम र वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनबाट अझै मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको हो, जुन सकारात्मक भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जलाशययुक्त आयोजनालाई लक्षित गरी विभिन्न नीति ल्याइने बताए । ‘आगामी आवमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने विषय मुख्य प्राथमिकतामा छ । विदेशी कम्पनीलाई विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा आगामी आवमा यस विषयमा केही नतीजा आउने गरी काम हुन्छ ।’ सरकारले जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४ सय केभीए क्षमताको राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्नेसमेत बताएको छ । यसका अलावा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरूण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण शुरू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आन्तरिक रूपमा तयारी भइरहेको बताए ।
यस्तै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने सरकारको भनाइ छ । अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणबीच समन्वय मिलेको छैन । विद्युत् उत्पादन गर्न तयार रहेका आयोजनामा अझै पनि प्रसारण लाइनको पहुँच छैन । विद्युत् उत्पादन पनि कहिले बढी कहिले कम हुने गरेको छ ।
यस्तै, निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउने पनि सरकारको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले संयुक्त रूपमा जारी गरेको भिजन पेपरको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिइएको छ । उक्त भिजन पेपरअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, दुईतर्फी विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने बताइएको छ ।
आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप ७१५ मेगावाट विद्युत् जोड्ने योजना छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडितक्षमता २२०४ मेगावाट छ । आगामी आवमा सान्जेन, अपर सान्जेनलगायत आयोजनाबाट थप ७१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ ।
यस्तै, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्परिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न, चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिने बताइएको छ । आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने भनिएको छ । सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि नि:शुल्क विद्युत् मिटर जडान गरिने बताइएको छ । विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग क्रमश: विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दर पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । आफै प्रसारण लाइन बनाउने उद्योगलाई विशेष छूट दिने बताइएको छ । ‘हामीले यस्तो कार्यक्रम पहिला पनि ल्याएका थियौं । तर, त्योअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब भने उद्योगहरूले प्रसारण लाइन बनाए त्यसको केही खर्च सरकारले पनि भुक्तानी गर्ने गरी नीति बनाएका छौं ।’
काठमाडौं । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ दिल्लीले यो वर्ष गहुँ निर्यातमा कीर्तिमानी लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्टै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
भारतमा चर्को तापलहरले यसपालि गहुँ उत्पादन घटाएको छ भने मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म एलसी खोलिसकेको हकमा भने निर्यात प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आपूर्ति नरोक्न आग्रह गर्ने मुलुकहरूमा हुने निकासी पनि नरोकिने अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ ।
गत फेब्रुअरी २४ मा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण कृष्णसागरबाट हुने निर्यात घटेपछि विश्वभरका आयातकर्ता संसारकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारततर्फ फर्केका थिए । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भारतले यो वर्ष १ करोड टन गहुँ निर्यातको कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
भारत संसारका ठूला गहुँ निर्यातकमध्येको एक मात्र होइन, उसको प्रतिबन्धले अहिले नै कसिलो आपूर्ति रहेको गहुँको मूल्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन तथा एशिया र अफ्रिकाका विपन्न उपभोक्तासामु कठिन परिस्थिति ल्याइदिन सक्छ ।
‘प्रतिबन्ध स्तब्धकारी छ,’ मुम्बईस्थित एक बहुराष्ट्रिय ट्रेडिङ कम्पनीका अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामीले २–३ महीना अघिदेखि नै निर्यात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका थियौं । तर, महँगीको अंकले सरकारको मनस्थिति परिवर्तन गरे जस्तो छ ।’ खाद्यवस्तु र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले भारतको वार्षिक खुद्रा मूल्य वृद्धिदर गत अप्रिलमा ८ प्रतिशतको छेउछाउ पुर्याएको छ । यो मूल्य वृद्धि दरका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझ आक्रामक रूपमा बढाउने अनुमानलाई बलियो बनाएको छ ।
भारतमा गहुँको मूल्य कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको छ । कुनैकुनै बजारमा त प्रतिटन २५ हजार भारू (४० हजार रुपया) सम्म पुगेको छ । सरकारले भारतमा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिमेट्रिक टन २० हजार १५० भारू तोकेको छ । इन्धन, श्रमिक, ढुवानी र प्याकेजिङको बढ्दो मूल्यले भारतमा गहुँको पिठोको मूल्य बढेको छ ।
‘गहुँको मात्रै होइन । सबै चिजको महँगीले मुद्रास्फीतिप्रति चिन्ता बढाएको छ, त्यसैकारण सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे गरिएको कुराकानी निजी भएको भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, ‘हाम्रा लागि यो निकै ठूलो सावधानी हो ।’
यसै साता भारतले गत अप्रिल १ बाट शुरू भएको आर्थिक वर्ष (आव) मा गहुँ निर्यातमा कीर्तिमान कायम हुने बताएको थियो । सोको लागि मोरक्को, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्समा गहुँको निर्यात बढाउने उपाय खोज्न प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भारत सरकारको योजना थियो । गत फेब्रुअरीमा सरकारले यस वर्ष गहुँ उत्पादन ११ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । पछि मेमा उक्त प्रक्षेपण १० करोड ५० लाख मेट्रिक टनमा घटाएको थियो । मध्य मार्चमा भारतमा बढेको गर्मीले गहुँ उत्पादन १० करोड मेट्रिक टनमा सीमित हुने देखिएको नयाँ दिल्लीस्थित एक बहुराष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीको भनाइ छ ।
‘सरकारी खरीद ५० प्रतिशतभन्दा बढी तल झरेको छ । स्पट मार्केटमा गतवर्षको तुलनामा निकै थोरै आपूर्ति भइरहेको छ । यी सबै कुराले उब्जनी कम भएको संकेत गरिरहेका छन्,’ उक्त डिलरले भनेको छ । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको फाइदा उठाउँदै भारतले मार्चमा सकिने आवमा कीर्तिमानी ७० लाख मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५० प्रतिशत बढी हो ।
‘गहुँको मूल्यमा भएको वृद्धि मध्यम खालकै थियो र भारतीय मूल्य अझै पनि विश्व बजारको भन्दा कम नै छ,’ रोयटर्सले नयाँ दिल्लीका व्यापारी राजेश पहाडिया जैनलाई उद्धृत गरेको छ ।
‘देशका केही भागमा गहुँको मूल्य पोहोर नै अहिलेको स्तरमा उक्लेको थियो, त्यसकारण निकासीमा प्रतिबन्ध अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया हो ।’
उत्पादन र सरकारी स्वामित्वको फुड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एफसीआई) ले गर्ने खरीदमा कमी आए पनि भारतले कम्तीमा १ करोड टन गहुँ यो आवमा निर्यात गर्न सक्ने जैनको भनाइ छ । अहिलेसम्ममा एफसीआईले १ करोड ९० लाख टनभन्दा थोरै बढी गहुँ किसानसँग किनेको छ । गत आवमा उसले ४ करोड ३३ लाख टन गहुँ किनेको थियो । एफसीआईले गरीबका लागि खाद्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय किसानसँग खाद्यान्न किन्छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा फरक किसानले यसपालि गहुँ निजीक्षेत्रका व्यापारीलाई बेच्न रुचाए । तिनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य दिएपछि किसान त्यता आकर्षित भएका हुन् । गत अप्रिलमा भारतले १४ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको छ भने मेमा १५ लाख टन निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । भातरकै अर्का गहुँ कारोबारी भन्छन्, ‘भारतको प्रतिबन्धले विश्वभर गहुँको मूल्य माथि उकाल्नेछ । बजारमा तत्कालै ठूलो आपूर्तिकर्ता पनि छैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा
काठमाडौं। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले चुरे भावरलाई जोगाउने योजना बनाएको छ। यसअघि ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालबाट ढुंगा/गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने उल्लेख थियो। तर गठबन्धन सरकारले नेपालको चुरेको संरक्षण गर्ने र चुरे संरक्षण गर्न चलाइएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ। यसबाट तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोकिने सरकारको आँकलन छ।
काठमाडौं । नेपालबाट चीनमा अम्लीय जातका फलफूल निर्यात गर्न चीन सरकारले अनुमति नदिएपछि नेपाल सरकारको योजना रोकिएको छ ।गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच सुन्तलालगायत अम्लीय जातका फलपूmलहरू चीन निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो ।पछिल्लो समय विश्वका अन्य विभिन्न देशसँगै चीनमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएपछि सावधानीका लागि चीन सरकार उक्त सम्झौता कार्यान्वयनबाट पछि हटेको बताइएको छ । यसअघि मन्त्रालयले सुन्तल
.jpg)
