अनलाइनखबर

बैशाख २०८०

‘चुरे मासेर ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात स्वीकार्य छैन’

२२ जेठ, बुटवल। सरकारले वजेट वक्तव्यमा चुरे उत्खनन् गरी ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा समाजले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा समाजका निवर्तमान केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले चुरे क्षेत्र उत्खनन् गरी ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने सरकारको नीति स्वीकार्य नभएको बताए। ढुंगा गिट्टी भारत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी उदासीनताले अन्योलमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात

काठमाडौं । सरकारले पर्यावरणमा असर नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात बारेको अन्योल कायमै छ । व्यापारघाटा कम गर्ने तथा राजस्वमा योगदान दिई देश विकासमा सहयोगी बन्ने यी स्रोतको निर्यातबारे उचित निर्णय लिन नसक्दा उपयोगको फाइदाबाट राज्य वञ्चित छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको महाभारत शृंखलामा प्रचुर मात्रामा चट्टान रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट पर्याप्त मात्रामा ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अहिलेसम्म १४ जिल्लामा ९२ ओटा ढुंगाखानी मार्किङ गरिसकिएको छ । अन्य ठाउँमा खानी पत्ता लगाउने काम चलिरहेको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए । ‘महाभारत शृंखलामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै ढुंगाखानी छन् । विभागले खानी पहिचान गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभारत क्षेत्रबाहेक चुरे एवं खोला र नदीबाट पनि व्यवस्थित तरीकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ ।’ सूचना अधिकारी बाँस्कोटाका अनुसार पहिचान भएका खानीबाट ५०० घनमीटर प्रतिदिनका दरले ढुंगा निकाल्न सकिन्छ । उत्पादन लागत खासै पर्दैन । स्थानीय तहले प्रतिघनमीटर २५ रुपैयाँका दरले राजस्व लिने गरेका छन् । ‘भारतको जुन क्षेत्रमा निकासी गर्ने हो, त्यही नजिकको खानीबाट उत्पादन गर्दा ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने । यसरी निर्यात हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राज्यले राम्रो राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताउँदै सूचना अधिकारी बास्कोटाले अहिले भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा पर्याप्त निर्माण कार्य भइरहेकाले त्यहाँ माग धेरै रहेको जानकारी दिए । उनले समय सधैं एउटै कायम नरहने भएकाले बेलैमा विचार नपुर्‍याए पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे । विगत केही वर्षदेखि चुरेक्षेत्रको पर्यावरणलाई असर गरेको भन्दै नेपालबाट गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने बताए पनि देशभित्रको व्यापक विरोध र सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । पर्यावरणवादी र चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूले वातावरण विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरेका थिए । यसै सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म त्यसअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूपको कानून नबन्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ । आगामी आवको बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासी सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । वाणिज्य विज्ञ एवं पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा समेत कानून नबन्नुमा नीति निर्माताहरूमा तदारुकताको अभाव र उदासीनता जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘सरकार सञ्चालकहरूमा क्रियाशीलताको अभाव देखिन्छ । त्यही कारण कानून निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत र बगंलादेश निर्यात गरेर राम्रो फाइदा लिन सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँग भएको वस्तुको व्यापार विस्तार गरे मात्रै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

‘३६ सालको जनमत संग्रहमा जंगल साफ भयो, ढुंगा-गिट्टी भारत पठाउने हो भने के रहन्छ ?’

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब

२० जेठ, काठमाडौं । ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट मार्फत सो नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि वातावरणविद् र …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८