१३ कात्तिक काठमाडौं । आफूलाई दिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा फिर्ता लिइएपछि चिनीयाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कम्पनीले सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको दावी गरेको छ ।
हालै मात्रै कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा सरकारले अबैधानिक तरिकाले सम्झौता तोडेको बताएको छ ।
गेजुवाका अनुसार सरकार र कम्पनीबीच …
11.jpg)
