सरकारले रू. १ करोडसम्मका सार्वजनिक खरीदका कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै आएको छ । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना गर्न र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउन जटिल प्रकृतिबाहेकका निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनु प्रभावकारी हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, यसमा पछिल्लो समय निकै विकृति बढेपछि विरोध हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा तत्कालका लागि यस्तो निर्माण कार्यको ठेक्का नदिने निर्णय सहकारी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । यसबाट ३० प्रतिशत निर्माण कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यसअघि पनि कार्यविधि नभएको होइन तर त्यसका प्रावधान मिचेर काम हुँदा त्यसको अनुगमन नभएको हो । राम्रो काम गर्नेको प्रशंसा र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नहुँदा विकृति बढी देखिएको हो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहमार्फत काम गराउन सकिन्छ जसका लागि जनसहभागिता अनिवार्य हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने काम ठेकेदारमार्फत गराउन नपाइने व्यवस्था छ । उपभोक्ताहरूको समूहले गठन गरेको समितिमार्फत गराइने निर्माण कार्यका लागि निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य वा त्यससम्बन्धी सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही बेहोर्नुपर्ने अंश र अन्य आवश्यक कुरा खुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्छ । अथवा, उपभोक्ता समितिले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रस्ताव पेस गर्छन् । त्यसै आधारमा सार्वजनिक खरीद वा निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि सार्वजनिक निकाय र समितिबीच सम्झौता हुन्छ ।
मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपन अभिवृद्धिका लागि यस्तो व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ता समितिका नाममा भ्रष्टाचार र गलत काम हुन थालेका छन् । उपभोक्ता समिति नै नक्कली बनाउने, समिति सक्कली भए पनि बिलहरू नक्कली बनाई भुक्तानी लिनेजस्ता विकृति पछिल्ला समयमा देखिन थालेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिमार्पmत हुने गरेका विकृतिहरू खुलाएर त्यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उपभोक्ता समितिमार्पmत हुन् भ्रष्टाचारको उल्लेख गरेको छ । त्यही आधारमा मन्त्रालयले तत्कालका लागि उपभोक्ता समितिलाई काममा नलगाउने निर्णय गरेको हो ।
कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशले उपभोक्ता समितिलाई दिएका काममा ठेकेदारहरूको प्रयोग भएको छ । उपभोक्ता समिति नै ठेकेदार बनेर सहायक ठेकेदारलाई काममा लगाएको पाइएको छ । त्यस्तै मेशिनहरू प्रयोग गर्न नपाइने शर्तविपरीत ठूला उपकरणको प्रयोग पनि भइरहेको छ । रू. १ करोडसम्मका काममात्र उपभोक्ता समितिलाई दिने भनिए पनि ५ करोडसम्मका कामहरू समितिलाई जिम्मा लगाइएको छ । ठूला ठेक्कालाई टुक्र्याएर ससाना ठेक्कामा लगाएको पनि पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर भ्रष्टाचार र्न पाइने भएकाले समितिको निर्वाचनमा समेत ठूलो खर्च हुन थालेको पनि पाइन्छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्पmत आएको बजेटले रू १० करोडसम्मका काम श्रमसहकारी मार्फत गराउने नीति लिएको छ । यसले यसमा थप विकृति ल्याउन सक्छ ।
यसरी समितिमार्फत भएका काममा विकृति देखापरे पनि सबै ठाउँमा यस्तो भएको छैन । कतिपय ठाउँमा जनसहभागितामा दिगो निर्माणका काम पनि नभएका होइनन् । यसमा भएका विकृति रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि कार्य विधि बनाउने भनिएको छ । यसअघि पनि कार्यविधि नभएको होइन तर त्यसका प्रावधान मिचेर काम हुँदा त्यसको अनुगमन नभएको हो । राम्रो काम गर्नेको प्रशंसा र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नहुँदा विकृति बढी देखिएको हो ।
अतः कार्य विधिमा व्यावहारिक र ठोस मापदण्ड राखिनुपर्छ । समितिहरूलाई स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा दिगो निर्माणका लागि उनीहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम गरिनुपर्छ । समितिमार्फत गरिएका कामको हिसाबकिताब समितिको साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने तथा त्यसका अनुगमनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा हुने फाइदा लिन र त्यसका विकृति रोक्ने व्यवस्था गरी तत्काल यस्तो निर्माण कार्य खुला गरिनुपर्छ ।
