Nepal Press

चैत्र २०७८

उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको काम जिम्मा नदिने मन्त्री झाँक्रीको निर्णयमा अदालतको अंकुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले वैशाख ५ गते उक्त आदेश दिएको हो । जितबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पहिलो महीनाको विकास बजेट खर्च निकै कमजोर

काठमाडौं। सरकारले मास्टर प्लानविना नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको असर पहिलो महीनामै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना बित्न लाग्दा सरकारले पूँजीगत बजेट २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनामै सरकारले गत आवको तुलनामा कमजोर रूपमा पूँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकको बजेट ६२ करोड २९ लाख खर्च गरेको थियो । नयाँ संविधान आउनुअघि असार मसान्तमा बजेट ल्याइन्थ्यो । बजेट कार्यान्वयनको तयारी नपुगेको भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने परम्परा शुरू भए पनि चालू आवसम्म कार्यान्वयन तयारीको पाटो निराशाजनक देखिएको छ । गत आवमा पहिला जस्तै अर्बौं रकम असारमा खर्च गरेको सरकारले २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा समेत बलियो मास्टर प्लान बनाएन । बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले पहिलाको जस्तै साधारण निर्देशिका बनाउनेबाहेक खासै परिणाममुखी मास्टर प्लान बनाउन चासो नदेखाएकै कारण खासगरी विकास बजेट खर्च कमजोर बनेको हो । सरकारले यसै महीना बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यो औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै ल्याएको देखिन्छ । अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कार्यक्रम स्वीकृति तथा बाँडफाँट, बजेट निकासा तथा बजेट बाँडफाँटको व्यवस्था, बजेट खर्च तथा रकमान्तर, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । बजेटमा आएका कतिपय अस्पष्ट बुँदालाई खुलाइएको छ । तर, त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा तात्विक प्रभाव पारेको देखिएन । अर्थमन्त्रीको जोड निर्देशनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत प्रचारबाजीमा रमाउन थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउन जोड नदिएका उनी सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिनमै व्यस्त छन् । उनको निर्देशनले कुनै सुधार आएको भने देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनाभर उनी वीरगञ्ज, भैरहवासहितका भन्सार कार्यालय पुगे । तर, सरकारको राजस्व संकलन पोहोरभन्दा कम छ । जबकि पोहोर साउनमा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको अवस्था थियो । चालू खर्च भने पोहोरको तुलनामा यसपालि बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा यस वर्ष ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । हचुवाको भरमा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बजेटमा आएका कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेका छैनन् । जानकारका अनुसार अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । यही रूपमै सरकार जाने हो भने बजेट कार्यान्वयन चालू वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कमजोर हुनेछ । विकास बजेट खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन पनि कारक पहिलो महीनामै विकास बजेट निराशाजनक हुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई समेत कारक मानिएको छ । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । व्यवसायीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले धराशयी बनाउने काम गरेको बताए । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे । उनका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत सुनिश्चितताको अभावका कारण निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भरपाई गर्ने स्रोत नभएको बताएका छन् । मन्त्री महतले हरेक क्षेत्रमा समस्या भएझै राज्य संयन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताए । घोषणा गर्ने तर स्रोत सुनिश्चितताबारे नसोच्ने प्रवृत्तिले धेरै समस्या आइरहेको भन्दै उनले यो परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको शनिवार नेपाल अडिटर्स एशोसिएशनको कार्यक्रममा बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार विचार नगरी गरिएका निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । ती समस्या समाधानका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पेट्रोलको आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई दिन १० अर्ब कमिशनको खेल, कसले पाउँदैछ जिम्मा ?

इन्धन आयात र बिक्रि वितरणको जिम्मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको खुलेको छ । २०६८ सालमा जारी भएर मुद्दा परेपछि खारेज भएको पेट्रोलियम नियमन आदेशलाई पुनः ब्यूताउने दाउमा उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु छन् ।तत्काल पेट्रोलियम नियमन आदेश ब्यूताएर विवादास्पद व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपलाई इन्धन आपुर्तिको जिम्मा दिने खेल भईरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको दाबी छ । बिजपाटी सँगको कुराकानीमा उनले पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर २२० देखि २५० रुपैयाँ र डिजेलको भाउ २ सय रुपैयाँ कटाएर यसको आपुर्तिको जिम्मा विशाल ग्रुपलाई दिने खेल भईरहेको दाबी गरे ।‘हालको मूल्यवृद्धि निगम जोगाउन होइन’उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बाँनियाले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि आयल निगम जोगाउनका लागि गरिएको नभई इन्धनको आपुर्ति निजी क्षेत्रलाई दिने खेल भएको बताएका छन् । निगम घाटामा गयो भनेर मूल्यवृद्धि गरिएको भन्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीको दाबीमा सत्यता नरहेको भन्दै उनले इन्धन आपुर्तिको जिम्मा निगमबाट खोसेर सधैँका लागि विशाल ग्रुप र अरु स्वार्थ समूहलाई दिने प्रपञ्च भएको दाबी गरे । ‘२०६८ सालमा पेट्रोलियम नियमन आदेशमार्फत लाइसेन्स खुलाईयो, बिराट पेट्रोलले लाइसेन्स लिएर त्यतिबेला नै पेट्रोलको भाउ १८० बनायो’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले मुद्दा हालेर मुद्दा जित्यौँ, नियमन आदेश खारेज भयो । अहिले पनि ल्याउने अन्तिम तयारी भईरहेको छ, मन्त्री (उद्योग मन्त्री बडु)ले त हस्ताक्षर नै गरिसकेर मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी गरिसकेका होलान् ।’खेल पूरानै, तयारी लामोकुनै पनि व्यवसायिक घरानाले ‘फास्ट मुभिङ कन्ज्यूमर गुडस्’मा लगानी गर्न खोज्नु स्वभाविक भएपनि सत्ता सम्हाल्नेहरुले विवेक गुमाउँदा वा व्यक्तिगत लाभ हेर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अध्यक्ष बाँनियाको भनाई छ । यसको उदाहरण छिमेकी देश भारत नै भएको बाँनियले उदाहरण पनि दिए । किनकी, भारतमा ३ वटा सरकारी कम्पनी हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको रिलायन्सलाई इन्धन आपूर्तिको जिम्मा दिँदा भारतमा हंगामा मच्चिएको थियो । यहीँ कारण भारतमा काँग्रेस पार्टी सिद्धियो । उनले नुन र पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिको जिम्मा प्राईभेट सेक्टरलाई दिनु भनेको उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री पद नै हस्तान्तरण गर्नु बराबर भएको बताए ।बाँनियाले विशाल ग्रुप केवल हालको सरकारसँग मात्रै नभई विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पनि प्रिय बनेको बताएका छन् । विगतदेखि नै विशाल ग्रुपले इन्धनको आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, ओली सरकारबाट पाउन सकेन ।त्यसपछि ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि विशाल ग्रुप झन जोडबलका साथ पेट्रोल र डिजेलको आयातका लागि लाइसेन्स ल्याउने दाउमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै पेट्रोलिय पदार्थ आयात र बिक्रीको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने रणनीतिमा काम गराउन दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग मन्त्री बनाएको दाबी बाँनियाले गरेका छन् । १० अर्ब कमिशनको खेलयति मात्रै नभई, ‘पेट्रोलियम ल’ नआउँदै निजी क्षेत्रलाई घुसाएर उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रले आपुर्तिको जिम्मा पाएको खण्डमा पेट्रोलको भाउ आजको तुलानामा दोब्बरले बढ्ने र उपभोक्ताको ढाड सेकिने उनले बताए ।इन्धन आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउन सबैजसो घराना लाग्ने र १० अर्ब सम्मको कमिशनको खेल हुने दाबी गर्दै उनले विशाल समूहले त आधा पैसा (५ अर्ब) नै बुझाईसकेको पनि ठोकुवा गरे ।

Bizpati जेष्ठ २०७९